लोकांच्या कामांबाबत दिरंगाई नकोच : मंत्री खंवटे
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
मडगाव : सासष्टीतील प्रशासन तुमच्या दारी कार्यक्रमात कचरा प्रश्न, किनारपट्टीवरील सुरक्षितता, मच्छिमारांचे प्रश्न, पंचायत कारभारातील समस्या, टॉवर्सला विरोध आधी विषय नागरिकांकडून मांडण्यात आले. सरकारी कामांतील दिरंगाईच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी, इतर सरकारी कार्यालयात लोकांनी दिलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्यास विलंब करू नये, अशा सूचना मंत्री रोहन खंवटे यांनी केल्या.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासन तुमच्या दारी हा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी मंत्री रोहन खंवटे, आमदार आलेक्स सिक्वेरा, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, आमदार उल्हास तुयेकर, आमदार क्रुझ सिल्वा यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह लोकांचा या उपक्रमात सहभाग होता.
हेही वाचाः ३१० कोटींच्या सहा प्रकल्पांना ‘आयपीबी’ची मंजुरी
जनतेशी संवाद साधणारा कार्यक्रम घेत दर तीन महिन्यांच्या कालावधीत एका तरी मंत्र्यांनी लोकांशी संवाद साधण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल व लोकांच्या मागणी असल्याचे सांगितले जाईल.
टॉवर पॉलिसीच्या प्रश्नावर टॉवर उभारणी होत असताना पंचायत किंवा पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काहीच माहिती देण्यात येत नाही व उभारणीचे काम सुरू होताच लोकांकडून विरोध केला जातो. त्यामुळे लोकांच्या भावना जाणून घेत जागांमध्ये बदल किंवा इतर समस्या सोडवण्यात येतील, असे खंवटे म्हणाले.
काही नागरिकांनी जमिनींचे प्रश्न, घर दुसऱ्याच्या नावावर झालेले असल्याचे प्रश्न, ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी कामांसाठी वारंवार यावे लागते व आल्यानंतरही स्वतंत्र्य रांगेतून काम केले जात नाही, असे प्रश्न मांडले. आकेबायश सरपंच अविनाश सरदेसाई यांनी चार ते पाच पंचायतींनी मिळून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्यास खर्च व कामगार कमी लागतील अशी सूचना केली. याशिवाय एका ज्येष्ठ नागरिकांनी आमच्या मुलांनाही नोकरीत समाविष्ठ करुन घ्या, सर्व नोकऱ्या सत्तरी वाळपई भागातील लोकांना देउ नका, अशी मागणी केली.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीची मागणी
मडगाव पालिका नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचा विषय मांडला. पावसात झाडे पडणे व इतर आपत्ती आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पालिकेला आदेश काढण्यात येतो. पण मडगाव पालिकेकडे निधीची, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अाहे. त्यासाठी आवश्यक निधी राज्य सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. त्यातून आपत्ती व्यवस्थापनासाठीची साधनसुविधा घेता येईल व इतरही सहाय्य होऊ शकते, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
हेही वाचाः पाणी बिलांच्या ‘ओटीएस’ मधून १०.५० कोटी जमा
