एमव्हीआरला बसणार 28 कोटींचा फटका

लवादामार्फत तंटामुक्तीचा अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : पत्रादेवी ते बांबोळीपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग – १७ (आत्ताचा ६६) च्या चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामावरून मेसर्स वेंकट राव इन्फ्रा प्रोजेक्टस कं.लिमिटेड (एमव्हीआर) ही कंपनी आधीच टीकेचे लक्ष्य बनली आहे. एकीकडे राज्य सरकारने प्रस्तावीत भूसंपादन न करताच कंपनीला काम दिल्याने अनेक ठिकाणी कामाचा खोळंबा झालाय. ठिकठिकाणी स्थानिकांच्या जमिनीत अतिक्रमण करून काम केल्याने कंपनीला लोकांच्या प्रक्षोभाला सामोरे जावे लागत असतानाच आता ह्याच कामावरून कंपनीला 28 कोटी रूपयांचा फटका बसणार असल्याने आधीच रेंगाळलेले या महामार्गाचे काम खरोखरच पूर्णत्वास येते की नाही,अशी परिस्थिती उद्भवलीय.

काय आहे प्रकरण?

पत्रादेवी ते करासवाडा आणि करासवाडा ते बांबोळी अशा दोन टप्प्यात हायवेचे काम सुरू आहे. या दोन्ही कामं वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे जरी असली तरी एमव्हीआर ही या कामासाठीची मुख्य कंपनी आहे. पहिला टप्पा किंगदाओ कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड आणि मेसर्स वेंकट राव इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लिमिटेड (एमव्हीआर) यांनी संयुक्तरित्या मिळवला आहे. त्यात पत्रादेवी ते करासवाडापर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग-१७ च्या सुमारे 27 किलोमीटरच्या रस्ताचा समावेश आहे. कंपनीकडून तांत्रिक आणि वित्तीय अशा दोन बोली सादर करण्यात आल्या होत्या. यापैकी कमी बोली मंत्रालयाने मान्य केली.

या बोलीत दुरूस्ती करावी, अशी कंपनीकडून केलेली विनंती मंत्रालयाने मान्य न करता कमी बोली प्रस्तावावरूनच कंपनीकडे करार केला. कंपनी मात्र एकदा काम मिळवण्यासाठी करार करू आणि नंतर हा विषय सोडवू या भ्रमात राहीली. समोपचाराने हा विषय सुटत नसल्यानेच लवाद स्थापन करून हा विषय सोडवावा असे निर्देश मंत्रालयाला देण्यात यावेत,अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात करण्यात आली. या याचिकेत रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालय आणि लवादाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. तांत्रिक आणि वित्तीय बोली प्रस्तावात सुमारे 28 कोटी रूपयांची तफावत आहे. कमी प्रस्तावावर कंपनी करारबद्ध झाल्याने आता वाढीव बोली मान्य करण्यास मंत्रालय तयार नसल्याने त्याचा मोठा फटका कंपनीला बसणार आहे.

अशी झाली फसगत

केंद्र सरकारच्या रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने 23/12/2016 रोजी सदर महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ईपीसी कराराअंतर्गत आरएफपी अर्थात विनंती प्रस्ताव जारी केला. या अंतर्गत तांत्रिक आणि वित्तीय प्रस्तावबोली मागवण्यात आल्या. हे अर्ज विहीत नमुन्यात सादर करावे लागणार होते. कंपनीकडून वित्तिय प्रस्ताव सादर करण्यात आले. ह्यात एक प्रस्ताव 472,88,79,000 कोटी (करांसहीत) आणि 444,51,46,000 कोटी (करविरहीत) असे दोन प्रस्ताव कंपनीकडून सादर केले गेले. मंत्रालयाने 06/10/2017 रोजी पत्र पाठवून कंपनीचा 444,51,46,000 कोटींचा प्रस्ताव मान्य केल्याचे कळवले. कंपनीकडून 16/10/2017 रोजी मंत्रालयाला पत्र पाठवून स्विकारार्ह पत्रातील प्रस्ताव बोली दुरूस्त करून 444 एवजी 472 कोटी करण्याची विनंती केली.

