विरोधकांना घाबरुनच सरकारचे ३ दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामतांचा टोला; २८ जुलैपासून तीन दिवसांच्या विधानसभा अधिवेशनाला सुरुवात

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः तीन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन २८ जुलैपासून सुरू होणार असल्याची माहिती मंत्री मॉवीन गुदिन्हो यांनी दिली आहे. तीन दिवसीय अधिवेशनात अर्थंसंकल्प मंजुरीला येणार असल्याचं ते म्हणालेत. त्याच प्रमाणे सात शून्य प्रहर प्रस्ताव, ४ लक्षवेधी प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात येणार आहेत. गरज भासल्यास ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा अधिवेशन होईल, असं गुदिन्हो म्हणालेत.

सरकारने पळपुटे धोरण स्वीकारत अधिवेशन तीन दिवसांचं केलं

आगामी विधानसभा अधिवेशनात विरोधक राज्याच्या दुरावस्थेवर सरकारला धारेवर धरणार याची कल्पना आल्यामुळेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील भाजप सरकारने पळपुटं धोरण स्वीकारत विधीमंडळाचं अधिवेशन तीन दिवसांचं केलं आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामतांनी केलीए. सरकारने चौदाव्या अधिवेशनातील कामकाज होऊ न शकलेल्या किमान नऊ दिवसांचं अधिवेशन घेतलं पाहिजे, अशी आग्रही मागणी कामतांनी केलीए. आज झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीदरम्यान, मी विधिमंडळाच्या सभापतींना राज्याच्या सातव्या विधानसभेचं १४ वं अधिवेशनाचं उर्वरीत कामकाज रद्द केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे पत्र दिलं आहे, असं कामत म्हणालेत.  

हेही वाचाः कंधारमध्ये भारतीय पत्रकाराची हत्या

विधानसभेत ३० मार्च २०२१ रोजी सादर करण्यात आलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या २०२१ सालच्या तिसऱ्या अहवालातील मुद्दा क्र. ४ / ४ नुसार ३० मार्च २०२१ रोजी दुपारी १ वाजता सभापतींच्या दालनामध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत चौदाव्या अधिवेशनाचं संस्थगित केलेलं कामकाज, दिनांक १९ जुलै २०२१ रोजी पुढे सुरू करण्याचं ठरलं होतं हे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आलं आहे, अशी माहिती कामतांनी दिली. अधिवेशनाचा पुढील कार्यकाळ कामकाज सल्लागार समिती ठरवेल हे सदर अहवालात लिहीलेलं आहे याकडे कामतांनी लक्ष वेधलंय. 

हेही वाचाः Video | MURDER | महाराष्ट्रातील दोघा संशयितांना अटक

हा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या निर्णयाविरूद्ध

भाजप सरकारने केवळ ३ दिवस अधिवेशन बोलवण्याचा घेतलेला निर्णय हा कामकाज सल्लागार समितीच्या निर्णयाविरूद्ध आहे. सर्व आमदारांना विविध विषयांशी निगडित प्रश्न विचारण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार हे सरकार या पद्धतीने हिरावू पाहत आहे, असा आरोप कामतांनी केलाय. गोवा विधानसभेच्या कामकाज नियमाच्या कलम ४३ प्रमाणे, प्रत्येक आमदार ३ पेक्षा जास्त ताराकिंत आणि १५ पेक्षा जास्त अतारांकित प्रश्न एकाच दिवशी विचारू शकत नाही, असं कामत म्हणालेत.

हेही वाचाः मोठी बातमी! मंगळुर जंक्शन ते ठोकूर दरम्यान कुलशेकर बोगद्याजवळ दरड कोसळली

सर्व सदस्यांना त्या त्या दिवशी प्रश्न उपस्थित करणं कठीण

विधिमंडळ सचिवालयाने जाहीर केलेल्या अधिवेशनाच्या वेळापत्रकात सत्राच्या पहिल्या दिवसासाठी 20 विभाग सूचीबद्ध केले आहेत, तर दुसऱ्या दिवशी २५ आणि तिसऱ्या दिवसासाठी १७ विभाग सूचिबद्ध केले आहेत. यावरून हे स्पष्ट होतं, की सदस्यांना या सगळ्या विभागांवर त्या त्या दिवशी प्रश्न उपस्थित करणं कठीण आहे, आणि सरकारला हे असंच अपेक्षित आहे, असा आरोप कामतांनी केलाय.

