धनगर समाजाच्या ‘एसटी’ दर्जाचा प्रश्न अनुत्तरीतच!

खदखद वाढली; अगरवालांच्या स्पष्टीकरणाला केंद्राकडून उत्तर नाहीच

सिद्धार्थ कांबळे | प्रतिनिधी

पणजी : गेल्या १७ वर्षांपासून अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा मिळावा म्हणून संघर्ष करत असलेल्या राज्यातील धनगर समाजातील खदखद वाढत चालली आहे. यासंदर्भात समन्वयक म्हणून नेमणूक झालेले माजी सनदी अधिकारी एन. डी. अगरवाल यांनी केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयास स्पष्टीकरण अहवाल पाठवून अनेक महिने लोटले. केंद्राने अद्याप त्यावरील उत्तर न पाठवल्याचे समाज कल्याण खात्याने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारकडूनही यासंदर्भात चालना मिळत नसल्याने आम्ही आणखी किती दिवस उपेक्षित राहायचे, असा सवाल धनगर समाजाकडून केला जात आहे.

हेही वाचा : कोरोनाच्या भीतीने पाळीव प्राण्यांना दूर लोटू नका!

गावडा-कुणबी-वेळीप-धनगर (गाकुवेध) या समाजांनी एका झेंड्याखाली येऊन प्रयत्न सुरू केल्यानंतर २००३ साली गावडा, कुणबी आणि वेळीप या तीनच समाजांचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला. त्यावेळी धनगर समाजाला मात्र या प्रवर्गात संधी मिळाली नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप, काँग्रेस सरकारांनी यासंदर्भात अनेक अहवाल केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयास पाठवले. समाज कल्याण मंत्रालयाने ते पुढील प्रक्रियांसाठी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियाकडे (आरजीआय) पाठवले. पण आरजीआयने वारंवार त्यात त्रुटी काढून स्पष्टीकरणासाठी ते पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवले. यातच १७ वर्षे निघून गेली. त्यानंतर विद्यमान भाजप सरकारने २०२० मध्ये एन. डी. अगरवाल यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केली. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात समन्वय साधून धनगर समाजाच्या एसटी दर्जासाठी पुन्हा नेटाने प्रयत्नही सुरू केले. उपमुख्यमंत्री तथा धनगर समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे बाबू कवळेकर यांनी यात पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे वारंवार हा विषय लावून धरला. त्यानंतर राज्यात करोनास्फोट झाल्याने यासंदर्भातील प्रक्रियाही संथ झाली.

दुसऱ्या बाजूला आरजीआयच्या मागणीनुसार एन. डी. अगरवाल यांनी सहा महिन्यांत स्पष्टीकरण अहवालही सादर केला. पण त्यावर आरजीआयने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे यंदातरी आपल्याला एसटी दर्जा आणि त्याखाली मिळणारे आरक्षण मिळेल का, असे प्रश्न धनगर समाजासमोर उभे राहिले आहेत.

हेही वाचा : मनोहर पर्रीकरांचं नाव देण्यात आलेली ‘ही’ मुंबईतली पहिलीच वास्तू

केंद्राच्या उत्तरानंतर पुढील प्रक्रिया : जोशी

धनगर समाजाला एसटीचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. आरजीआयच्या मागणीनुसार एन. डी. अगरवाल यांनी केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयास स्पष्टीकरण अहवालही सादर केलेला आहे. पण त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. केंद्राकडून उत्तर आल्यानंतरच याबाबतची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी प्रतिक्रिया समाज कल्याण खात्याचे संचालक उमेशचंद्र जोशी यांनी दिली.

धनगर समाजाची लोकसंख्या २० हजारांवर

राज्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या २० हजारांवर आहे. सांगे आणि सत्तरी तालुक्यांत सर्वात जास्त धनगर समाजबांधव आहेत, अशी माहिती गोवा धनगर समाज सेवा संघ, सत्तरीचे अध्यक्ष बी. डी. मोटे यांनी दिली.

एसटी दर्जा न मिळाल्याने राज्यातील धनगर समाज ओबीसी प्रवर्गात मोडतो. गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाप्रमाणे धनगर समाजाला आरक्षण किंवा कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत. त्यामुळे हा समाज मागे आहे. धनगर समाजाला एसटीचा दर्जा मिळाल्यास निश्चित हा समाज सर्वच क्षेत्रांत उत्तुंग भरारी घेईल, असा विश्वासही मोटे यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा : ‘या’ देशानं लॉकडाऊनशिवाय मिळवलं कोरोनावर नियंत्रण !

थोडक्यात इतिहास

१९९२ पासून धनगर समाज आणि राज्य सरकार एसटी दर्जाबाबत प्रयत्न करत आहेत. पण प्रत्येकवेळी त्यात अपयशच येत होते. त्यामुळे सरकारने २००४-०५ मध्ये समाज अभ्यासक डॉ. बेर्नांडिट गोम्स यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. शास्त्रज्ञ नंदकुमार कामत, राजेंद्र केरकर, जयंती नायक, पांडुरंग फळदेसाई आदी तज्ज्ञांचा त्यात समावेश होता. पण या समितीचा अहवालही आरजीआयने ग्राह्य धरला नाही.

२००७-०८ मध्ये तत्कालीन सरकारने देशात नावाजलेल्या धारवाड विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ आणि अनुभवी समाज शास्त्रज्ञांकडे हे काम दिले. त्यांच्या समितीने राज्यातील सर्व म्हणजेच ११४ वाड्यांवर फिरून धनगर समाजाचा अभ्यास केला. आणि हा समाज एसटी दर्जासाठी कसा योग्य आहे, याचे विवेचन करणारा अहवाल सादर केला. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण २०११ मध्ये आरजीआयने त्यांच्या अहवालातही त्रुटी काढल्या.

२०१३ मध्ये तत्कालीन पर्रीकर सरकारने श्वेतपत्रिका जारी करून ती आरजीआयला पाठवली. पण त्यातही यश आले नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये संरक्षणमंत्रिपदी असलेल्या स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर व धनगर समाजाच्या नेत्यांची तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी भेट घडवून आणली. पण त्याचाही फायदा झाला नाही.

एन. डी. अगरवाल यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल असे वाटत होते. पण करोना प्रसारामुळे ही प्रक्रियाच संथ झाली आहे. राज्य सरकारने आतातरी आमच्या समस्या जाणून घेऊन धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळवून देण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी मागणी समाजाकडून होत आहे.

हेही वाचा : सोशल मीडिया कंपन्यांना आता भारतात नवे नियम !

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!