विद्यमान सरकार गोंयकार विरोधी परप्रांतीयांचं सरकार असल्याचं सिद्ध झालं

अधिवेशनात पोगो विधेयकावर केली नाही चर्चा; अती दक्षतेपोटी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या मनोज परब यांची विनाअट सुटका

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी ३० जुलै रोजी सरकारने पोगो विधेयकावर चर्चा केली नाही आणि हे सरकार आणि राज्यातील चाळीसही आमदार हे फक्त परप्रांतीयांचे असल्याचं अखेर सिद्ध करून दाखवलं, असे रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचे (आरजी) ने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे. कायदा आणि आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर अती दक्षतेचा उपाय म्हणून आरजीचे प्रमुख नेते मनोज परब यांना सकाळी १०.३० वा. त्यांच्या घरीच डिचोली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

हेही वाचाः मडगावात कासा मिनेझिस इमारतीचा काही भाग कोसळला

पोगो विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं सांगणारी हजारो गोंयकारांच्या सह्यानिशी असलेली पत्रे स्वीकारण्यास विधानसभा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी चक्क नकार दिला. ही पत्रे देण्यासाठी दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास आरजीचे वीरेश बोरकर आणि श्रीकृष्ण परब खास पोलीस बंदोबस्तात विधानसभा संकुलात गेले होते. त्यांना नंतर पर्वरी पोलीस स्थानकात नेऊन पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पोगो विधेयकाला पाठिंबा दर्शविणाऱ्या हजारो गोंयकारांच्या पत्रांचा गठ्ठा घेऊन पर्वरी पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक स्वतः विधानसभा संकुलात गेले. त्यांनी पत्रांचा गठ्ठा सबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केला. दुपारी २.३० वा. वीरेश बोरकर आणि श्रीकृष्ण परब यांची पर्वरी पोलिसांनी सुटका केली.

हेही वाचाः पर्तगाळी जीवोत्तम मठात सुरू झाले नवे पर्व

अखेर मनोज परब यांची विनाअट सुटका

मनोज परब यांना संध्याकाळी डिचोली उपजिल्हाधिकारी समोर हजर करण्यात आलं. डिचोली उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बंधन करारनामा जामीनावर (बाँड) सही करण्यास मनोज परब यांना सांगितलं. परंतु अवैधरित्या अटक केल्याने बाँड देण्यास मनोज परब यांनी नकार दिला. अखेर मनोज परब यांची विनाअट सुटका करण्यात आली.

हेही वाचाः एकच पक्ष, एकच झेंडा, एकच विचार !

आम्ही आमच्या मायभूमीत आमच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढा देतोय

आजच्या या एकूण प्रकाराने राज्यातील सर्व गोंयकार पेटून उठले आहेत. गोंयकारांच्या हृदयातील ज्वाळेने आता रौद्र रूप धारण केलं आहे. येत्या २०२२ विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही मतदार संघात आरजीच्या उमेदवारांना पूर्ण बहुमतांनी विजयी करण्याचा निर्धार गोवेकरांनी केला आहे. आम्ही आमच्या मूलभूत हक्कांसाठी आमच्या मायभूमीत लढा देत आहोत. येत्या २०२२ च्या विधानसभा अधिवेशनात आरजीचे सरकार पोगो विधेयक निश्चितच मंजूर करून घेईल. कोणताच दबाव ही क्रांती थांबवू शकणार नाही. ही गोंयकारांच्या अस्तित्वाची क्रांती आहे, असं पत्रकात पुढे म्हटलं आहे.

हेही वाचाः लोकशाहीचा मार्गदर्शक हरपला ; ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन

राज्यातील चाळीस ही आमदारांनी गोंयकार विरोधी असल्याचं आज सिद्ध केलं. त्यांना फक्त परप्रांतीय वोट बँक प्रिय आहे, असं आरजीने प्रसिद्धी पत्रकात शेवटी म्हटलं आहे.

हा व्हिडिओ पहाः Video | Rape | Crime | आणखी एका तरुणीवरील बलात्काराच्या घटनेनं खळबळ

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!