हे करतानाच बोली प्रस्ताव दुरूस्ती करण्याच्या अटीवर सशर्थ प्रस्ताव स्विकारत असल्याचे म्हटले. मंत्रालयाने 15/3/2018 रोजी कंपनीला पत्र पाठवून सशर्थ पत्र चालत नाही असं कळवून मान्य असल्यास बिनशर्थ प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. कंपनीने अखेर 23/03/2018 रोजी पत्रं पाठवून आपला कायदेशीर हक्क अबाधीत ठेवत बिनशर्थ प्रस्ताव मान्य करणारे पत्र लिहीले. या नंतर 8/05/2018 रोजी मंत्रालय आणि कंपनी यांच्यात कामाच्या कार्यवाहीसंबंधीचा करार झाला.

अंदाज चुकला आणि फटका बसला

या कराराच्या कलम 26 अंतर्गत दोन्ही पक्षात बोलीप्रस्ताव किंवा अन्य बाबतीत तंटा झाल्यास तो लवादामार्फत सोडवला जाईल,अशी अट घालण्यात आली होती असा दावा कंपनीने केलाय. बोली प्रस्तावाचा घोळ जेव्हा समोपचाराने सोडविण्याचे प्रयत्न केले पण प्रतिपक्षाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यानेच अखेर करारातील लवादाकडे जाण्याच्या अटीचा मार्ग स्विकारावा लागला,असा दावा याचिकादार कंपनीने केलाय. आरएफपीमध्ये दिलेल्या विहीत नमुन्यातच करासहीत आणि करविरहीत असे दोन अर्ज होते आणि त्यामुळेच दोन वेगवेगळे प्रस्ताव दिले होते,असा दावा कंपनीचे वकिल ऍड. कंटक यांनी केला.

दरम्यान, मंत्रालयाच्यावतीने अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरल ऍड. प्रविण फळदेसाई यांनी युक्तीवाद केला. बोलीप्रस्तावाचा वाद हा करार करण्यापूर्वीचा होता. करारापूर्वीच्या वादाचा निपटारा हा लवादामार्फत होऊ शकत नाही. यासाठी नवी दिल्लीतील एखाद्या कोर्टात दाद मागता येणे शक्य आहे,असं सांगून त्यासंबंधीच्या काही निवाड्यांचाही पुरावा दिला. मंत्रालयाकडून सादर केलेल्या प्रस्तावाला चुकीचा बोलीप्रस्ताव स्विकारण्यात आला हे कंपनीने दाखवून दिले परंतु सशर्थ बोली स्विकारली जाणार नाही,असं कळवूनही अखेर कंपनीकडून बिनशर्थ प्रस्ताव स्विकारून करार सही करण्यात आला. अशावेळी आता त्याबाबत हरकत घेणे अयोग्य आहे,असंही यावेळी ऍड.फळदेसाई यांनी युक्तीवादावेळी सांगितले. कंपनीला प्रस्ताव मंजूर नसता तर त्यांनी करारच करता कामा नये होता, असंही म्हटलं गेलं.

लवाद नको दाद दिल्लीत मागा

दरम्यान, याचिकादार कंपनीला आपल्या तक्रारीसंबंदी दाद मागण्याचा अधिकार असला तरी तो लवादामार्फत होऊ शकत नाही. त्यासाठी दिल्लीतील कोर्टांचा आधार घेता येईल. करारातील कोणत्याही अटींची पूर्तता झाली नाही किंवा त्याबाबत तंटा निर्माण झाल्यासच लवादामार्फत ते सोडवता येऊ शकेल,असं निरीक्षण खंडपीठानं केलंय. या अनुषंगाने हा विषय लवादामार्फत सोडवावा, असे निर्देश जारी करण्यासाठी याचिकादार कंपनीकडून केलेला अर्ज अखेर खंडपीठाने फेटाळून लावलाय आणि ही याचिका निकालात काढण्यात आली.

हेही वाचा – MUM-GOA HIGHWAY च्या कामातील हलगर्जीपणाला जबाबदार कोण?

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!