गोवा खंडपीठाचे कामकाज १७ ऑगस्ट पासून नव्या इमारतीत सुरू
प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी
पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे कामकाज १७ ऑगस्ट रोजी पासून पर्वरी येथील नवीन इमारतीत नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन सुरू होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्या. महेश सोनक या द्वसदस्यी खंडपीठासह न्या. एस. पी. देशमुख आणि न्या. एम. एस. जवलकर असे तीन खंडपीठाद्वारे दोन सत्रात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याबाबत नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः डिचोलीत घर फोडून एक लाखांची चोरी
१९ डिसेंबर २०१३ रोजी झाली होती पायाभरणी
गोवा खंडपीठाच्या नवीन इमारतीची आवश्यकता लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी पर्वरी येथे इमारत बांधण्यास मंजूरी दिली. इमारतीची पायाभरणी १९ डिसेंबर २०१३ रोजी स्व. पर्रीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मोहित शाह यांच्या उपस्थितीत केली होती. ही इमारत गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळांतर्फे बांधण्यात आली आहे. नवीन इमारतीत तळमजल्याशिवाय दोन मजले आहेत. इमारतीत ७ न्यायालये असून न्यायमूर्ती तसेच एडव्हकेट जनरल, निबंधक तसंच इतर अधिकाऱयांना वेगवेगळे कॅबिन व इतर सुविधा तयार करण्यात आली आहे.
माजी सर न्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते झाले होते उद्घाटन
नवीन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सर न्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते २७ मार्च रोजी करण्यात आले होते. परंतु मागील काही महिने जुन्या इमारतीतील दस्तावेज तसेच इतर साहित्य नवीन इमारतीत स्थलातरीत करण्याचे काम सुरु असल्यामुळे उशीर लागला.
हेही वाचाः असंवेदनशीलतेचा कळस! उगेत ३ म्हशींची हत्या; 1 जखमी
मागील दिड वर्षं व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यामातून सुरू होते कामकाज
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील दिड वर्षे खंडपीठाचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यामातून सुरु होते. आता १७ रोजी पासून पर्वरी येथील नवीन इमारतीतून कामकाज सुरु होणार आहे. हे कामकाज सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० पर्यंत तर दुपारी २.३० ते सायंकाळी ४.३० पर्यंत सुरु राहणार आहे. त्यामुळे सबंधितांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली बाजू माडण्यास मिळणार आहे. दरम्यान वरील खंडपीठासह न्या. महेश सोनक यांनी नकार दिलेल्या प्रकरणाची सुनावणी न्या. एस. पी. देशमुख आणि न्या. एम. एस. जवलकर या द्वसदस्यी विशेष खंडपीठ समोर होणार आहे. याबाबतची नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे निबंधक (न्यायालयीन) व्ही. आर. कछरे (V. R. KACHARE) यांनी जारी केली आहे.
