पोर्तुगिजांनी दिले आणि स्वकीयांनी हिसकावले

आल्वारा जमिनींबाबत सरकारचा आडमुठेपणा

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पोर्तुगिज काळात स्थानिक लोकांना शेती- बागायतींच्या लागवडीसाठी ग्रामिण भागातील डोंगराळ पठार आफ्रामेंत किंवा आल्वारा जमिनी दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर दिल्या होत्या. सतत दहा वर्षे लागवड केल्यास या जमिनींची मालकी कायमस्वरूपी शेतकऱ्यांना दिली जात होती. गोवा मुक्त झाल्यानंतर ह्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी तत्कालीन सरकारने सरकारी असल्याचा दावा करून ताब्यात घेतल्याने पोर्तुगिजांनी दिले आणि स्वकीयांनी हिरावले अशी परिस्थिती सर्वसामान्य गोंयकारांची बनली आहे.

काय आहे आल्वारा/ आफ्रामेंत प्रकरण

गोव्यात पोर्तुगिज राजवटीत ग्रामिण भागांत राहणाऱ्या मूळ गोमंतकीयांना पोर्तुगीज सरकारने आल्वारा – आफ्रामेंत जमिनी वटहुकुमानुसार दीर्घ लीज पद्धतीवर दिल्या होत्या. या जमिनी पडीक राहू नयेत तसेच खडकाळ आणि पाण्याची कमी सोय असलेल्या या जमिनींवर काजूचे पिक घेणे सोपे होते. पोर्तुगिजांनीच काजू उत्पादन गोव्यात रूजवले आणि बहुतांश आफ्रामेंत जमिनीत लोकांना काजूचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले.

या जमिनी गेली अनेक वर्षे गरीब लोकांनी काबाडकष्ट करून कसल्या. नंतरच्या काळात हवामान बदल, शिक्षणाचा प्रसार आणि एकूणच सामाजिक परिस्थिती बदलल्यामुळे काही जमिनी पडीक पडल्या. या जमिनींची मालकी मूळ शेतकऱ्यांना देण्याबाबत डीक्रीमध्ये स्पष्ट तरतूद आहे.

प्रारंभी प्रोव्हीझिनल (तात्पूरता ) ताबा दिला जात होता. दहा वर्षे लागवडीची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना डिफिनिटीव (कायमस्वरूपी ) मालकी देण्याची ह्यात तरतुद आहे. प्रोव्हीझिनल आल्वाराच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना (फोर) अर्थात जमिनीचा कर भरावा लागत असे. हा फोर चुकविणाऱ्यांची जमिन परत घेतली जाई. 24 नोव्हेंबर 1817 च्या डीक्री क्र. 3602 नुसार या जमिनी देण्यात आल्या होत्या. राज्यातील एकूण 11 तालुक्यात मिळून 7871 आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी आहेत आणि या जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ 16616.84 हेक्टर आहे. (सर्वाधिक सत्तरी तालुका- 3080 तर सर्वांत कमी केपे तालुका- 51) यापैकी सांगे, पेडणे, सत्तरी, काणकोण तालुक्यातील मिळून 204 आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी रिव्हर्ट (मागे) घेण्यात आल्याची नोंद या अहवालात आहे.

गोवा मुक्ती आणि आल्वाराधारकांवर अन्याय

तब्बल 450 वर्षांच्या पोर्तुगिज राजवटीनंतर 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाला. गोव्याचा समावेश गोवा, दमण आणि दीव संघ प्रदेशात करण्यात आला. ऑपरेशन विजय या नावाने भारताने केलेल्या लष्करी कारवाईतून गोव्याची मुक्तता करण्यात आली होती. या लष्करी कारवाईचे प्रमुख असलेले मेजर जनरल के.पी.कँडेथ यांच्याकडेच गोव्याच्या प्रशासनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मिलिटरी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. यानंतर लेफ्टनंट गव्हर्नर टुमकूर शिवशंकर, एम.एच.सचदेव यांनी काम पाहिले. या काळात भारत सरकारच्या प्रशासकीय सेवेतून गोव्यात अधिकारी पाठविण्यात आले होते.

भारतीय प्रशासकीय अधिकारी हे भारत सरकारच्या आणि विशेष करून ब्रिटीशकालीन प्रशासकीय पद्धतीचा अभ्यास करून आलेले अधिकारी होते. गोव्यात मात्र सर्व प्रशासन पोर्तुगिज कायद्यानुसार सुरू होते. त्यात विशेष करून जमिनींसंबंधीचे व्यवहार पोर्तुगिज पद्धतीनेच आजतागायत गोव्यात सुरू आहेत. गोव्याने भूमहसूल कायदा लागू केला खरा परंतु त्यातून सर्वंच बाबतीत घोळ घालण्यात आला.

