गोवा खंडपीठाचे कामकाज आजपासून नव्या इमारतीत

१५४४ साली पोर्तुगिजांनी प्रथमच केली राज्यात उच्च न्यायालयाच्या स्थापना

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजीः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे कामकाज मंगळवार १७ रोजी पासून पर्वरी येथीन नवीन इमारतीत सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील न्याय व्यवस्थेच्या पूर्वेइतिहासावर नजर टाकली असता, राज्यात प्रथम १५४४ साली पोर्तुगिजांनी उच्च न्यायालयाच्या स्थापना करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. त्यावेळी उच्च न्यायालयाला “ट्रिब्यूनल द रेलासाव” म्हणून संबोधलं जायचं.

हेही वाचाः सिद्धी नाईकला न्याय द्या, चौकशी सीबीआयकडे सोपवा

१५४४ साली राज्यात “ट्रिब्यूनल द रेलासाव”ची स्थापना

पोर्तुगिजांनी १५१० मध्ये गोवा जिंकला. त्याआगोदर कदंब राजवंशाच्या अधिपत्याखाली गोवा राज्य होतं. त्यानंतर देवगरीच्या यादवांच्या आणि नंतर विजापूरच्या आदिल शाहच्या राजवटीखाली गोवा होता. पोर्तुगीज राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात, ‘ओविडोर गेरल’ नावाच्या न्यायिक कार्यकर्त्याने न्याय देण्याची प्रथा होती. त्याला दोन्ही नागरी तसंच गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यानंतर १५४४ मध्ये त्यात बदल करण्यात आल्यानंतर “ट्रिब्यूनल द रेलासाव” ची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ होतं. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला त्या काळी ‘देसमबर्गडोर’ म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यानंतर घटनेत अनेक बदल करून १७७४ मध्ये ते रद्द केलं आणि पुन्हा गेलं आणि पुन्हा एकदा ‘ओविडोर गेरल’ वापरात आणलं. त्यानंतर ही प्रथा १७७६- १७७८ मध्ये बंद केली आणि उच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश आणि एक मोर्तबगर (सील लावण्याचा अधिकार असलेले अधिकारी) होते. या न्यायाधिकरणाची १८३६ मध्ये पूर्णपणे पुनर्रचना करण्यात आली होती.

पोर्तुगिजांच्या राजवटीत प्रत्येक परिसरात “जस्टिस ऑफ पीस” ची स्थापना

पोर्तुगिजांच्या राजवटीत प्रत्येक परिसरात किंवा पॅरीशसाठी न्यायाधीश म्हणून  “जस्टिस ऑफ पीस” ची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावरील न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशाला ‘जुईझ ऑर्डिनारियो’ म्हणून संबोधलं जायचं. त्यावरील न्यायव्यवस्थेत प्रत्येक तालुका किंवा जुलगॅडोमध्ये, ‘कॉमर्का’ च्या उपविभागात एक जुईझ ऑर्डिनारियो होता. त्याला दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांवरचा अधिकार देण्यात आलं होतं, तर या निर्णयाविरोधात कोणत्याही न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येत नव्हतं. त्यामुळे नंतरच्या काळात ‘जुईज डी डायरेतो’ म्हणजे आताचे जिल्हा न्यायाधीश दर्जा देण्यात आला. त्यावरील दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाची किंवा “ट्रिब्यूनल द रेलासाव” पणजीची स्थापना करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्र गोवासह मकाव आणि तिमोर पर्यंत होतं. पणजी येथील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात लिस्बन येथील सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येत होती.

हेही वाचाः राज्यातील तेरापैकी पाच केंद्रांत पावसाच्या इंचांचे शतक!

या व्यतिरिक्त उच्च न्यायालयात, अँडव्हकेट जनरल

‘मिनिस्ट्रीओ पब्लिको’चं प्रतिनिधित्व करत होते. तसंच ते न्यायदंडाधिकारीदेखील होते. त्यानंतर गोवा मुक्तिनंतर १६ डिसेंबर १९६३ रोजी गोवा दमण आणि दिवसाठी “ट्रिब्यूनल द रेलासाव” रद्द करून न्यायिक आयुक्त न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १९६४ मध्ये गोवा दमण व दीव न्यायिक आयुक्त न्यायालय कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा १९८१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय कायदात दुरुस्ती करून गोवा दमण व दिव समावेश करण्यात आला. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आलं.

हेही वाचाः महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय

“ट्रिब्यूनल द रेलासाव” आदी जुन्या सचिवालयाजवळ असलेल्या अबकारी आयुक्तालय इमारतीत होतं. त्यानंतर २ ऑक्टोबर १९९७ रोजी पासून उच्च न्यायालयाचं कामकाज आल्तिन्हो येथील लायसियम कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू करण्यात आलं. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. बी. शहा याच्या हस्ते शुभारंम करण्यात आला. आता उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचं कामकाज पर्वरी येथील नवीन इमारतीतून होणार असल्यानं ती इमारत इतिहासजमा होणार आहे. दरम्यान पुढील काही दिवसात उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज या वास्तूतून सुरु होणार आहे.

आतापर्यंत न्या. डॉ. गुस्ताव फिलीप कोव्टो, न्या. गुरुदास दत्ता कामत, न्या. यूरिको सातान दा सिल्वा. न्या. आर. के. बट्टा, न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर, न्या. एफ. आय. रिबेलो, न्या. अविनाश पुंडलिक लवंदे, न्या. एन. ए. ब्रिटो, न्या.  एफ. एम. रेईस, न्या. उत्कर्ष विश्वनाथ बाकरे आणि न्या. नुतन डी. सरदेसाई हे सर्व न्यायाधीश गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाला आहे. आता न्या. सुनिल देशमूख, न्या. महेश सोनक आणि न्या. एम. एस जवळकर या न्ययाधीशाचे खंडपीठ सुरु आहेत.  

हा व्हिडिओ पहाः VIDEO | DELEVOPMENT | विकास प्रकल्पांना सरकारचं प्राधान्य : मुख्यमंत्री

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!