इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प रखडणार ?

जमिन मालकी वादामुळे गुंतवणुकदारांत भीती

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तत्कालीन उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी निला मोहनन (आयएएस) यांच्या चुकीच्या सल्ल्याच्या आधारावर पेडणे तालुक्यातील तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पासाठी 140 एकर जमीन ताब्यात घेतली. यात तुये ग्रामस्थांच्या आल्वारा जमिनींचा समावेश होता. भूसंपादन न करताच थेट सरकारी जमिन असल्याचा दावा करून या जमिनी घेतल्याने तुये गावातील आल्वाराधारक आक्रमक बनलेत. त्यांनी सरकार दरबारी निवेदने आणि अर्ज करूनही काहीच उपयोग झाला नसल्याने त्यांनी आता थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतलाए. आल्वारा जमिनींची मालकी कायदेशीररित्या आल्वाराधारकांना मिळते पण तरीही चुकीच्या आधारे या जमिनी ताब्यात घेतल्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प रखण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते 13 नोव्हेंबर 2016 रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन होऊनही अद्याप तिथे काहीच झालेलं नाही. माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने याठिकाणी रस्ते आणि भूखंड तसेच वीजेची सोय उपलब्ध करून दिली असली तरी गुंतवणुकदारांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकारकडून गुंतवणुकदारांची फसवणूक होत असून जमिन मालकीचा विषय निकाली काढा आणि मगच गुंतवणुकदारांना बोलवा, असे आवाहन तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी भूपिडीतांनी केले आहे.

गुंतवणुकदार मेळाव्याचे आयोजन

तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पासाठी अनेक गुंतवणुकदार इच्छुक आहेत. परंतु या जमिनीचा वाद असल्याने ते धाडस करत नाहीत. गोव्यात सेझ, दोना पावला आयटी पार्क तसेच अन्य प्रकल्पांबाबत तोच प्रकार घडल्याने इथे ताकही फुंकून पिण्याची वेळ आलीए. सरकारकडूनच गुंतवणुकदारांची फसवणूक होत असल्यामुळे गुंतवणुकदार घाबरताहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवार 24 रोजी खास इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पासाठी गुंतवणुकदार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. ह्यात सुमारे 30 गुंतवणुकदारांनी इच्छा प्रकट केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना इथे आपले कारखाने सुरू करण्यासाठी आमंत्रित केले खरे परंतु इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाच्या जमिनीच्या वादासंबंधी मात्र सरकारकडून अद्याप कोणताच तोडगा काढण्यात आला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांचे हे आवाहन गुंतवणुकदारांना अडचणीत तर आणणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे जमिनीचे प्रकरण?

पेडणे तालुक्यातील तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी सरकारने सुमारे 140 एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे. एकूण 11 सर्वे क्रमांकापैकी 6 सर्वे सरकारी मालकीचे आहेत तर उर्वरीत 6 सर्वे हे आल्वाराधारकांचे आहेत. हे सगळे आल्वारा सरकारने यापूर्वीच ताब्यात घेतल्याचा दावा सरकारने केला आहे. विशेष म्हणजे एक चौदाच्या उताऱ्यांवर आल्वाराधारकांची लीज होल्डर म्हणून नावे असताना त्यांना कोणतीही कल्पना न देताच ही नावे हटवण्यात आली. आल्वारा जमिनी सरकारने ताब्यात घेण्याची प्रक्रीयाच मुळी बेकायदा आहे हे यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. महसूल खात्याकडूनही त्यासंबंधी आदेश जारी करून ताब्यात घेतलेले आल्वारा पुन्हा आल्वाराधारकांच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश जारी केले होते. तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली नसली तरी आल्वारांचा ताबा मात्र आल्वाराधारकांकडेच राहील्याने त्यांनीही यासंबंधी सरकारकडे किंवा न्यायालयात दाद मागीतली नाही, अशीही माहिती समोर आली आहे. या सगळ्या गोष्टी सरकारकडे मांडुनही त्याकडे कुणीच लक्ष देत नसल्याने आता आल्वाराधारकांनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पात गुंतवणुक करणारे अडचणीत येणार याचीही कल्पना सरकारला आल्वाराधारकांनी दिली तरीही सरकार एकायला तयार नाही,असेही आल्वाराधारकांनी सांगितले.

आल्वारा – आफ्रामेंत जमिनींचा वाद काय?

