गृहनिर्माण मंडळाच्या नियमांवर `पोगो`ची छाप

सरकारकडून नियम दुरुस्तीची अधिसूचना जारी, 30 वर्षे गोव्याचा रहिवासी दाखला अनिवार्य

विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी

पणजीः रिव्होल्यशनरी गोवन्स (Revolutionary Goans) म्हणजेच आरजी (RG) संघटनेच्या आंदोलनांचा प्रभाव हळूहळू सरकारी धोरणांवर पडू लागला आहे. गोवा गृहनिर्माण मंडळाने (Goa Housing Board) गृहनिर्माण नियमांच्या दुरुस्तीची अधिसूचना बुधवारी जारी केली. या अधिसूचनेवर रिव्होल्युशनरी गोवन्सच्या प्रस्तावित पोगो (POGO) विधेयकाची छाप स्पष्टपणे दिसून येते.

असे असतील नवे नियम
राज्य सरकारने या नियमांत दुरुस्ती करून गृहनिर्माण मंडळाची घरे, फ्लॅट, भूखंड यासाठीच्या पात्रतेचे निकष निश्चित केले आहेत. नव्या दुरुस्तीत पात्रतेच्या पहिल्याच निकषात संबंधित व्यक्ती 19 डिसेंबर 1961 रोजी किंवा पूर्वी गोव्यात जन्मलेली असावी, असे म्हटले आहे. तसेच, अर्जदाराचे पालक 19 डिसेंबर 1961 रोजी किंवा तत्पूर्वी जन्मलेले असावेत किंवा जन्म गोव्यात आणि गेली तीस वर्षे कायम गोव्यात रहिवास असावा किंवा गेली 30 वर्षे गोव्याचा रहिवासी असावा किंवा अर्ज सादर करतेवेळी अर्जदाराचे गेली तीस वर्षे गोव्यात वास्तव्य करणारे पालक असावेत, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

आंदोलनामुळे उडाली नेत्यांची झोप
राज्य सरकारने हे नियम जारी करण्यापूर्वी लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. रिव्होल्युशनरी गोवन्स या संघटनेकडून प्रस्तावित पोगो विधेयक तयार केले आहे. या प्रस्तावात मूळ गोमंतकीयांची व्याख्या तयार केली आहे. या व्याख्येत 19 डिसेंबर 1961 रोजी किंवा तत्पूर्वी जन्मलेल्यांनाच मूळ गोमंतकीय अशी व्याख्या देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या विधेयकावरून या संघटनेने राज्यभरात रण पेटवलेले आहे. या संघटनेच्या आंदोलनांमुळे राजकीय नेत्यांची झोप उडाली असतानाच गोवा सरकारच्या गृहनिर्माण नियमांत या विधेयकाचे प्रतिबिंब उमटल्याने सरकारने या संघटनेला गांभीर्याने घेण्यास सुरूवात केल्याचेच दिसून येत आहे.

15 वर्षांवरून 30 वर्षांची अट
सरकारने गोवा गृहनिर्माण नियमांत मूळ गोमंतकीयांच्या हिताच्या दृष्टीने दुरुस्त्या केल्याचे स्पष्ट होते. जिथे गृहनिर्माण मंडळाचा प्रकल्प येईल तिथे स्थानिकांना अधिक प्राधान्य असेल. स्थानिकांसाठी प्रकल्पात 30 टक्के आरक्षण असेल. ज्यांच्याकडे नियमित 30 वर्षांचा रहिवासी दाखला असेल तोच नागरिक गृहनिर्माण मंडळाच्या भूखंडांसाठी किंवा फ्लॅटसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरेल. पूर्वी ही अट 15 वर्षांची होती. मूळ गोवेकर परंतु अनिवासी भारतीय (गोवेकर) असलेले नागरिकही यासाठी अर्ज करू शकतात. सरकारने जारी केलेली ही दुरूस्ती रिव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेच्या आंदोलनाचे यश मानले जात आहे.

काय आहे पोगो बिल?
रिव्होल्युशनरी गोवन्स ही संघटना मूळ गोमंतकीयांची कायदेशीर व्याख्या अधिसूचित करा या मुद्द्यांवरून आंदोलन करीत आहे. यासाठी त्यांनी प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो सरकारला आणि सर्व आमदारांना पाठवला आहे. या विधेयकाचे पोगो अर्थात पर्सन ऑफ गोवन ओरीजीन असे नामकरण केले आहे. या प्रस्तावात 19 डिसेंबर 1961 रोजी किंवा पूर्वी जन्मलेले किंवा त्यांच्या मुलांनाच मूळ गोमंतकीय समजावे आणि सर्व सरकारी योजना, सरकारी नोकऱ्यांसाठी ही व्याख्या लागू करावी,अशी मागणी केली आहे. सरकारने गृहनिर्माण मंडळाच्या नियमांत तशी तरतूद करून पोगोचे पालन केल्याचे दाखवून दिले आहे परंतु यात तीस वर्षांच्या रहिवासी दाखल्याची एक अट ठेऊन याला फाटा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रस्तावित पोगोचा सरकारने विचार केला ही चांगली गोष्ट आहे परंतु त्यातील 30 वर्षांच्या रहिवासी अटीचा पर्याय रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेचे निमंत्रक मनोज परब (Manoj Parab) यांनी केली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.