सर्वाधिक उत्पन्नाची केंद्राला हमी…का होतील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी ?

पेट्रोल-डिझेल विक्री करातून केंद्रानं वर्षभरात तब्बल 5.25 लाख कोटी रूपयांचा गल्ला केला जमा

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : सामान्य जनतेनं कितीही आकांडतांडव केला तरी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी करायला अजिबात तयार नाही. त्याचं कारणही तसंच आहे. कोरोना आणि लाॅकडाऊन यामुळं करातुन उत्पन्नाचे बहुतेक मार्ग बंद आहेत. परंतु अशा काळातही केंद्र सरकारला तारलंय ते पेट्रोल-डीझेलच्या विक्रीतुन मिळणा-या कराच्या उत्पन्नातुन. केंद्रानं यातून गेल्या वर्षभरात तब्बल 5.25 लाख कोटी रूपयांचा गल्ला जमा केलाय.

लाॅकडाउन आणि निर्बंध लादल्यामुळं जीएसटी करात मोठया प्रमाणात घट झाली होती. सप्टेंबरमध्ये त्यात काहीशी सुधारणा झाली. त्यानंतर या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई होवू शकली. पण महसुली तुट मोठी असल्यामुळं केंद्रानं इंधनकरात वाढ केली. ही वाढ मे 2020 मध्ये करण्यात आली होती. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 60 टक्के वाटा हा करांचाच असतो. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 10 रूपयांनी तर डीझेलवरील उत्पादन शुल्क 13 रूपयांनी वाढवण्यात आलं होतं. हे कमी होतं की काय म्हणून राज्य सरकारांनीही मुल्यावर्धित करामध्ये वाढ केली. याचाच परीणाम म्हणुन इंधनाच्या दरानं शंभरी पार केलीय.

इंधन विक्री करामधुन 5.25 लाख कोटी इतके उत्पन्न प्राप्त झाले, त्या तुलनेत इन्कम टॅक्समधुन 4.69 लाख कोटी तर कार्पोरेट करातुन 4.57 लाख कोटी इतकी रक्कम प्राप्ती झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलन 11.36 लाख कोटी इतके होते. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री करातुन केंद्रानं तब्बल एक लाख कोटी रूपये अधिक मिळवले आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!