जीव्हीके-ईएमआरआयचा कामगारांवर अन्याय

सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
पणजी : आपत्कालीन परिस्थितीत उपचारांची सेवा पुरवणारी संस्था जीव्हीके-ईएमआरआयनं कामगारांवर अन्याय केलाय. 14 कर्मचार्यांनी या संदर्भात कामगार न्यायालयात धाव घेतलीय.
आपत्कालीन प्रसंगी धावून येणार्या 108 वाहनाच्या कर्मचार्यांना वालीच उरला नाही की काय, अशी स्थिती निर्माण झालीय. ही यंत्रणा चालवणार्या हैदराबादच्या जीव्हीके-ईएमआरआय संस्थेनं मे महिन्यात 50 कामगारांना घरी बसवलं. त्यातल्या बहुतेकांनी व्यवस्थापनाच्या हातापाया पडून पुन्हा नोकरी मिळवली. मात्र 14 जणांना कामावर घेण्यास व्यवस्थापनानं नकार दिला.
हे सगळे कर्मचारी गोव्यातले. कायमस्वरुपी नोकरी तब्बल 12 वर्षं इमाने इतबारे केली. मात्र संस्थेनं कसलंही ठोस कारण न देता एके दिवशी अकस्मात त्यांच्या हाती टर्मिनेट करत असल्याचं पत्र ठेवलं. न्याय्य हक्कासाठी त्यांचा लढा सुरू झाला. कामगार आयुक्तांकडून हे प्रकरण कामगार न्यायालयात पोहोचलंय. तिथं न्याय मिळण्यासाठी किती कालावधी जाईल, याची शाश्वती नाही.
कोरोना महामारीच्या काळात नोकरी गमावलेल्या या युवकांनी सरकारचे दरवाजे ठोठावले. मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार गार्हाणी मांडली. मात्र दिलासा मिळाला नाही. कोर्टात केस लढवायची, तर दुसरीकडे नोकरी मिळत नाही. कंपनी सेटलमेंट करून द्यायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत हे 14 युवक हवालदिल झालेत.
हक्काची मीठभाकरी हिरावली गेल्यानंतर कष्टकर्यांच्या पोटाला चिमटा कसा बसतो, याची झलक या घटनेतून लक्षात येते.