मुख्यमंत्र्यांचे उत्तम वित्तव्यवस्थापन

वित्त आणि अन्य संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी नियमित बैठका

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः ट्रेड्स (ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्रणालीची अवलंब, केंद्रीय क्षेत्र योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या मदतीचा लाभ घेणं, व्यावसायिक समाजिक जबाबदारी (सीएसआर) अंतर्गत उपक्रम राबविणं, निरनिराळ्या स्रोतातून कमी व्याजदराने कर्ज घेणं अशा अन्य काही मार्गांनी सरकार आर्थिक उत्पन्नाचं व्यवस्थापन, बळकटीकरण करीत आहे.

हेही वाचाः गोवा विद्यापीठाचे ऑनलाइन वर्ग 7 जूनपर्यंत रद्द

एमएसएमई कंत्राटदारांना रिसिव्हेबल्स एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआयएल)च्या माध्यमातून रक्कमफेड करण्यासाठी रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्रणालीचा अवलंब करणारे गोवा सरकार हे देशातील पहिलं राज्य सरकार आहे. या प्रणालीतून आजतागायत अवघ्या चार महिन्यात, सरकारने सप्टेंबर 2020 पर्यंत सादर झालेली 410 कोटी रुपयाहून अधिक रकमेची बिलं फेडली आहेत. आणखीही रक्कमफेड सुरू आहे. प्रमुख बांधकामं करणारी, सार्वजनिक बांधकाम खातं, वीज खातं आणि डब्ल्यूआरडी ही खाती आणि पायाभूत सुविधा विकासाची कामं करणारी जीएसआयडीसी, जीटीडीसी, एसएजी, आणि जीडब्ल्यूएमसी आदी महामंडळे यांचा या प्रणालीचा वापर करणाऱ्यात समावेश आहे. निरनिराळ्या यंत्रणांना रक्कमफेड करण्यासाठी या माध्यमाचा वापर करण्याबाबत निरनिराळ्या बँकाशी सरकारने अनेकदा चर्चा केली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने याबाबत दिलेला तत्पर प्रतिसाद प्रशंसनीय आहे. ही प्रणाली बऱ्याच काळापासून रोकड येणे असलेल्या एमएसएमई उद्योगांना रोकडसुलभता उपलब्ध करते. भांडवली कामासाठी उद्योगांना मिळणाऱ्या या आर्थिक पाठबळामुळे साथीच्या रोगाचं सावट असूनही विविध विकासकामांची गती वाढलेली आहे. बिगर एमएसएमई उद्योगासाठीही अशीच प्रणाली स्वीकारण्यात आलेली आहे. विकासकामापोटी प्रलंबित देणेरकमा फेडण्यासाठी तजवीज केलेल्या निधीसीठी एक पैही व्याजापोटी सरकारला खर्च करावी लागलेली नाही, त्यामुळे त्याचा भार सरकारी खजिन्यावर पडलेला नाही, हे महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचाः जीएसटी काऊन्सिलची 43वी बैठक संपन्न

तूट भरून काढण्यासाठी आणि पायाभूतसुविधा उभारण्यासाठी निरनिराळ्या स्त्रोतातून कर्ज घ्यावं लागतं. भांडवली कामांना निधीपुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक सरकारला ते करावं लागतं. भारत सरकारने याबाबत भारतीय संविधानाच्या कलम 293(3) अन्वये राज्य सरकारांच्या कर्ज घेण्यावर मर्यादा घातलेली आहे. कुणाही राज्य सरकारला या मर्यादेतच ऋण घेता येतं. गोव्यासाठी राज्य विकास कर्जे (एसडीएल) आणि नाबार्ड हे गोवा सरकारला कर्जपुरवठा करणारे प्रमुक स्त्रोत आहेत.

हेही वाचाः खासगी बस व्यावसायिकांची आर्थिक स्थिती बिकट

2020-21 या आर्थिक वर्षात कोविड-19 महामारीमुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना त्याच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) दोन टक्के कर्ज घेण्यास परवानगी दिली. या दोन टक्क्यापैकी एक टक्का कर्ज विनाशर्त आणि एक टक्का कर्ज सशर्त होतं. केंद्र सरकाराने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत चार सुधारणा करण्याची अट त्यासाठी लागू होती. वन नेशन वन रेशन कार्डची कार्यवाही, एझ ऑफ डुईंग बिजनेस सुधारणा, नागरी स्वराज संस्थात सुधारणा या तिन्ही सुधारणा पूर्णतः साध्य केल्या. वीज क्षेत्रात सुधारणा अंशतः साध्य करण्यात आली आहे. यामुळे गोवा राज्य जीएसडीपीच्या आणखी 1.95 टक्के म्हणजे सुमारे 1800 कोटी रुपये कर्जाला पात्र ठरले. त्याद्वारे सुरवातीला ठरलेल्या 2677 कोटी रुपयांच्या मर्यादेच्या पुढे म्हणजे 4530 कोटी रुपये निव्वळ कर्जास गोवा राज्य पात्र ठरले. अतिरिक्त कर्ज मर्यादेमुळे विविध कामे करणाऱ्या सरकारला सेवा पुरविणाऱ्या एजन्सीजना रक्कम फेड करणं सुलभ झालं.

