गोव्याची जमीन सोपटे- आजगावकरांची खाजगी मालमत्ता नाही
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्युरो रिपोर्टः आम आदमी पक्षाने (आप) शुक्रवारी सरकारकडे पेडणे एंटरटेन्मेंट सिटी प्रकल्पाद्वारे प्रभावित होणाऱ्या गावातील रहिवाशांना प्रकल्पाबाबत विश्वासात घेण्याची मागणी केली. तसंच अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत ग्रामसभेला विश्वासात घ्यावं लागेल, असा आग्रह देखील धरला. ही जमीन बाबू आजगावकरांची खासगी मालमत्ता नाही आणि दयानंद सोपटे हे गोव्याच्या जमिनीचे मालक नाहीत. आश्चर्य वाटतं की, मोठे प्रकल्प उभारण्यापूर्वी सरकार गोंयकारांना विश्वासात घेत नाही, असं ‘आप’ने म्हटलंय.
हेही वाचाः वास्कोचे विद्यमान आमदार बदलणं हाच वास्को समस्यांवर एकमात्र उपाय
सावंत सरकारच्या कृतीचा निषेध
पेडणे, मांद्रे आणि शिवोलीच्या ग्रामस्थांना या प्रकल्पाबाबत विश्वासात घेतलं गेलं नाही. जमिनीच्या वापरावर आणि ग्रामस्थांच्या जीवनावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय घेताना पुन्हा एकदा ग्रामसभेकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘आप’ नेते आणि मांद्रे विधानसभा प्रभारी एड. प्रसाद शाहपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी सावंत सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला.
गोव्यातील जमिनी आमदार-नेत्यांच्या मालकीच्या नाहीत
भाजप सरकारला गोव्यातील जमिनी त्यांच्या आमदार आणि नेत्यांच्या मालकीची असल्यासारखं वाटण्याची सवय झाली आहे. त्यांना गोंयकारांचा सल्ला न घेता त्यांचा विकास करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले असल्यासारखं ते वागतात. अशीच परिस्थिती शेळ मेळावलीमध्ये दिसून आली, जिथे स्थानिक आमदार विश्वजीत राणे मेगा प्रकल्प गावकऱ्यांच्या घशात ढकलू पहात होते, जेणेकरून त्याच्या जवळच्या लोकांना सर्वाधिक फायदा होऊ शकेल.
हेही वाचाः डेल्टा कॉर्पच्या पेडणेतील गेमिंग झोनला गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची अंतिम मंजुरी
सार्वजनिक प्रतिक्रिया टाळण्यासाठी गुपचूप काम सुरू
2016 मध्ये, अंतरिम पर्यटन धोरणाने उत्तर गोव्यातील शापोरा नदीच्या बाजूने “गेमिंग डिस्ट्रिक्ट” प्रस्तावित करण्यात आलं होतं. या मास्टर प्लानने पेडणे आणि बार्देश तालुक्याच्या मोठ्या भागात कॅसिनोवर आधारित पर्यटन दाखवलं होतं. लोकांच्या विरोधानंतर, पर्यटन धोरणाचा हा भाग मागे टाकण्यात आला आणि हा मुद्दा गालिच्याखाली गेला. असं दिसतंय, की असाच मास्टर प्लॅन अंमलात आणला जात आहे, परंतु सार्वजनिक प्रतिक्रिया टाळण्यासाठी गुपचूप हे काम सुरू आहे. ही एंटरटेन्मेंट सिटी एकंदर मास्टर प्लानचा पहिला तुकडा असू शकतो.
हेही वाचाः डॉक्टर तिळवे माराहाण प्रकरणी मिनेष नार्वेकरला सशर्त जामीन मंजूर
ग्रामसभेद्वारे लोकांचा कोणताही सल्ला घेतला नाही
२०१९ मध्ये, टीसीपीने नैसर्गिक क्षेत्र, लागवड आणि सिंचन कमांड क्षेत्र असलेल्या जमिनीचं रूपांतर करण्यास परवानगी दिली. डिसेंबर २०२० मध्ये, आयपीबी ने “एंटरटेनमेंट सिटी” नावाच्या या एकात्मिक रिसॉर्टला तत्वतः मान्यता दिली. आता २०२१ मध्ये, आयपीबी ने १०० एकर प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती, रोजगाराच्या संधी, पर्यावरणीय प्रभाव किंवा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावाबाबत ग्रामसभेद्वारे लोकांशी कोणताही सल्ला घेतला नाही.
गोव्यातील ग्रामस्थांकडे दुर्लक्ष
सरकारचे हे महत्वकांक्षी प्रकल्प उभारताना गोव्यातील ग्रामस्थांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे, हे आपण वारंवार पाहत आहोत. जर सरकारचं हे खरोखर चांगलं पाऊल आहे, तर ग्रामस्थ आणि ग्रामसभेशी सल्लामसलत का केली जात नाही? असा सवाल ‘आप’ नेते आणि मांद्रेचे प्रभारी एड प्रसाद शाहपूरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
