कर्नाटकचे वकील अपरिपक्व!

म्हादईप्रश्नी गोव्याची अडीच हजार पानांची याचिका पुराव्यांसह. दाखल करून घेण्याबाबत ऍडव्होकेट जनरलना न्यायालयावर विश्वास.

सिद्धार्थ कांबळे | प्रतिनिधी

पणजी : म्हादईप्रश्नी कर्नाटकची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात लढविणाऱ्या ऍड. मोहन कातरकी यांनी बुधवारी म्हादईबाबत केलेल्या वक्तव्यांतून त्यांची अपरिपक्वता दिसून येते. पाणी तंटा लवादाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे पुरावे सादर करीत गोव्याने अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय निश्चित गोव्याची याचिका दाखल करून घेईल, असे गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम (Devidas Pangam) यांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवू नये, यासाठी पाणी तंटा लवादाने स्थगिती आदेश दिलेला होता. लवादाचा आदेश अजूनही कायम आहे. त्यामुळे कर्नाटकला पाणी वळवता येत नाही. तरीही लवादाचा आदेशाचा भंग करून कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याचा घाट सुरूच ठेवला आहे. याबाबत गोव्याने यापूर्वीही वारंवार आवाज उठवला. तरीही कर्नाटक ऐकायला तयार नाही. त्यामुळेच आता अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका दाखल करून घेऊन सर्वोच्च न्यायालय त्यावर गोव्याच्या बाजूनेच निवाडा देईल, असा विश्वास पांगम यांनी व्यक्त केला.

कर्नाटकने म्हादई खोऱ्यातील पाणी पिण्यासाठी वापरण्यास गोव्याची काहीही हरकत नाही. पण कर्नाटक म्हादईवरील विविध प्रकल्पांसाठी पाणी वळवत असल्यामुळेच गोव्याने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात कर्नाटकातील राजकीय नेते ज्यापद्धतीने संघटितपणे प्रयत्न करीत आहेत. तशी स्थिती गोव्यात नाही. राज्यातील काही राजकीय नेते म्हादईचा विषय गुंतागुंतीचा करून तो लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. मध्यंतरी पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यावरणीय दाखल्याची गरज आहे का, असा प्रश्न कर्नाटकने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर (Praksh Javadekar) यांना पत्राद्वारे विचारला होता. त्यावर जावडेकर यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यावरण दाखल्याची गरज नाही, एवढ्याच आशयाचे पत्र कर्नाटकला दिल्यानंतर गोव्यात विनाकारण आंदोलने छेडली गेली. विषयाचा अभ्यास न करता काहीजण मनाला येईल तशी वक्तव्ये करीत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

लवादाची मुदतवाढ ऑगस्टमध्ये संपली!
पाणी तंटा लवादाने पाणी वाटपाबाबत निवाडा दिल्यानंतर मे २०२० मध्ये केंद्राने लवादाला तीन महिन्यांची म्हणजेच ऑगस्ट २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर अद्याप मुदत वाढवून देण्यात आलेली​ नाही. याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर अजिबात होणार नाही. यासंदर्भात अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयच देईल, असेही देविदास पांगम यांनी सांगितली.

मोदी, शहांना निवेदन देणार : तेंडुलकर
म्हादईसंदर्भात गोव्याची बाजू केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक (Shripad Naik) आणि आपण वारंवार केंद्र सरकार आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे मांडत आहोत. संसद अधिवेशन काळात शून्य प्रहरास आपणही हा विषय राज्यसभेत उपस्थित केला होता. आता दिल्लीला गेल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांना निवेदन देऊन, गोव्याला न्याय देण्याची मागणी करणार असल्याची प्रतिक्रिया राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर (Vinay Tendulkar) यांनी दिली.

गोवा सरकारने कर्नाटकविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यास फार उशीर केलेला आहे. कर्नाटकच्या पाणी वळविण्याच्या कृतीला गोव्याने तत्काळ आक्षेप का घेतला नाही, इतक्या उशीरा अवमान याचिका का दाखल केली, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय गोव्याला विचारू शकते. त्यावेळी गोवा काय उत्तर देणार, हे महत्त्वपूर्ण असेल.
– ऍड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय कायदामंत्री

कर्नाटकने बेकायदेशीररीत्या पाणी वळविल्याचे सर्व पुरावे सुमारे महिनाभर गोळा करूनच आम्ही अडीच हजार पानांची अवमान याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटकचे कारस्थान पुराव्यांनिशी न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यास उशीर झाला, या आरोपांत अजिबात तथ्य नाही.
– देविदास पांगम, ऍडव्होकेट जनरल

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.