गोव्यात पोर्तुगिज राजवटीत ग्रामिण भागांत राहणाऱ्या मूळ गोमंतकीयांना पोर्तुगीज सरकारने आल्वारा – आफ्रामेंत वटहुकुमानुसार दीर्घ लीज पद्धतीवर जमिनी दिल्या होत्या. या जमिनींची मालकी मूळ शेतकऱ्यांना देण्याबाबत डीक्रीमध्ये स्पष्ट तरतुद आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे आणि काही राजकीय नेत्यांची या जमिनींवर वक्रदृष्टी असल्यामुळे हा विषय आजतागायत रेंगाळला आहे. काही ठरावीक लोक आपले राजकीय हीतसंबंध वापरून या जमिनींची मालकी मिळवत आहेत. गरीब, अशिक्षित शेतकऱ्यांची फसवणुक करून त्यांच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत. पेडणे, केपे, सांगे, धारबांदोडा, सत्तरी आणि काणकोण तालुक्यात सदर जमिनी असलेली शेकडो कुटुंबे आहेत. या जमिनींसंबंधी एक चौदाच्या उताऱ्यांवर त्यांची नावे नोंद न झाल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. एक चौदाच्या उताऱ्यार नाव नसल्याने आणि आल्वारा जमिनीला सरकारकडून कृषी योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने शेतीसाठी असलेल्या या जमिनी अनेक वर्षे पडीक राहल्या. पोर्तुगीज सरकारने या जमिनी आल्वारा- आफ्रामेंत योजनेखाली दि. 24 नोव्हेंबर 1817 च्या डीक्री क्र. 3602 नुसार राज्यातील दुर्गम अशा भागातील शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिल्या होत्या. या जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांकडून वर्षाकाठी ‘फोर’ अर्थात कर महसूल वसूल करून घेतला जातो. सदर जमिनीत लागोपाठ दहा वर्षे शेती अथवा कोणतीही लागवड केल्यानंतर सदर जमिनीचा मालकी हक्क पोर्तुगीज राज्यपालांच्या सहीने सदर शेतकऱ्यास दिली जात होती. मात्र शेतकऱ्यांची निरक्षरता, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणा यामुळे काही शेतकरी फक्त ही जमिन कसत राहीले आणि लागवड करीत राहीले. जमिनीची मालकी मिळवण्यासंबंधीची प्रक्रिया करण्याबाबत ते अनभिज्ञ राहीले.

2007 ची भू महसूल कायद्यातील दुरूस्ती

राज्य सरकारने 2007 मध्ये भू-महसूल जमिन कायद्यात एक महत्वाचा बदल करून आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनींचा कायदा भू-महसूल कायद्यात समाविष्ट करून घेतला. यानुसार आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनदारांना हक्कदार क्रमांक दोन असे ठरविण्यात आले. ज्या कुणाला सदर जमिनीत नियमीत करून हक्कदार क्रमाक १ व्हायचे आहे त्यांनी 1 मार्च 1971 सालचा जमिनीचा बाजारभाव सरकारी तिजोरीत जमा करावा,अशी तरतुद या दुरूस्तीत करण्यात आली. दरम्यान, पोर्तुगीज कायद्यानुसार सदर जमिनीचा ताबा त्या शेतकऱ्यांना दिल्यानंतर कोणतेच सरकार अथवा व्यक्ती त्यावर आपला दावा करू शकत नाही. असे असूनही गोवा स्वातंत्र्यानंतर ४० वर्षांनी राज्य सरकारने आपल्या कायद्यात बदल करून या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडला. हा गरीब आणि अशिक्षित शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीचा प्रकार आहे.

तरीही या जमिनीची मालकी मिळवण्यासाठी 2007 च्या सुधारीत कायद्यानुसा अनेक आफ्रामेंत आणि आल्वारा जमिनधारकांनी सरकारी आदेशानुसार बाजारभावानुसार सरकारला पैसे चुकते करून जमिनीचे हक्कदार क्रमांक 1 बनण्यासाठी अर्ज दाखल केले. हे अर्ज अजूनही सरकार दरबारी धुळ खात पडून आहेत. विविध सरकारांनी आपल्या मर्जीतील काही ठरावीक लोकांचे अर्ज निकालात काढून त्यांना सुट दिली पण सामान्य लोकांचे अर्ज मात्र अजूनही तिथे पडून आहेत. आता या जमिनी या ना त्या कारणाने हडप करण्याचे प्रकार सरकारकडूनच सुरू आहेत. आता सरकारने कायदा दुरूस्ती करून या जमिनींची मालकी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ५ रूपये प्रतिचौरसमीटर शुल्क आकारले जात आहे. या जमिनी मोठ्या क्षेत्रफळाच्या असल्याने ही एकरकमी रक्कम भरणे शेतकऱ्यांना जड जाणार आहे. स्वाभाविकपणे अनेक बिल्डर आणि भूमाफियांची या जमिनींवर नजर आहे. हे शुल्क भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करून या जमिनी आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी काही भूमाफिया पुढे सरसावले आहेत.

