…त्यापेक्षा गोव्याचं लोकायुक्त पदच रद्द करा!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : गोव्याचा निरोप घेण्यापूर्वी मावळते लोकायुक्त तथा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा (P. K. Misra) यांनी गोवा सरकारचे कान टोचलेत. लोकायुक्तांच्या शिफारसींवर राज्य सरकार कार्यवाही करणार नसेल, तर लोकायुक्त पदाचा उपयोग काय? त्यापेक्षा हे पदच रद्द करा, अशा शब्दांत मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली.
इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी गोवा सरकारला खडे बोल सुनावले.
18 मार्च 2016ला मिश्रा यांनी लोकायुक्तपदाचा ताबा स्वीकारला. गेल्या 16 सप्टेंबरला ते या पदावरून पायउतार झाले. या साडेचार वर्षांच्या कारकिर्दीत मिश्रा यांनी तब्बल 21 प्रकरणी निवाडे देउन कार्यवाहीसाठी गोवा सरकारकडे अहवाल पाठवले. मात्र प्रत्यक्षात सरकारनं त्यांच्या अहवालांवर कसलीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे 73 वर्षीय मिश्रा सरकारवर नाराज होते.
माझ्याकडे अनेक जण तक्रारी घेउन येत असत. त्यात बरंच तथ्यही असायचं. पण गोव्याच्या लोकायुक्त कायद्यानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार लोकायुक्तांना नाहीत. त्यामुळं मी कुठल्याच प्रकरणावर स्वत: कारवाई करू शकलो नाही. हे अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात, असं मिश्रा म्हणाले.
माझ्याकडे 191 तक्रारी आल्या, त्यातील 133 निकाली काढल्या. 21 प्रकरणी राज्य सरकारला अहवाल सादर करून कारवाई करण्याची शिफारस केली. मात्र सरकारने त्याकडे काणाडोळा केला. त्यामुळं मी हतबल झालो होतो. गोवा लोकायुक्त कायदा सुस्पष्ट नाही. त्यात अनेक पळवाटा आहेत. गोमंतकीयांच्या हिताच्या दृष्टीनं त्यात फारसं काही नाही, असं मिश्रा यांनी सांगितलं.
मिश्रा म्हणाले की, गोवा सरकार माझ्या अहवालांवर यापुढेही काहीच भूमिका घेणार नाही, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. आमदार पांडुरंग मडकईकर (Pandurang Madkaikar) यांच्या अवैध मालमत्तेसंबंधीच्या तक्रारीला अनुसरून भ्रष्टाचार विरोधी विभागामार्फत चौकशी करावी, अशी शिफारस मी केली होती. त्याचबरोबर मडकईकर हे आरोग्यदृष्ट्या मंत्रीपदासाठी योग्य नसल्याचंही मी सुचविलं होतं. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी त्याकडं हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केलं.
माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर (Laxmikant Parsekar), खाण खात्याचे तत्कालीन सचिव पवनकुमार सेन (Pawan Kumar Sain) आणि तत्कालीन खाण संचालक प्रसन्न आचार्य (Prasanna Achary) यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी दिलेला निवाडा गाजला. मिश्रा यांचा हा अहवाल आपण फेटाळला होता, असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी सांगितलं होतं. त्याल्यानंतर मी तो अहवाल राज्यपालांना सादर केला होता, असं मिश्रा म्हणाले.
महाभारतात ‘पुत्रमोह’ ठळकपणे दिसला होता, मात्र गोव्यात ‘पार्टी मोह’ दिसून आल्याचं नमूद करत पी. के. मिश्रा यांनी गोवा सरकारवर बोचरी टीका केली.
मिश्रा यांनी लोकायुक्तपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर गोवा सरकारनं तत्काळ त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतली होती. तसंच त्यांना शासकीय पातळीवर निरोपही दिला नाही. या कृतीबद्दल गोव्यातील जागरूक नागरिकांत नाराजी व्यक्त झाली.
