पेडणे तालुक्यात एक-चौदाचा उतारा ऑनलाईन मिळवण्यात अडचणी

50 रुपयांच्या जागी खर्च करावे लागतायत 100 रुपये; पेडणेकरांनी तक्रार

निवृत्ती शिरोडकर | प्रतिनिधी

पेडणेः पेडणे मामलेदार कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना पूर्वी थेट पैसे भरल्यानंतर जमनीचा एक-चौदाचा उतारा मिळत होता. आता सरकारने ऑनलाईन डिजिटल सेवा सुरू केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची बरीच गैरसोय होतेय. सरकारने फेरविचार करून होणारी गैरसोय दूर करण्याची मागणी विर्नोडा माजी सरपंच तथा वकील सीताराम परब यांनी केलीये. पेडणे तालुक्यात इंटरनेट सेवा विस्कळीत होत असल्यानं ऑनलाईन सेवेचे दिवसेंदिवस तीन तेरा वाजत आहेत.

हेही वाचाः जीसीझेडएमपीसाठीची फेर जनसुनावणी आता 8 जुलै रोजी

शेतकऱ्यांची वास्तविकता समजून घ्या

एक दिवस येऊन बियाणी,  झाडं,  खतं वाटप करणं आणि मोठी व्याख्यानं झाटणं म्हणजे आज सामाजिक कार्य झालंय. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या किंवा रोपं लावण्याचा छंद असणाऱ्या लोकांची वास्तिविकता कुठलंच सरकार, प्रशासन, स्थानिक मंत्री,  आमदार आणि नेते समजून घेत नाहीत, असं मत विर्नोडाचे माजी सरपंच सीताराम परब यांनी मांडलंय.

हेही वाचाः एटीएस कमांडो जयदेव सावंत सेवेत दाखल

स्थानिकांचा त्रास वाढला

पेडण्यातील शेतकरी आणि स्थानिक जे त्रस्त आहेत. आता एक दिवस प्रशासन प्रशासकीय कार्याचं डिजिटलायझेशन करणार आहे आणि आपण डिजिटलकरणासाठी जाण्याची गरज आहे. पण डिजिटलकरण योग्य आणि सामान्य लोकांना उपयुक्त ठरावं. डिजिटलायझेशनचं एक उदाहरण   आयव्हीआयव्ही फॉर्म जारी करणं. जर एखाद्याला नागरिकाला चौदाचा  फॉर्म हवा असेल, तर तो थेट मामलेदार कार्यालयात जाऊ आणू शकत होता आणि त्यासाठी 45 रुपये देऊन मिळवू शकायचा. परंतु आता सरकारने मामलेदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक-चौदाचा उतारा देणं बंद केलंय. आता ही सुविधा ते ऑनलाईन सेवेंतर्गत चालवतायत. ज्यामुळे एखादी व्यक्ती आता ऑनलाइन अर्ज करू शकते. यामुळे आता दोन ते तीन दिवस वाट बघण्याची समस्या मिटेल मात्र स्थानिकांचा त्रास वाढणार आहे.

हेही वाचाः कोरोना रुग्णवाढ 1 लाखाच्या आत! 66 दिवसानंतर पहिल्यांदाच सर्वात कमी रुग्ण

50 रुपयांच्या जागी खर्च करावे लागतायत 100 रुपये

जमिनीचा एक-चौदाचा उतारा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरत आहे. तालुक्यात  जवळजवळ 70 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीसाठी ते चौदाचा फॉर्म मिळविण्यासाठी मामलेदार कार्यालयात येतात. मात्र त्यांना कागद मिळत नाही. आता हा दस्तऐवज मिळवण्यासाठी शेतकरी वर्गाला एखाद्या दुकान किंवा सायबर कॅफेची वाट पहावी लागते. एक-चौदासाठी सरकारचे 45 रुपये, तर दुकानदार आपले पन्नास रुपये घेतो.  विनाकारण पन्नास रुपयांच्या जागी 100 रुपये खर्च करावे लागतात. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर आणि मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटेंनी सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांचा विचार करून आणि होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन कार्य करावं, अशी मागणी पेडणेवासियांकडून करण्यात येत आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!