व्हिजन-2035 अहवाल, ‘गोंयचे दायज’ योजनेची अंमलबजावणी करा!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांना पत्र लिहून गोवा मु्क्तीच्या 60व्या वर्षानिमीत्त सामान्य लोकांसाठी शंभर कोटीचे पॅकेज जाहिर करावे, अशी मागणी केली. स्वातंत्र्य सैनिक, स्थानिक कलाकार व संस्थाच्या सहभागानेच कार्यक्रम आयोजित करावेत, तसेच जनता हवालदील असताना वायफळ खर्च न करता राज्याच्या उज्वल भवितव्यासाठी योजना आखण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
गोवा मुक्तीला 60 वर्षे झाल्यामुळे पुढील वर्षभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी सरकारने गठन केलेल्या समितीवर आपले नाव टाकण्यापूर्वी आपल्याकडे कोणीच संपर्क साधला नाही व आपल्याला साधी माहिती दिली नाही असे सांगून दिगंबर कामत यांनी मंगळवार दि. 1 डिसेंबर रोजी आयोजित बैठकीचे सूचनापत्र केवळ एक दिवस अगोदर देण्यात आल्याच्या सरकारच्या कृतीला धक्कादायक म्हटले आहे.
सरकारचा हेतू उघड
ही बैठक केवळ सोपस्कार असून सरकारने माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे आलेला प्रस्ताव मान्य करण्याचाच निर्णय एक प्रकारे विषय पत्रिकेत घालुन आपला हेतू उघड केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे जो प्रस्ताव बैठकीसमोर येणार आहे त्याची प्रत बैठकीच्या सूचनापत्रासोबत दिलेली नाही, ही बाब दिगंबर कामत यांनी आपल्या पत्रातुन मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे.
अनाठायी खर्च करणे योग्य नाही!
सरकारने कोविड संकट काळात गोवा मुक्तीच्या 60व्या वर्षपूर्तीनिमित्त अवाढव्य खर्च करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध अनेक स्वातंत्र्यसैनिक, सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार, शिक्षक तसेच अनेक जणांनी माझ्याशी संपर्क साधून सदर खर्च करणे योग्य नसल्याचे मत प्रकट केले आहे, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
सगळ्याच योजना फसल्या!
सरकारकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांची गृह कर्ज योजना चालू ठेवण्यास निधी उपलब्ध नाही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, विधवा, दिव्यांग तसेच ज्येष्ठ नागरिक, गृह आधार, खलाशी यांचे मासिक पेन्शन सहा-सहा महिने सरकार देत नाही. गोव्यातील सिने निर्मात्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना सरकारने आठ वर्षे बंद ठेवली आहे. सरकारच्या मदतीची मागील सहा-सात महिने लाडली लक्ष्मीच्या अर्जदार वाट पाहत आहेत, असा दावा दिगंबर कामत यांनी केला.
१०० कोटींचे पॅकेज द्या!
गोव्यातील सामान्य व पारंपरिक व्यावसायिकांना मदत देण्यासाठी 100 कोटींची आर्थिक पॅकेज सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी मी 14 मे 2020 रोजी सरकारकडे केली होती. परंतु, सरकारने अजूनही त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे सदर व्यावसायिक संकटाचा अजूनही सामना करत आहेत, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
गोवा व्हिजन-2035 अहवाल प्रत्यक्षात आणा!
गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सव साजरा करताना आपल्या सरकारने गोवा व्हिजन-2035 अहवाल तयार करण्यासाठी नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध क्षेत्रातील तज्ञांची एक समिती स्थापन केली होती व सदर समितीने तयार केलेला अहवाल 2012 नंतर सरकारने कपाटात बंद करुन ठेवला. मुख्यमंत्र्यानी सदर अहवालाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. कांकणकार, खाजेकार, फुलकार, रेंदेर, पोदेर, मोटरसायकल पायलट अशा गोव्यातील पारंपरिक व्यावसायिकासाठी कॉंग्रेस सरकारने तयार केलेली “गोंयचे दायज” योजना ही सरकारने सुरू केल्यास गोवा राज्याला प्रगतिशील बनविण्याकडे एक महत्वाचे पाऊल पडेल, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना त्वरित सरकारी नोकरीत सामावुन घेणे खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी मानवंदना ठरेल, असे कामत यानी म्हटले आहे.
स्वातंत्र्य सैनिक संघटना, स्थानिक कलाकार ल संस्था, कला व संस्कृती संचालनालय, गोवा कोंकणी व मराठी अकादमी, मिनेजीस ब्रागांजा संस्था, गोवा विद्यापीठ तसेच इतर संस्थांचा समावेश करुन व सहकार्याने राज्य पातळीवर कार्यक्रम आयोजित करावेत व त्यात केवळ स्थानिक कलाकारांना संधी द्यावी, असे दिगंबर कामत यांनी सुचविले आहे.
