अमर्याद पर्यटन म्हणजे काय ते स्पष्ट करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे आदेश; पुढील सुनावणी २५ रोजी

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी: राज्यात करोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे अमर्याद पर्यटनाला परवानगी देऊ नये अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने मागील झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करून अमर्याद पर्यटन म्हणजे काय ते स्पष्ट कऱण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सोमवारी दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ रोजी होणार आहे.

हेही वाचाः सूचना मिळेपर्यंत काबूल विमानतळावर येऊ नका!

तज्ज्ञ समितीने ४ ऑगस्ट रोजी बैठक आयोजित

या प्रकरणी राज्य सरकारने अर्ज दाखल करून दोन्ही लस घेतलेल्यांना राज्यात दाखल होणाऱ्यांना करोना नकारात्मक चाचणीतून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी वेळी सोमवारी तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने ४ ऑगस्ट रोजी बैठक आयोजित केली होती. त्यात त्यांनी राज्यात पर्यटकांना तसंच इतर व्यक्तींना करोनाची नकारात्मक प्रमाणपत्र शिवाय प्रवेश देण्याबाबत चर्चा केली होती. त्यात सर्व सदस्यांनी अमर्याद पर्यटनाला परवानगी देऊ नये असा निर्णय घेतला. तसंच २ वर्षाखाली मुलांना कोणतेही लक्षणं नसल्यास परवानगी देण्यास हरखत नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच दोन्ही लस घेऊन १४ दिवस झाल्यनंतर कोणतेही लक्षणं नसल्यास परवानगी देण्यास हरखत नसल्याचंही म्हटलंय. त्याचप्रमाणे त्यांना नकारात्मक चाचणीची आवश्कता नाही असं नमूद केलंय.

पुढील सुनावणी 25 रोजी

याची दखल घेऊन राज्य सरकारने खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत खंडपीठाने वरील स्पष्टीकरण मागितलं. तसंच तज्ज्ञ समिताच सदस्य सचिव किंवा आरोग्य सचिवांने सबंधित प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्टीकरण करावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ रोजी ठेवली आहे.

हा व्हिडिओ पहाः Crime | Follow Up | Major Development | सिद्धी नाईकच्या मृत्यूप्रकरणी महत्त्वाची अपडेट

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!