गोवाही वैद्यकीय उपकरण पार्कच्या स्पर्धेत

प्रस्ताव सादर करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय; संधी मिळाल्यास वेर्ण्यास प्राधान्य

सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी

पणजी : वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठीच्या (मेडिकल डिव्हाइस पार्क) स्पर्धेत उतरण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यासही मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारकडून केवळ चारच राज्यांना अशाप्रकारचा पार्क उभारण्याची परवानगी मिळणार आहे. राज्य सरकारही पार्कसाठी केंद्राला प्रस्ताव सादर करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत वीजमंत्री नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) उपस्थित होते.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात वैद्यकीय उपकरणे तयार करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने वैद्यकीय उपकरण पार्कची योजना आखली आहे. देशभरातील केवळ चारच राज्यांना त्यासाठी परवानगी मिळणार असून, केंद्राने राज्यांकडून प्रस्तावही मागितले आहेत. पार्क तयार करण्याची जबाबदारी औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (आयडीसी) असेल. गोव्याला पार्क तयार करण्याची संधी मिळाल्यास तो वेर्णा येथे उभारण्यात येईल. राज्यात नव्या उद्योगांसाठी हा पार्क महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
संजीवनी कारखाना कृषी खात्याकडे
राज्यातील एकमेव संजीवनी साखर कारखाना सहकार खात्याकडून कृषी खात्याकडे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत घेतला. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात त्यासंबंधीचा विचार सुरू होता. अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. उपमुख्यमंत्री तथा कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनीही मंगळवारी यासंदर्भातील संकेत दिले होते.
कॅसिनोंना मुदतवाढ
मांडवीतील कॅसिनोंना आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ३१ मार्च २०२० पर्यंत मांडवीतील सहा कॅसिनोंचा मुक्काम आहे त्याच ठिकाणी राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
गरज भासल्यास प्रकरण ‘एसीबी’कडे

करोना काळातील कामगार कल्याण निधी वाटप प्रकरणाचा अहवाल आपण कामगार खात्याकडून मागितला आहे. आवश्यकता भासल्यास हे प्रकरण तपासासाठी भ्रष्टाचारविरोधी पथकाकडे (एसीबी) देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. माजी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी तशी शिफारस राज्य सरकारला केली होती.

मार्चपर्यंत ७० पाणथळ जागा निश्चित : पर्यावरणमंत्री
राज्यातील पाणथळ जागा निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेची (एनआयओ) नेमणूक करण्यात आली आहे. ही संस्था मार्चपर्यंत ७० पाणथळ जागा निश्चित करेल. राष्ट्रीय हरित लवादाने गोव्यात २६५ पाणथळ जागा असल्याचे म्हटले होते. पाणथळ जागा निश्चित करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखालील पाणथळ जागा प्राधिकरण समितीने ‘एनआयओ’ची नेमणूक केली आहे. ‘एनआयओ’ने कामास सुरुवातही केली असून, शिरोडा, बाणावली येथील पाच पाणथळ जागाही निश्चित केल्या आहेत. मार्चपर्यंत कागदपत्रे जमवून आणि सुनावण्या घेऊन अशाप्रकारच्या ७० जागा निश्चित करण्यात येतील. त्यासाठी स्वतंत्र दोन समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
तवंग रोखण्याचे प्रयत्न सुरू

मुंबईतून गोव्यातील समुद्रात येणारे तवंग रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईतील समुद्रातून होणार्‍या तेल वाहतुकीमुळेच गोव्यात तवंग येत असल्याचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला होता. तो प्रस्ताव आपण केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना ५ ऑगस्ट रोजी पाठवला होता. त्यानंतर केंद्राने मुंबईतून गोव्यात येणारे तवंग रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे मंत्री जावडेकर यांनी कळवले आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

  • गोमेकॉतील ऑन्कॉलॉजी विभागात डॉ. जुझे फिलीप आल्वारीस यांची वर्षभरासाठी कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक. त्यांना महिन्याला १.२५ लाख रुपयांचे मानधन देण्यास मान्यता
  • करोनासाठी वैद्यकीय साधन सुविधांसाठीच्या १२ कोटींच्या खर्चास मान्यता
  • ‘अपना घर’मधील कामांना मंजुरी
  • दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळातील कोविड इस्पितळात परिचारिका नेमण्यास मान्यता
  • गोमेकॉतील कोविड वॉर्डमध्ये घेण्यात आलेल्या परिचारिका तसेच तंत्रज्ञांच्या कंत्राटी पदांना मंजुरी
  • कोविड इस्पितळातील आऊटसोर्सिंग केलेल्या कामांसाठी विजय फॅसिलिटीज आणि इकोक्लीन कंपनीच्या नेमणुकीस मंजुरी
  • वेर्णा येथील महामार्गाच्या चौपदरीकरणास सहा महिन्यांची मुदतवाढ

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!