वीज थकबाकीदारांसाठी सरकारची ओटीएस योजना
विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी
पणजी: राज्यातील वीज थकबाकीदारांसाठी आखलेल्या ओटीएस योजनेला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर लवकरच योजनेची अधिसुचना (नोटीफिकेशन) निघेल. अधिसुचना निघाल्यानंतर ही योजना महिनाभराच्या काळासाठीच खुली असेल, अशी माहिती वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी या महत्वाच्या योजनेला मंजुरी दिलीय. लोकांनी आता या योजनेचा लाभ घेऊन थकित बिलाची रक्कम भरावी, असे आवाहन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केलंय. राज्यातील सर्व एई, जेईंना या कामाला लावणार असल्याचे मंत्री म्हणाले. सरकारचें पैसे सरकारच्या तिजोरीत येणं आवश्यक असल्याच काब्राल यांनी सांगितलं. सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकत लोकांना संधी दिलेली आहे. तरी जर कोण पैसे भरणार नसतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मंत्री काब्राल यांनी दिलाय.
असं आहे ओटीएस योजनेचं स्वरुप
सरकारच्या या ओटीएस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कचेरीत जाऊन अर्ज करण्याची गरज नाही. ही योजना ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध असणार आहे. या योजनेमुळे विजेचं बिल न भरल्यामुळे येणार विलंब शुल्क भराव लागणार नाही. ज्यांना एकाचवेळी त्यांच्या थकित बिलाची प्रिन्सीपल अमाऊंट भरण्यास शक्य नसेल त्यांना 3 ते 5 महिन्यात तो टप्प्याटप्प्याने भरण्याची मुभा दिलीय. ही योजना घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी आहे.
एवढी आहे थकबाकी
मागील 30 ते 35 वर्षांच्या काळातील थकबाकीदारांचा सर्व डाटा सरकारने एकत्र केला आहे. सरकारने काढलेल्या या सर्व डाटाप्रमाणे या योजनेसंदर्भातील आकडेवारी अशी
413 कोटी 23 लाख 78 हजार 587रुपये वीज थकबाकी
92 कोटी 51 लाख 52 हजार 894 रुपये विलंब शुल्क माफ
320 कोटी 72 लाख 25 हजार 693 रुपयांची वसुली
बघा.. गोवेकरांसाठी सरकार किती सोसतं!
देशातील इतर राज्यांपेक्षा गोव्यात लोकांना वीज स्वस्त दरात उपलब्ध असल्याचं सरकार वेळोवेळी सांगत असत. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी कॅबिनेटनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत याविशयीची सखोल आकडेवारी दिली. सरकार प्रति युनिट 3 रुपये 85 पैसे ते 4 रुपये 80 पैसे या दराने वीज विकत घेतं. मात्र लोकांना सरकार फक्त प्रति युनिट 1 रुपया 40 पैसे एवढ्या स्वस्त दरात वीज देतं. वीज दरातला हा एवढा मोठा फरक सरकार स्वत: सोसत असल्याचं मंत्री नीलेश काब्राल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितल.