हेही वाचाः दिलासादायक! बऱ्याच दिवसांनंतर रुग्णवाढ १ हजाराच्या आत

चारही सुधारणा साध्य केल्याने गोवा राज्याला 97.66 कोटी रुपयांचं विशेष अर्थसाह्य केंद्र सरकारकडून असिस्टंस ट्र स्टेटस फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर अंतर्गत प्राप्त झालं. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक, जलसिंचन आणि स्यूएज प्रकल्पासाठी हा निधी वापरला गेला.

हेहीव वाचाः बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी खास पथक तैनात

नाबार्डकडून कर्ज घेण्यासंदर्भात- ग्रामीण पायाभूतसुविधा विकास कर्जावरील (आरआयडीएफ) व्याजदर एसडीएल कर्जाच्या व्याजदाराच्या तुलनेत कमी (2.75 टक्के) असतो, सरकारने अतिशय योग्य पद्धतीने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर दिला. नाबार्डने 2020-21 या वर्षासाठी निश्चित केलेल्या 250 कोटी रुपये कर्जाची पूर्ण उचल केली. त्यामागील वर्षी 53.79 कोटी रुपये कर्जउचल केली होती. हा निधी उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील मलनि:सारण, पाणी पुरवठा, आरोग्यसेवा आणि रस्ते आदी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकासाला मोठीच चालना मिळाली. आता या आर्थिक वर्षासाठी नाबार्डकडून मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 350 कोटी रुपायपर्यंत वाढिवण्यात आली आहे. नाबार्डशी समन्वय राखल्यानेच गोव्यासाठी कर्जमंजुरीची मर्यादा वाढवून मिळणं शक्य झालं आहे.

हेही वाचाः भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताफ्यामध्ये ‘सजग’ गस्ती जहाज सामील

वित्तीय शिस्तपालनासाठी, आधीच्या काळात अधिक व्याजदराने घेतलेल्या निरनिराळ्या कर्जावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केलं आहे. काही कर्ज अधिक व्याज दराने घेण्यात आली होती. उदाहरणार्थ जीडब्ल्यूएमसी कडून 72 कोटी रुपयांचं कर्ज फारच अधिक म्हणजे 13 टक्के व्याजदराने घेण्यात आलं होतं. त्यात बदल होणं गरजेचं आहे. कर्ज घेतलेल्या अनेक एजन्सीकडे सरकारने वाटाघाटी करून व्याजदर आठ टक्क्यापर्यंत कमी करून घेतला आहे. अधिक व्याजदराने घेतलेल्या काही कर्जाची कमी व्याजदरासह पुनर्रचना केली गेली आहे, तर काही कर्जाची सरकारच्या जादा निधीतून मुदतपूर्व फेड केलेली आहे. या कर्जावर व्याजापोटी सरकारी कोषातून जाणारा पैसा वाचविण्यात यश मिळविलं आहे. याच पद्धतीने 500 कोटी रुपयाहून अधिक कर्जाची फेररचना केली आहे. सरकार आपल्या निरनिराळ्या संस्थाची अनुदान देऊन पाठराखण करत असतं. या संस्था विविध उद्देशासंसाठी असा निधी वापरू शकतात. काही संस्था मिळालेला निधी वर्षानुवर्षं विनावापर ठेवतात, कसलाच उद्देश त्याने साध्य होत नाही, असं सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. असा पडून राहिलेला निधी सुमारे 200 कोटी रुपयावर गेला आहे. हा निधी सत्कारणी लागेल याची काळजी वाहण्यात आली आहे. महामंडळाना हा विनावापर असलेला निधी चांगले उपक्रम राबवून लोककल्याणासाठी वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने प्रथमच कंपनीज (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) रुल्सच्या नियम 4 (2) अंतर्गत गोवा सीएसआर ऑथोरिटीची स्थापना केली आहे. निरनिराळ्या कंपन्यांकडून सीएसआर वर्गणी मिळवायची आणि सरकारच्या काही प्राधान्यक्रमाच्या उपक्रमावर हा निधी खर्च करायचा हा या प्राधिकरणाचा उद्देश आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!