जीवनावश्यक वस्तूंना कोविड प्रमाणपत्रांतून सुट

गोवा खंडपीठाचा राज्य सरकारला अंतरिम दिलासा

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजीः राज्यात जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येणाऱ्या वाहनांतील कामगारांना कोविड निगेटीव्ह  प्रमाणपत्राची सक्ती नाही. गोवा खंडपीठाचा राज्य सरकारला अंतरिम दिलासा. कोविड निगेटीव्ह प्रमाणपत्रावरून सकाळी फटकारल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येणाऱ्या वाहनांतील कामगारांना असे प्रमाणपत्र अनिवार्य करू नये, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य सरकारकडून खंडपीठात सादर करण्यात आला. या अर्जांवर तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.

हेही वाचाः ऑक्सिजनवरून सरकारची घुसमट

तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल

गोवा हे जीवनावश्यक वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नियमीतपणे सुरू असतो. तिथे कोविड निगेटीव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती केली तर कुणीही कामगार तयार होणार नाही. तसं झालं तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल आणि आपोआप त्याचा परिणाम राज्यव्यापी कर्फ्यूवर दिसून येईल.

खंडपीठाकडून सरकारचा युक्तीवाद मान्य

सध्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीसाठी सकाळची वेळ दिलेली आहे. तिथे गर्दी होणार नाही याची काळजी पोलिसांकडून घेतली जाते. लोकांनाही आता याचे गांभिर्य लक्षात आलंय आणि त्यामुळे सामाजिक अंतर ठेवून, मास्कचा वापर करून लोक खरेदी करताहेत. हा पुरवठाच बंद झाला तर त्याचा परिणाम रोजच्या जगण्यावर होईल आणि त्यातून लोकांमध्ये रोष आणि अव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करण्यात आला. अखेर खंडपीठाने सरकारचा युक्तीवाद मान्य केला. परंतु जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक करणाऱ्या कामगाची सुरक्षा तसंच त्यांच्यापासून संसर्गाचा फैलाव होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्याचं सरकारला सांगितलं आणि याबाबतीत सरकारला अंतरिम दिलासा दिला.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!