गोवा सरकारचा 1 हजार कोटींचा कोळसा घोटाळा?

आमदार रोहन खंवटेंचा आरोप; प्रश्नाला लेखी उत्तर, मात्र सभागृहात चर्चेस सरकारचा नकार

विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने मध्यप्रदेशातील डोंगरी तळा कोळसा ब्लॉक सरकारला करारावर दिलाय. यासाठीची नोडल एजन्सी ही जीआयडीसी आहे. गेली 2 ते अडीच वर्षं सरकारने या खाणीबाबत काहीच हालचाली केल्या नाहीत आणि अचानक कोविड काळातील जीएफआर 92 नियमांचा आधार घेत टेंडर प्रक्रियेला बगल देऊन सरकारने पीपीपी तत्वावर एएक्सव्हायएनओ कंपनीना सल्लागार नेमलंय. ही एएक्सव्हायएनओ कंपनी सीबीआय तपासच्या रडारावर आहे.

हेही वाचाः लोकांना कायद्याचं राज्य हवं, मुख्यमंत्र्यांच्या संगोपनाचे धडे नकोत

आणि ही खाण गोवा सरकार घेतंय

दुसऱ्या बाजुला गोवा सरकारला या कोळसा खाणीबाबत एमओयू सही करण्यासाठी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 201 पर्यंत मुदत वाढवून दिलीय. हा डोंगरी तळा कोळसा ब्लॉक 2005 साली मध्यप्रदेश मिनरल फाऊंडेशनला देण्यात आला होता, मात्र त्यांनी तो नाकारला. आणि ही खाण गोवा सरकार घेतंय. गोवा सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करावा, असा सल्लाही केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने गोवा सरकारला दिलाय.

कोळसा खाणींच्या माध्यमातूनही जर महसूल प्राप्त करु शकत नाही तर उपयोग काय,

या अशा संदिग्ध कारभारामुळे गोवा सरकार मोठ्या प्रमाणात महसूल गमावणार आहे. एकाबाजूला मायनिंग बंदीमुळे गोवा सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसलाय. दुसऱ्या बाजूला गोवा सरकार या कोळसा खाणींच्या माध्यमातूनही जर महसूल प्राप्त करु शकत नाही तर उपयोग काय, असा सवालही आमदार रोहन खंवटेंनी उपस्थित केलाय.

हा व्हिडिओ पहाः Video | Para Teachers | Politics | CM | पॅरा शिक्षकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!