महालेखापालांच्या अहवालातून आल्वारा जमिनीची माहिती उघड

पोर्तुगीज सरकारच्या कार्यकाळात डीक्री क्रमांक. 3602 ऑफ 1917 नुसार वितरीत केलेल्या आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनींच्या व्यवस्थापनाबाबत महालेखापालांनी आपला अहवाल 2015 मध्ये राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालातून पहिल्यांदाच आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनींबाबतची माहिती उघड झाली. या अहवालानुसार राज्यातील एकूण 11 तालुक्यात मिळून 7871 आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी आहेत आणि या जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ 16616.84 हेक्टर आहे. (सर्वाधिक सत्तरी तालुका- 3080 तर सर्वांत कमी केपे तालुका- 51) यापैकी सांगे, पेडणे, सत्तरी, काणकोण तालुक्यातील मिळून 204 आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी रिव्हर्ट (मागे) घेण्यात आल्याची नोंद या अहवालात आहे.

विशेष म्हणजे या अहवालात 11 प्रकरणी आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी विकण्यात आल्याची यादी देण्यात आली आहे. या पलिकडे सरकारने रिव्हर्ट केलेले 5 भूखंड परस्पर मालकी हक्क प्राप्त करून विकण्यात आल्याचाही पोलखोल या अहवालात करण्यात आला आहे. आल्वारा- जमिनी केवळ शेती लागवडीसाठी आहेत, या भावनेतून काबाडकष्ट करून या जमिनी राखून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून फसवले जाते आणि ज्यांनी या जमिनी परस्पर विकून टाकल्या ते मात्र सहीसलामत सुटले आहेत, हा कोणता न्याय ?

रिव्हर्ट (मागे) घेण्याची बेकायदा कृती

आल्वारा- आफ्रामेंत जमिनी दहा वर्षे कायम लागवड केल्यानंतर या जमिनींची मालकी शेतकऱ्यांना देण्याची तरतुद या डीक्रीमध्ये होती. यापैकी लागवड न केलेल्या जमिनी तत्कालीन पोर्तुगीज सरकारने मागे घेतल्या होत्या. गोवा मुक्तीनंतर 1961 या जमिनींवर तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नजर गेली. त्यांनी या जमिनींचे सर्वेक्षण करून ज्या जमिनी लागवडीखाली नाहीत अशा जमिनी परत सरकारच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया 1969 मध्ये सुरू केली. विशेष म्हणजे या जमिनी मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत घोटाळा करण्यात आला. अनेक ठिकाणी कसत असलेल्या आणि लागवडीखालील जमिनी एकतर्फी पद्धतीने ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडला. गरीब, अशिक्षित शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेण्यात आला. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनी ताब्यात घेण्याचा सपाटा सुरू केल्यानंतर अनेकांनी या प्रक्रियेला आव्हान दिले.

या एकूणच प्रक्रीयमुळे राज्यभरात तीव्र असंतोष पसरला. यानंतर सरकारी पातळीवर आल्वारा-जमिनी परत घेण्यासंबंधीच्या विषयावर बरीच चर्चा झाली आणि त्यांतून सरकारची ही कृती बेकायदा असल्याचे आढळून आले. यानंतर तत्कालीन महसूल खात्याचे अवर सचिव व्ही.सरदेसाई यांनी 28 मार्च 1969 मध्ये सर्वेक्षण खात्याला पत्र लिहून रिव्हर्ट (मागे) घेतलेल्या पण लागवड केलेल्या जमिनी परत लीजधारकांना देण्यात याव्यात, असे निर्देश दिले. हा आदेश सर्वेक्षण खात्याने कार्यवाहीत आणलाच नाही वरून अशा काही रिव्हर्ट केलेल्या जमिनी आपल्या मर्जीतील लोकांना लीज पद्धतीवर देऊन आपले उखळ पांढरे करून घेतले. यानंतर 1980 मध्ये गोविंद जी.पै. रायतूरकर विरूद्ध केंद्र सरकार या याचिकेवरील सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात आल्वारा- आफ्रामेंत जमिन वितरीत करून लागोपाठ दहा वर्षे ही जमिन कसल्यानंतर त्याची मालकी शेतकऱ्यांकडे जाते यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!