सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडले, कारण…
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
पणजीः कोरोना (Corona) महामारीचा फटका खासगी क्षेत्राला भरपूर बसला. अनेकांवर बेकारीची पाळी आली. या परिस्थितीत सगळ्यात जास्त सुखी कोण असेल तर तो सरकारी कर्मचारी असंच आपण समजत होतो. पण गोव्यात मात्र परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. करोना संकटामुळे आर्थिक पेचप्रसंग ओढवलेल्या सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2 टक्के व्याजानं मिळणारी गृहकर्ज योजना रद्द करून टाकली. आता सरकारी बाबूंना थेट 7 ते 8 टक्के व्याजदरानुसार हप्ते भरावे लागताहेत. साहजिकच हप्त्यांची रक्कम वाढली. महिन्याच्या खर्चाचे नियोजन बिघडले. यातून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.
मनोहर पर्रीकरांकडून भेट
वास्तविक सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमी व्याजदरात गृहकर्ज मिळण्याची योजना केंद्राची. हीच योजना विविध राज्यांनी स्विकारली. या योजनेमुळं तर सरकारी कर्मचारी आपल्या हक्काचं घर विकत घेऊ शकले. गोव्यात तर भूखंड आणि फ्लॅटचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचेच. सरकारी कर्मचारीही ते विकत घेऊ शकणार नाही. फक्त या योजनेमुळंच सरकारी कर्मचारी आपले जुने घर दुरूस्त करू शकले तर काहीजणांनी फ्लॅट विकत घेतले. यात माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी 2014 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेटच दिली. 5 टक्क्यांवरून व्याजदर 2 टक्क्यांवर आणले आणि कर्जाची मर्यादा वाढवली. अगदीच वरिष्ठ स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांना 60 लाख रुपयांपर्यंत हे कर्ज मिळू लागलं. आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची तर चांदीच झाली. त्यांनी गोव्यात सेकंड होमचं आपलं स्वप्न पूर्ण केलं. 2 टक्के व्याजदरामुळे सामान्य सरकारी कर्मचारीही पुढे सरसावला. निवृत्तीपर्यंत कर्जफेडाची सोय असल्यामुळं आणि हप्ते कमी बसत असल्यानं मोक्याच्या ठिकाणी डबल बेडरुम फ्लॅटची खरेदी केली.
एवढंच नव्हे तर या योजनेचा मासिक हप्ता कमी असल्यामुळं आपल्या वैयक्तिक खर्चासाठी सोसायटी किंवा बँकांतून आणखीन कर्ज काढणारेही बरेच आहेत. एरवी म्हणून गोव्यात कर्ज काढून सण साजरे करणं ही एक पद्धतच बनली आहे. सगळं काही सुरळीत सुरू असतानाच आता अचानक करोना महामारीचा संसर्ग या योजनेला झाला, असं म्हणावं लागले. खर्च कपातीचा भाग म्हणून सरकारनं योजना रद्द केली. सगळी गृहकर्जे बाजारभाव व्याजाने भरावी असा फतवा काढला. या फतव्यानं राज्यातील सुमारं पाच हजाराच्या आसपास सरकारी कर्मचारी ढेपाळले.
निर्णयामुळं सरकारचा एवढा फायदा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना माफक व्याजदरात गृहकर्ज मिळवून देण्यासाठी सरकार वार्षिक सुमारे 40 कोटी रुपयांचा खर्च करीत होतं. ही गोष्ट आता समोर आली आहे. एवढंच नव्हे तर ही योजना बँक ऑफ इंडियामार्फत राबवण्यासाठी करार करण्यात आला होता. या करारानुसार बँकेकडं सरकारनं सुमारे 300 कोटी रुपयांची हमी रक्कम ठेवली होती. या एका निर्णयाने गोवा सरकारला ही 300 कोटींची हमी रक्कम मिळणार आणि वार्षिक 40 कोटी रुपये वाचणार. पण यातून सरकारी कर्मचारी मात्र दर महिन्याला कंगाल होणार, असं चित्र आहे.
किती कर्मचाऱ्यांन फटका
राज्यात सुमारे 65 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. यांपैकी सुमारे 5 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या सर्वांची परिस्थिती बिघडणार आहे. सरकारी कर्मचारी असल्यामुळं अतिरिक्त नोकरी, व्यवसाय, उद्योग किंवा अन्य कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येत नाही. मग निवृत्तीपर्यंत कर्जांच्या हप्त्यांची टांगती तलवार लटकत राहणार आहे काय, यातून सरकारी प्रशासनात भ्रष्टाचार फोफावणार तर नाही ना,असा सवाल उपस्थित केला जातो.
यामुळं आव्हान देण्याची तरतूद नाही
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच सरकारच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली. तिथे त्यांना योजनेला स्थगिती मिळवता आली नाही. आता तर सरकारनं राज्यपालांमार्फत वटहुकूमच जारी केला. या योजनेविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही,अशीच तरतूद करून टाकली. या निर्णयामुळं सरकारी बाबूंची आणखीनच कोंडी झाली..