कुळ- मुंडकार, आल्वारा, कुमेरी, मोकासो, कोमुनिदाद आदी वेगवेगळ्या पद्धतीने जमिनींचे वाटप करण्यात आले होते. तत्कालीन राज्यात जमिनींचे अधिकार गांवकरांकडेच होते. ही पद्धत मोडीत काढण्यात आली. जमिनीची मालकी हे सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतिक होते आणि विशेष करून उच्चवर्णियांकडेच त्याचा ताबा होता. पोर्तुगिजांशी जुळवून घेऊन त्यांनी जमिनींची मालकी मिळवली होती. पोर्तुगिज राजवटीत महसूल विभागात हेच लोक सेवेत असल्याने त्यांनी सर्वसामान्यांच्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांची मालकी मिळवल्याचीही अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. पोर्तुगिज काळात किंवा तत्पूर्वीच्या राजवटीत महसूल वसूलीची जबाबदारी असलेले लोक गोव्यात भाटकार झाल्याचेही दाखले मिळतात.

जमिनींच्या या वदात इथला सर्वसामान्य गोंयकार इतका पिंजला होता की तो आपले अस्तित्वच हिरावून बसला होता. ह्याच जमिनींचे अधिकार देण्याची घोषणा भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी केली आणि त्यांनी जीवंत असेतोपर्यंत गोव्यावर एकतर्फी राज्य केले. त्यांनीच कूळ वहिवाट अधिकार प्राप्त करून दिला. मुंडकार कायद्याचा पाया रचला. भाटकारांनी त्यांना जबरदस्त विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या कायद्यांना आव्हान दिले. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतर मात्र भाटकारांशी दोन करण्याची ताकद असलेला एकही बहुजन नेता राज्यात तयार होऊ शकलेला नाही. किंबहूना ह्याच बहुजन समाजाच्या नेत्यांनी भाटकारांशी संधान साधून नवभाटकार बनण्याचा मान मिळवला.

कायदा दुरूस्तीतून आल्वारा घोटाळा

राज्य सरकारने 2007 मध्ये भू-महसूल जमिन कायद्यात एक महत्वाचा बदल केला. आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनींचा कायदा भू-महसूल कायद्यात समाविष्ट केला. 1 मार्च 1971 सालचा जमिनीचा बाजारभाव भरून जमिनीची मालकी मिळवण्याचा अधिकार दिला. विशेष म्हणजे ह्याच काळात 11 प्रकरणी आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी विकल्या गेल्या. या पलिकडे सरकारने रिव्हर्ट केलेले 5 भूखंड परस्पर विकण्यात आले. ही दुरूस्ती काही विशिष्ट लोकांच्या जमिनींचा व्यवहार करण्यासाठीच केली होती.

उर्वरीत लोकांच्या अर्जांवर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. आता 2018 साली पुन्हा कायदा दुरूस्ती करून आल्वारा जमिनीचे अधिकार देण्यात आला. परंतु ही दुरूस्ती देखील जमिनींचे व्यवहार करण्यासाठीच आहे की काय,असा सवाल उपस्थित करणारी ठरली आहे. शेकडो लोकांचे अर्ज अनिर्णित आहेत.

रिव्हर्ट कारवाईची धमकी

आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी दहा वर्षे कायम लागवड केल्यानंतर या जमिनींची मालकी शेतकऱ्यांना देण्याची तरतुद या डीक्रीमध्ये असताना सरकारने बेकायदा पद्धतीने लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. या एकूणच प्रक्रीयमुळे राज्यभरात तीव्र असंतोष पसरला. यानंतर सरकारी पातळीवर आल्वारा-जमिनी परत घेण्यासंबंधीच्या विषयावर बरीच चर्चा झाली आणि त्यांतून सरकारची ही कृती बेकायदा असल्याचे आढळून आले. यानंतर तत्कालीन महसूल खात्याचे अवर सचिव व्ही.सरदेसाई यांनी 28 मार्च 1969 मध्ये सर्वेक्षण खात्याला पत्र लिहून रिव्हर्ट (मागे) घेतलेल्या पण लागवड केलेल्या जमिनी परत लीजधारकांना देण्यात याव्यात, असे निर्देश दिले. हा आदेश आजतागायत पूर्णत्वास येऊ शकला नाही.

यानंतर 1980 मध्ये गोविंद जी.पै. रायतूरकर विरूद्ध केंद्र सरकार या याचिकेवरील सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात आल्वारा- आफ्रामेंत जमिन वितरीत करून लागोपाठ दहा वर्षे ही जमिन कसल्यानंतर त्याची मालकी शेतकऱ्यांकडे जाते यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!