अपात्रता : सुनावण्या पूर्ण, निवाडा राखीव

सभापतींकडून लवकरच निर्णय शक्य; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच कार्यवाही

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: बारा फुटीर आमदारांविरोधात दाखल झालेल्या अपात्रता याचिकांवर सुनावण्या घेऊन सभापती राजेश पाटणेकर यांनी त्यावरील निवाडा राखून ठेवला. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार असल्याने सभापती त्याआधीच निकाल देऊ शकतात.

हेही वाचाः दत्तप्रसाद, सिद्धार्थ, उत्पलकडे तूर्तास दुर्लक्ष

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सभापती पाटणेकर यांनी शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजल्यापासून मगोपच्या दोन आणि काँग्रेसच्या दहा फुटीर आमदारांविरोधातील याचिका सुनावणीसाठी घेतल्या. विधानसभा संकुलात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या घेण्यात आल्या. मगोपच्या दोन आमदारांविरोधातील याचिका सकाळी १०.३० वाजता सुनावणीसाठी घेतली. त्यावर दुपारी १.३० पर्यंत सुनावणी सुरू राहिली. दुपारनंतर काँग्रेसच्या दहा आमदारांविरोधातील याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली. ती सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत चालली.

हेही वाचाः राजकारण आणि सभापती | आमदार अपात्रेवर सभापतींनी जे म्हटलं त्याच्या शक्यता सोप्या शब्दांत

सुनावणीची खळबळ

दरम्यान, २०१९ मध्ये राज्यात झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या दहा आणि मगोपच्या दोन आमदारांनी आपापले पक्ष भाजपमध्ये विलिन केल्याचा दावा करीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काँग्रेसच्या दहा आणि मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी मगोच्या दोन फुटीर आमदारांना अपात्रत ठरवण्यासंदर्भात प्रथम सभापतींकडे याचिका दाखल केली होती. पण सभापतींनी बराच काळ त्यावर सुनावणी न घेतल्याने चोडणकर आणि ढवळीकर यांनी सभापतींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १० फेब्रुवारी रोजी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली असता, सभापतींच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सभापतींसमोर २६ फेब्रुवारी रोजी या याचिकांवर सुनावणी होईल, अशी बाजू मांडली होती. त्यावेळी सभापती २६ फेब्रुवारीलाच सुनावणी घेऊन याचिकांवर निकाल देतील, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी ठेवली होती. पण दोनच दिवसांपूर्वी २६ फेब्रुवारी रोजी या याचिकांवर निवाडा देणे अशक्य असल्याचे स्पष्टीकरण सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जाद्वारे दिल्याने खळबळ माजली होती.

हेही वाचाः सर्वसामान्यांना मोठा फटका! गॅस सिलिंडरचे दर फेब्रुवारीत तिसऱ्यांदा वाढले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच कार्यवाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी न्यायालयात अर्ज करून अपात्रता याचिकेवर एका दिवसात निर्णय देणे अशक्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे सभापती शुक्रवारपासून याचिकांवर सुनावण्या सुरू करतील असं सर्वांना वाटलं होतं. पण सभापतींनी शुक्रवारी सुनावण्या पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच कार्यवाही केल्याचे स्पष्ट झालं.

हेही वाचाः विधानसभा अधिवेशनाची वेळ योग्य नाही : कामत

फुटीरांचा खोटा ठरावाः गिरीश

काँग्रेसच्या दहा फुटीर आमदारांनी सभापतींसमोर काँग्रेस पक्ष भाजपात विलीन झाल्याचा खोटा ठराव सादर केला आहे. याबाबत कायदेशीर सल्ल्याने आम्ही पुढे जाणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा याचिकादार गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सभापती ८ मार्चपूर्वी अंतिम निवाडा देतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. फुटीर आमदारांविरोधात याचिका दाखल करून दीड वर्षं झालं. तरीही सभापती यावर सुनावण्या घेत नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतल्यामुळेच सभापतींनी याचिकेवर सुनावण्या घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर आपल्या याचिकेवर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत निर्णयच झाला नसता असं म्हणत चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. फुटीर आमदारांनी सभापतींसमोर केलेला काँग्रेस विलिनीकरणाचा दावा खोटा आहे. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतियांश गटाने भाजपात प्रवेश केला होता. संविधानानुसार राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगवेगळे आहेत, या मुद्द्यावर आपण भर दिल्याचे चोडणकर यांचे वकील अभिजीत गोसावी यांनी सांगितलं. आमचं संपूर्ण म्हणणं सभापतींनी ऐकून घेतलं आहे. त्यांच्याकडून लवकरच अंतिम निकाल येईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

काँग्रेस भाजपात विलिन झाल्याचे पुरावे सादर!

दोन तृतियांश आमदारांनी काँग्रेस पक्ष भाजपात विलिन केल्याचा ठराव, त्यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे आणि साक्षीदारांची नावं आपण सभापतींसमोर सादर केली आहेत. तसंच उलट तपासणीसाठी वेळही वाढवून मागितला आहे, अशी माहिती काँग्रेसच्या फुटीर दहा आमदारांची बाजू मांडलेल्या अ‍ॅड. निखिल वझे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. सभापतींसमोर शुक्रवारी झालेली ही दुसरी सुनावणी आहे. याआधी पहिली सुनावणी झाली होती. त्यावेळी आम्हाला याचिकेची प्रत मिळालेली नव्हती. त्यानंतर करोना प्रसारामुळे सुनावण्याही होऊ शकल्या नव्हत्या. यात बराच वेळ गेल्याने आम्हाला हवा तितका वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळेच वेळ वाढवून देण्यात यावा, दहा आमदारांनी पक्ष विलिन करण्याबाबत घेतलेला ठराव आणि प्रत्यक्ष साक्षीदार आमच्याकडे आहेत. हे पुरावे पाहण्याआधीच सुनावणी झाली तर आम्हाला आमचं म्हणणं सिद्ध करता येणार नाही, अशा आशयाचा अर्ज आम्ही सभापतींसमोर सादर केलेला आहे. आमची बाजू सभापती निश्चित विचारात घेतील, असा विश्वास वझे यांनी व्यक्त केला.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!