म्हादईच्या पाण्याची आज अभियंत्यांकडून पाहणी

पाहणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला करणार सादर

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अभियंत्यांच्या विशेष चमूकडून (टीम) कळसा येथे शुक्रवारी म्हादईच्या पाण्याची पाहणी केली जाणार आहे. पाहणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. अभियंत्यांचा चमू कणकुंबी भागाला भेट देऊन पाणी किती आटले आणि किती वळवले याचीही पाहणी करणार आहे.

कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवलं


कणकुंबी येथे कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवलं आहे, असा गोव्याचा आरोप आहे. गोवा सरकारने कर्नाटकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हादईच्या पाण्याची घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी ही पाहणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या तिन्ही राज्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी ही पाहणी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानुसार हा चमू स्थापन झाला आहे.

चमूमध्ये या अभियंत्यांचा समावेश

या चमूमध्ये पाणीपुरवठा खात्याचे अधीक्षक अभियंते एम. के. प्रसाद हे गोव्याचे, मलप्रभा कालव्याचे अधीक्षक अभियंते कृष्णोजी राव हे कर्नाटकचे, तर अधीक्षक अभियंते विजयकुमार मोहिते हे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी आहेत. हिडकलचे अधीक्षक अभियंते द्यामन्नवार हे समन्वय अधिकारी आहेत. अभियंत्यांचा चमू शुक्रवारी पाण्याची पाहणी करणार आहे. पाहणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे. कर्नाटकने किती प्रमाणात पाणी वळवले आहे, त्याचा उल्लेख अहवालात केला जाणार आहे. त्यामुळे अभियंत्यांचा पाहणी अहवाल निर्णायक ठरणार आहे.

२२ किमी म्हादई आटली

कर्नाटककडून म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याची प्रक्रिया राजरोसपणे सुरू आहे. त्यामुळे नदीतील २२ किलोमीटर अंतरावरील पाणी आटलं आहे. भविष्यात याचा गोव्याला मोठा फटका बसेल, अशी भीती मगोचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. मगो पक्षाच्या पणजीतील कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नदी वाचवण्यास सरकारला अपयश

पर्यावरणप्रेमी मधू गावकर यांनी सलग तीन दिवस म्हादई नदीचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांना २२ किलोमीटर अंतरातील पाणी पूर्णपणे सुकल्याचं आढळून आलं. त्यासंदर्भातील छायाचित्रेही त्यांनी काढली आहेत, असं ढवळीकर म्हणाले. कर्नाटकच्या तावडीतून म्हादई नदी वाचवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. म्हादईप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटकने नदीचं पाणी वळविण्याची मोहीम सुरूच ठेवली. त्यामुळेच नदी सुकत चालली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा – 22 मार्चला निकाल लावू नका, थोडं थांबा, आमोणकर म्हणतात…

अन्यथा शिमगोत्सवच रद्द करावा…

राज्यात करोनाचा प्रसार पुन्हा वाढत चालला आहे. मध्यंतरी करोना प्रसार सुरू असतानाही सरकारने कार्निव्हल महोत्सव घेतला. त्यानंतर विविध ठिकाणी उत्सव, कार्यक्रम, रेव्ह पार्ट्याही सुरू आहेत. पण शेतकऱ्यांचा सण असलेला शिमगोत्सव मात्र केवळ तीन ठिकाणीच घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिमगोत्सव हा गोमंतकीयांचा पारंपरिक सण आहे. करोनास्थितीतही सरकारने शिमगोत्सव घ्यायचं ठरवलं तर किमान सात तालुक्यांत हा उत्सव घ्यावा, अन्यथा शिमगोत्सवच रद्द करावा, अशी मागणीही सुदिन ढवळीकर यांनी केली.

हेही वाचा – VIRAL FACT | चांदेल पेडणेत प्रवाशांचा बसच्या टपावरून जीवघेणा प्रवास

म्हादई प्रश्नास सुदिनही जबाबदार

काँग्रेस सरकारच्या काळात म्हादईबाबत जे झालं, त्याला त्यावेळी सत्तेत असलेले सुदिन ढवळीकरही जबाबदार आहेत. म्हादईचं रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे. अशावेळी विरोधकांनी सरकारला साथ देणं गरजेचं आहे. सरकारला दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी व्यक्त केली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!