हेही वाचाः मालवण जलमय ; बाजारपेठेत घुसले पाणी

दर दिवशी 7 झिरो अवर, 7 लक्षवेधी सूचना मांडण्याची परवानगी द्यावी

‘लक्षवेधी सुचना’  आणि ‘झिरो अवर’मध्ये गोव्यातील नागरिकांशी निगडित विविध प्रश्न, मुद्दे सभागृहामध्ये सदस्यांनी मांडणं गरजेचं असतं. त्यामुळे सरकारने या अधिवेशामध्ये प्रत्येक दिवशी सात झिरो अवर सुचना आणि सात लक्षवेधी सुचना दरदिवशी मांडण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकरून विरोधी सदस्य अधिकाधिक विषय उपस्थित करू शकतील, अशी मागणी यावेळी कामतांनी केलीये.

हेही वाचाः श्रीपाद नाईक स्थानिक राजकारणात येणार?

सरकारची उत्तरं अर्धवट, चुकीची माहिती देणारी, दिशाभूल करणारी असतात

सरकार तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांना शेवटच्या क्षणी उत्तरं देते असल्याचा अनुभव आमदारांना आहे. सरकारच्या अनेक खात्यांची उत्तरं अर्धवट आणि चुकीची माहिती देणारी तशीच दिशाभूल करणारी असतात. वास्तविक तारांकित प्रश्नांची उत्तरं ही विस्तृत, तपशीलवार आणि सत्याधारित असली पाहिजे असा दंडक आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष प्रश्नाच्या दिवसापूर्वी किमान दोन दिवस अगोदर ती पोहोचली पाहिजे. आणि जरी उत्तर अतिविस्तृत असलं, तरी ते छापील स्वरूपात प्रश्न विचारलेल्या सदस्यास देणं बंधनकारक असल्याचं यावेळी कामत यांनी सांगितलं आणि निर्धारित कालावधीत उत्तर न मिळाल्यास, हा प्रश्न सभागृहाच्या बैठकीच्या पुढील तारखेपर्यंत पुढे ढकलला जाणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. 

हेही वाचाः ACCIDENT | मुरमुणेत चिऱ्यांची वाहतूक करणारा ट्रक नदीत पडला

कोरोना महामारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, बंद पडलेला खाण व्यवसाय, कोलमडलेला पर्यटन व्यवसाय, गाव-खेड्यात तसंच कित्येक शहरी भागातही इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणी, वाढती बेरोजगारी या सगळ्यामुळे गोवा सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. एकिकडे तौक्ते चक्रीवादळ आणि कोरोनामध्ये जीव गमावलेल्यांना भाजप सरकार वेळेवर आणि योग्य नुकसान भरपाई देण्यात अयशस्वी ठरलं आहे. त्याचवेळी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि असंवेदशील तथा बेजबाबदारपणामुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे जीव गमावलेल्या कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारने अद्याप कोणतीही नुकसान भरपाई घोषित केलेली नाही. किनारी विभाग व्यवस्थापनाच्या जनसुनावणीदरम्यान ज्या पद्धतीने जनतेचा आवाज दडपण्यात आला, त्याबद्दल जनतेच्या मनात सरकारविषयी मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. म्हादई, राज्याची आर्थिक स्थिती आणि कोविड महामारीबद्दलच्या सरकारच्या श्वेतपत्रिकेची जनता आजही वाट पाहत आहे. राज्यात दिवसाढवळ्या खून होताहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात आता भीतीचं वातावरण तयार झालं आहे. राज्यात ज्या प्रमाणात गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत आहे, ते पाहता गोवा भविष्यात माफिया-गुन्हेगारांचे वस्तीस्थान होऊ शकेल. 

हेही वाचाः पिळगाव येथे वाचनालयाची भिंत कोसळली

त्यामुळे या आणि अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि गोव्यातील जनतेच्या दु:खाला वाचा फोडण्यासाठी आम्हाला या अधिवेशनामध्ये अधिक वेळ मिळाला पाहिजे, म्हणून सरकारने सदर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून देणं नितांत गरजेचं असल्याचा पुनःउच्चार कामतांनी यावेळी केला.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!