‘सनबर्न बीच क्लब’चे बांधकाम 4 आठवड्यांच्या आत पाडा

उच्च न्यायालयाचा आदेश; जीसीझेडएमए अनुपालन अहवाल सादर करावा

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी: हणजुणे येथील समुद्र किनारच्या भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरावर अत्यंत पर्यावरणीय क्षेत्रात बेकायदेशीर आणि अनधिकृतपणे ‘सनबर्न बीच क्लब’ बांधण्यात आल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालायाच्या गोवा खंडपीठाने नोदवलं. तसंच सबंधित बांधकाम चार आठवड्याच्या आत जमीनदोस्त करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) दिला आहे. याबाबतचा आदेश खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी जारी केला आहे.

हेही वाचाः श्रीमती कमलाबाई हेदे हायस्कूल येथे टिळक पुण्यतिथी उत्साहात

या प्रकरणी डेन लिकर हाऊझ एलएलपी आणि वटर बीच लॅज एंड ग्रील प्रा.लि. या कंपनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत जीसीझेडएमए, राज्य सरकार, केंद्र सरकाच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, सुरेंद्र गोवेकर, हनुमंत गोवेकर आणि शितल दाबोलकर यांना प्रतिवादी केलं आहे. या याचिकेत कंपनीने जीसीझेडएमए दिलेल्या आदेशाला आव्हान देऊन सबंधित बेकायदेशीर आणि अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या ‘सनबर्न बीच क्लब’ हे नाईट क्लॅब नियमित करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचाः शिक्षकांनी आपलं ज्ञान अद्ययावत करणं गरजेचं

बीच क्लब समुद्र किनारच्या भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरावर

कंपनीचे बीच क्लब हणजुण येथील समुद्र किनारच्या भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरावर अत्यंत पर्यावरणीय क्षेत्रात आहेत. तसंच सबंधित क्लब बेकायदेशीर आणि अनधिकृतपणे बांधण्यात आलं आहे. त्यामुळे सबंधिताकडून तक्रार आल्यानंतर जीसीझेडएमएने २ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या २५२ व्या बैठकीत सबंधित क्लब आणि बांधकाम जमिनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला कंपनीने खंडपीठात आव्हान दिलं आहे. तसंच केंद्र सरकाच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार सबंधित बांधकाम नियमित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

हेही वाचाः राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडताय?

सबंधित बांधकाम स्व खर्चाने चार आठवड्याच्या आत जमिनदोस्त करा

या प्रकरणात कंपनीने जीसीझेडएमएकडे प्रतिज्ञापंत्र सादर करून सबंधित बेकायदेशीर आणि अनधिकृतपणे बांधकाम जमिनदोस्त करण्याची हमी देऊन याचिका दाखल करण्यात आल्याचं निरीक्षण खंडपीठाने नोंद केलं. तसंच सबंधित बांधकाम स्व खर्चाने चार आठवड्याच्या आत जमिनदोस्त करण्याचे आदेश जारी करून कंपनीने सबंधित बांधकाम नियमित करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. या व्यतिरिक्त जीसीझेडएमएने चार आठवड्याच्या आत सबंधित बांधकाम जमिनदोस्त करण्याची खात्री करून खंडपीठात अनुपाल अहवाल सादर करण्याचा आदेश जारी केला आहे.

हा व्हिडिओ पहाः Politics | Mandrem | आमदार दयानंद सोपटे यांची फटकेबाजी

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!