मुंडकार, अनधिकृत घरे, म्युटेशन तातडीने निकालात काढा

मुख्यमंत्र्यांचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदारांना आदेश

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: मुंडकार, म्युटेशन, अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून काही अधिकारी कायद्याचा हेतूच सफल होऊ देत नाहीत. स्थानिक पातळीवरील अधिकारी म्हणून मामलेदारांनी ही प्रकरणे त्वरित हातावेगळी करावीत आणि दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला आढावा घेऊन किती प्रकरणे निकालात काढली, त्याची माहिती मिळवावी, असे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदारांची गुरुवारी खास बैठक सचिवालयात बोलावली होती. महसूल सचिव संजय कुमार या बैठकीला उपस्थित होते.

हेही वाचाः भाऊसाहेबांनी विचार बदलला आणि गोवा संघ प्रदेश राहीला

सध्या राज्यात मुंडकारांची १ हजार ८६९ प्रकरणे प्रलंबित

राज्यात सध्या मुंडकारांची प्रलंबित प्रकरणे १ हजार ८६९ आहेत. कितीतरी वर्षे मामलेदार कोर्टात ही प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण त्यांच्यावर निर्णय होत नाही. ज्यासाठी कायदे केले जातात, त्या कायद्यांचा हेतूच इथे साध्य करण्यासाठी अधिकारी लक्ष देत नाहीत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपले कोर्ट आणि कार्यालयांमध्ये कामावर उपस्थित राहून प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी मामलेदारांना सांगितलं.

आतापर्यंत फक्त ५०० प्रकरणे निकालात काढली

राज्यात अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी ८ हजार ३६९ अर्ज आले होते. आतापर्यंत फक्त ५०० प्रकरणे निकालात काढली आहेत. उर्वरित सगळी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. लोकांनी केलेल्या अर्जांवर धिम्या गतीने काम होत आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये बैठक घेऊन संबंधित कायद्यात दुरुस्ती केली होती. पण उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत या कामाला गती दिलेली नाही. काही अडचणी असतील तर त्या सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि नगरनियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सोडवता येतात. त्यासाठी सक्रियपणे काम करा आणि लोकांचे अर्ज लवकर निकालात काढा, असं मुख्यमंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं.

हेही वाचाः VIDEO | नळाचं पाणी पिण्यासाठी एकदम सुरक्षित

लोकांना खेपा मारायला लावू नका!

म्युटेशनची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, म्हणून विक्री करार (सेलडीड) नोंदणी ऑनलाईन करण्याची सुविधा दिली आहे. पण त्यानंतरही मामलेदारांनी अनेक अर्ज क्षुल्लक कारणांवरून फेटाळले आहेत. लोकांचं काम सोपं व्हावं म्हणून सुधारणा केली जाते. पण म्युटेशनची हजारो प्रकरणे कितीतरी महिने प्रलंबित ठेवली जातात. लोकांना कार्यालयांत खेपा मारायला लावल्या जातात. मग प्रशासन लोकोपयोगी कसे होईल? लोकांना तुमच्याकडे खेपा मारायला लावू नका, त्यांची प्रकरणे निकालात काढून त्यांना मदत करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.

हेही वाचाः CORONA UPDATE | राज्यातील कोविड मृतांचं चक्र पुन्हा सक्रीय

प्रलंबित अर्जांची स्वेच्छा दखल घ्या!

लहान त्रुटींमुळे अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात. पण मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी अशा अर्जांची स्वेच्छा दखल घेऊन ही प्रकरणे कायदेशीर मार्गाने कशी निकालात काढता येतील, त्यावर विचार करू शकतात. लोकांना प्रशासनाचे काम सोपे वाटेल, अशा पद्धतीने मदत करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. दरम्यान, प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांचे अर्ज निकालात काढण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदारांकडून आढावा घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले आहेत.

हा व्हिडिओ पहाः Video | GIRL ASSULTED | सांस्कृतिक कार्यक्रमावेळी मुलीचे बदलले कपडे

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!