जुगार दुरुस्ती विधेयकातून मटक्याला आणखीन प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न?

सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्येंचा सरकारवर निशाणा

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : राज्य सरकारने नुकतेच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा सार्वजनिक जुगार (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे राज्यात मटका जुगार आणखीन फोफवणार असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी करून आक्षेप घेतला आहे. या बाबत राज्यपाल तसेच न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मटका किंगचं फावणार?

राज्यात मोठ्या प्रमाणात मटका जुगार व्यवसाय सुरु आहेत. या व्यतिरिक्त कोरोनाच्या काळात इतर व्यवसाय बंद असताना राज्यात मात्र सरार्सपणे मटका जुगार सुरु असल्याचे पोलिसांच्या कारवाई वरून स्पष्ट होत आहे. असं असताना यावर आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. पण राज्य सरकारने कायदा दुरुस्ती करून याला आणखीन प्रोत्साहन देण्यात आल्याची चर्चा राज्यात सगळीकडे होतेय.

हेही वाचा : मांद्रेत ‘गोवा फॉरवर्ड’च्या दीपक कळंगुटकर यांचा शानदार प्रचार शुभारंभ !

राज्यात मटका जुगारवर अंकुश मिळविण्यासाठी आधी गोवा, दमण आणि दिव सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ अमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर ३० मे १९८७ रोजी गोवा घटकराज्य झाले. असे असतांना मागील कित्येक वर्षे कायद्यात बदल करून दमण व दिव वेगळे केले नव्हते. सरकारने शुक्रवार ३० जुलै रोजी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडून बद्दल करून दमण आणि दिव वगळण्यात आले आहे. तसेच कायद्याचे कलम ३, ४ आणि ११ अंतर्गत कलमात दुरुस्ती केली आहे.

आव्हान देण्याचा इशारा

या कायद्यात अगोदर कारावास आणि दंडाची शिक्षा होती. सरकारने दुरुस्ती करून कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी केली आहे. त्यामुळे सबंधित दंड जमा करून मूक्त होणार आहे. या दुरुस्तीमुळे मटका जुगाराला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ता काशिनाथ शेट्ये यानी व्यक्त करून आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे याबाबत राज्यपालाकडे तक्रार दाखल करून मान्यता देण्यास हरकत नमूद करण्यार आहे. या व्यतिरिक्त सबंधित विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचा इशाराही शेट्ये यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : नक्की सद्बुद्धी कुणाची? काँग्रेसच्या घेरावाला तोंड देण्यासाठी भाजपची आधीच फिल्डिंग!

राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या मूख्य कलमात कारावास किंवा दंड अशी केली आहेत. तर उपकलमात पहिला, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि इतर वेळी कारावास आणि दंड नमूद केले आहे. त्यामुळे या दुरुस्तीमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. याच्या फायदा संशयित घेणार असल्याने मटका जुगारावार अंकुश मिळविण्याऐवजी आणखीन प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

याबाबत पोलिस अधिकाऱयाची मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, सबंधित संशयितांना किती किंवा कसली शिक्षा देण्याचा अधिकार कायद्यानुसार न्यायालयाला आहे. मात्र या दुरुस्तीमुळे संशयिताला फायदा होणार असल्याने जुगारावर आळा मिळविण्याऐवजी प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे दुरुस्तीचा फायदा संशयिताला होणार असल्याने मूळ हेतू साध्य होणार नाही असे मत पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा : हॉटेलच्या हितासाठी सरकारी निधीचा गैरवापर? जलस्त्रोत खात्याकडे तक्रार

पाहा व्हिडीओ –

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!