जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह काश्मीर हमारा है

माजी खासदार आणि प्रदेश भाजप सरचिटणीस एड. नरेंद्र सावईकरांनी जागवल्या ‘चलो काश्मीरच्या’ आठवणी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः काश्मीर हा भारताचाच एक भाग आहे, असं सांगत भारताच्या घटनेतल्या ३७० कायद्याविरुद्ध आवाज बुलंद करताना ज्यांना काश्मीरच्या कैदेत मरण आलं, ते भारतीय जनसंघांचे पहिले अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची आज ६८ वी पुण्यतिथी. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त ‘जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह काश्मीर हमारा है’ असं लिहिताना माजी खासदार आणि प्रदेश भाजप सरचिटणीस एड. नरेंद्र सावईकरांनी ‘चलो काश्मीरच्या’ आठवणी जागवल्या आहेत. त्याविषयी त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.

सोशल मीडियावर पोस्ट करत एड. सावईकरांनी लिहिलंय,

१९९० साली गोव्यात २८ विद्यार्थी आणि तरुणांचा एक गट होता, ज्यामध्ये  अजितसिंग राणे, विश्वास सतरकर, नरेंद्र सावईकर, प्रो. दत्ता नाईक, निता तोरणे, निलांगी परब, आरती आमोणकर, सविता आमशेकर, सुदर्शन देशपांडे, बाळकृष्ण मराठे, प्रल्हाद कासकर, दामोदर मोरजकर, नेताजी सावंत, लक्ष्मण नार्वेकर, दीपक म्हापसेकर, विजय सुर्लकर, राजेश केळुस्कर, राजेश गावणेकर, रघुनाथ घाडी, रामकृष्ण होन्नावरकर, सुनिल मोने, उत्तम शेट्ये, प्रदीप सांगोडकर, कान्होबा नाईक, विष्णू मराठे, संजय बर्वे, अर्जून गवस आणि उदय कुरी हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)ने आयोजित केलेल्या १०००० जणांच्या मजबूत अशा ‘चलो काश्मीर’ रॅलीत सहभागी झाले.

कदाचित, आमच्यापैकी बऱ्याच जणांसाठी, काश्मीरच्या भूमीला स्पर्श करण्याची ती पहिलीच वेळ होती. तो खरोखरच एक मंत्रमुग्ध करणारा क्षण होता. पोलिसांनी ही रॅली काश्मीरला जाऊ न दिल्यामुळे जम्मूतील उधमपूर येथे जाहीर सभा झाली. नंतर आम्हा सर्वांना अटक करण्यात आली, तुरुंगात टाकण्यात आलं आणि जवळपास ३ ते ४ दिवसांनंतर सोडण्यात आलं. ही अशी वेळ होती जेव्हा काश्मीर बंडखोरी आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा शिकार झाला होता. ही रॅली वचनबद्धतेची बळकटी होती आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि हल्ले किंवा लोकसंख्याशास्त्रीय बदल काश्मीरला उर्वरित भारतापासून वेगळं करू शकत नाहीत हे जगाला सांगण्याचं सांगण्याचं माध्यम. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे स्वतंत्र भारताचे पहिले राजकीय नेते होते, ज्यांनी काश्मीर प्रश्नांचं गांभीर्य समोर आणलं. 

एक विद्वान, संसद सदस्य आणि राजकारणी डॉ. मुखर्जी केवळ ५१ वर्षांचं तत्त्वनिष्ठ जीवन जगले. त्यांना जे योग्य वाटलं आणि जे राष्ट्रीय हिताचं होतं, त्यासाठी ते उभे राहिले. बंगाल विधान परिषदेवर निवड झाल्यामुळे २८ वर्षांचे तरुण डॉ. मुखर्जी राजकीय पटलावर दाखल झाले. विधान परिषदेचे सदस्य असताना त्यांनी सन १९३४ ते १९३८ या काळात कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणूनही काम केलं. कुलगुरू पदी नियुक्ती झाली तेव्हा त्यांचं वय ३३ वर्षं होतं, हे नमूद करणं औत्सुक्याचं आहे.

त्यानंतर त्यांनी बंगालचे अर्थमंत्री, संविधान सभेचे सदस्य आणि नेहरू सरकारमध्ये केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री म्हणून विविध पदांवर काम केलं. पंतप्रधान नेहरूंशी, विशेषत: काश्मीर धोरणाबाबतच्या मतभेदांमुळे त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. जनसंघाची (आताची भाजप) स्थापना १९५२ साली डॉ. मुखर्जी यांच्या संस्थापक अध्यक्षपदाने झाली. नेहरूंच्या जम्मू-काश्मीरबाबतच्या धोरणाबद्दल ते टीका करत होते आणि घटनेच्या कलम ३७० अन्वये देण्यात आलेल्या विशेष दर्जाला त्यांनी जोरदार विरोध केला. ११ मे १९५३ रोजी काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्यानंतर डॉ. मुखर्जी यांना जम्मू-काश्मीर सरकारने अटक करून ताब्यात घेतलं आणि २३ जून १९५३ रोजी त्यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. आता कलम ३७० काढून टाकण्यात आलं आहे, परंतु सीमेपलीकडून आपल्या राष्ट्राच्या अखंडतेला आव्हान कायम आहे. 

‘जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह काश्मीर हमारा है’ हे हिंदी घोषवाक्य भारतीयांसाठी, पर्यायाने देशासाठी असलेल्या प्रेरणादायी मंत्रांपैकी एक होतं आणि एक आहे. असं म्हटलं जातं की स्वातंत्र्याची त्याची अशी किंमत आहे आणि स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही भारताला ते द्यावी लागेतेय.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आता नाहीत, पण त्यांचं कार्य, ज्या आदर्शांसाठी ते जगले आणि त्यांनी व्यतीत केलेलं जीवन हे पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरणा देत राहील!

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!