दिल्ली सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून सर्वसामान्यांना दिलासा द्या
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजीः आम आदमी पार्टी गोवाने मंगळवारी दिल्लीच्या आप राज्यसरकारने जाहीर केलेल्या नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या उपक्रमांचं स्वागत केलं. तसंच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही याच मॉडेलचं अनुसरण करण्याची मागणी केली.
हेही वाचाः गोयंकारांच्या जीवाशी खेळणं थांबवावं
त्वरित कारवाई करण्याची वेळ
गोंयंकारांना केवळ कोविड सारखा साथीचा रोग नाही, तर त्याचवेळी चक्रीवादळ आणि आर्थिक संकटाचा देखील फटका बसला आहे. सावंत यांनी तातडीने सर्वसामान्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची वेळ आता आली आहे, असं म्हांबरे म्हणाले.
हेही वाचाः कोविड-19 लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या सूचना
मात्र केजरीवालांनी केलं…
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोविड-19 मुळे ज्या कुटुंबाने एखादा सदस्य गमावला असेल, त्या कुटुंबासाठी 50,000 रक्कम जाहीर केली. त्या भूमिकेचा संदर्भ देताना म्हांबरे म्हणाले, जगातील कोणत्याही देशाने किंवा देशातील राज्यांनी आजपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाईची घोषणा केली. मात्र केजरीवालांनी ती केली, जे विशेष आहे, असं म्हणत म्हांबरेंनी केजरीवालांचं कौतुक केलं.
हेही वाचाः देशातला पहिला निकाल ; बलात्कार करणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला 12 वर्षांचा तुरुंगवास !
आश्वासनाची पूर्तता
कोरोनामुळे कमावती व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबाला दरमहा २५०० रुपये आर्थिक मदत, तसंच कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना दरमहा २,५०० रुपये देण्यासह वयाच्या २५ वर्षापर्यंत त्यांच्या शिक्षणाचा आणि पालनपोषणाचा खर्चही केजरीवाल सरकार उचलणार आहे. गेल्या आठवड्यात केजरीवाल यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून या योजनांची घोषणा केली. याशिवाय त्यांना एकरकमी सानुग्रह रक्कम देखील दिली जाणार असल्याचं म्हांबरेंनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचाः 15 जुनपर्यंत 5 कोटी 86 लाख 29 हजार डोस राज्यांना मिळणार मोफत !
मोफत धान्य वाटप
दिल्लीमध्ये ७२ लाख लोकांजवळ रेशन कार्ड आहे. त्यांना या महिन्यापासून प्रत्येकी पाच किलो या प्रमाणात एकूण १० किलो मोफत रेशन दिलं जाईल. विशेष म्हणजे, ज्या गरीब कुटुंबाकडे रेशन कार्ड नसेल, त्यांनाही कोणत्याही कागदपत्राशिवाय मोफत रेशन दिलं जाईल. या नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना फक्त गरीब असल्याचं जाहीर करणं आवश्यक आहे, त्यांना मोफत रेशन मिळण्यासाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही, असं आप सरकारच्या मोफत रेशन देण्याच्या घोषणेवर प्रकाश टाकताना म्हांबरेंनी सांगितलं.
हेही वाचाः कोरोना लस घेतल्यानंतर रक्ताच्या गाठी होण्याची लक्षणे; वाचा एका क्लिकवर
पीडित ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनाही दिलासा द्या
अशाप्रकारचा दिलासा गोव्यातील जनतेला देखील मिळाला पाहिजे. लॉकडाऊनमध्ये नुकसान झालेल्या पीडित ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना देखील 5000 इतकी दिलासा रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी म्हांबरेंनी केली.
हेही वाचाः सरकारची आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा मेली; तौक्तेने केलं उघड
केजरीवाल सरकारचं लोकांसाठीचं शासन
केजरीवाल सरकारने फक्त आर्थिकदृष्ट्याच जनतेला दिलासा दिला नाही, तर त्यासोबतच लोकांना या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नोकरशाहीच्या लाल-फितीच्या कारभारापासून दूर ठेवून यात सुलभता आणली. एकीकडे केजरीवाल सरकारचं लोकांसाठीचं शासन, तर दुसरीकडे गोवा सरकारचं लाल-फितीत अडकलेलं नोकरशाही शासन, हा दोघांच्या कार्यक्षमतेतील मोठा फरक आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री सावंत त्यांच्या भागात कोविड केअर सेंटर स्थापन करण्यासाठी वैयक्तिक तसंच संस्थांकडून मदतीची मागणी केली असता, त्यांनी त्यांना कोविड केंद्राकरीता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जा आणि परवानगीसाठी अर्ज करा, असं म्हटलं यावर म्हांबरेंनी प्रकाश टाकला.
हेही वाचाः तौक्ते चक्रीवादळ बचावकार्यात कोस्ट गार्ड ‘सब से आगे’!
हे शक्य झालं फक्त केजरीवालांमुळे…
दिल्लीत हे शक्य झालं कारण फक्त आणि फक्त अरविंद केजरीवाल यांच्या भ्रष्टाचारमुक्त कारभारामुळे आणि साफ नियतीमुळे! त्यांनी सर्व क्षेत्रात करदात्यांचे पैसे वाचविले. आणि आता त्याचा सुयोग्य वापर करत आहे, असं कौतुकाचे शब्द म्हांबरेंनी काढले.
हेही वाचाः मच्छिमार देशोधडीला : ‘तौक्ते’च्या तडाख्यानं बोटी फुटल्या, वाहून गेल्या !
मुख्यमंत्र्यांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज
गोवा हे देशातील दरडोई कर देण्यात सर्वात मोठं राज्य असल्याचं म्हांबरेंनी निदर्शनास आणून दिलं. केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. जेणेकरून संकटकाळी सरकार भक्कमपणे गोव्याच्या जनतेसोबत उभी राहील, असं म्हांबरे म्हणाले.
