स्वप्नील परबवरील हद्दपारीची कारवाई न्यायालयाकडून रद्द

नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचे निरीक्षण

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी पेडणे येथील सराईत गुन्हेगार स्वप्नील परब याला दोन वर्षांसाठी उत्तर गोव्यातून हद्दपार केलं होतं. परब याला बाजू मांडण्याची संधी न देता आदेश जारी केल्यामुळे, तसंच त्याला नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचं निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला.

हेही वाचाः आयएनएस हंसाने साजरा केला हीरक महोत्सव

१२ नोव्हेंबर २०२० रोजी जारी केला होता आदेश

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सराईत गुन्हेगार स्वप्नील परब याच्या गुन्हेगारी कारवायांची दखल घेऊन १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी आदेश जारी करून त्याच्याकडून जिल्ह्यात शांतता राखण्यासाठी एक लाख रुपयांची हमी घेतली होती. त्याला गुन्हेगारी कारवायांत सहभागी झाल्यास हद्दपार करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी २७ डिसेंबर २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे परब याच्या विरोधात पेडणे पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती दिली. याची दखल घेऊन उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ जानेवारी २०२१ रोजी स्वप्नील परब याला दोन वर्षांसाठी उत्तर गोवा जिल्ह्यातून हद्दपार केले होते. या व १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी जारी केलेल्या आदेशाला परब याने खंडपीठात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात परब याने उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक व इतरांना प्रतिवादी केले होते. या प्रकरणी परबतर्फे वरिष्ठ वकील कार्लुस फेरेरा आणि वकील रायन मिनेझीस यांनी बाजू मांडली.

उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी परब याच्या विरोधात कारवाई करताना त्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. तसंच त्याला नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. सरकारची बाजूही ऐकून घेतल्यानंतर न्या. मनीष पितळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेले दोन्ही आदेश रद्द केले.

हा व्हिडिओ पहाः DOG ATTACK | कुत्र्यांकडून 20 पेक्षा अधिक चावे

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!