आणीबाणीविरोधी लढाईत 58 गोंयकारांचं योगदान
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजीः इतिहासात 25 जून हा दिवस भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. 1975 मध्ये या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती, ज्याने अनेक ऐतिहासिक घटनांना जन्म दिला. इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकलं होतं. 26 जून 1975 पासून 21 जून 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती. आणीबाणीला विरोध करण्यासाठी देशातून संघर्ष करणाऱ्यांमध्ये गोव्यातील 58 जणांनी भाग घेतला. या 58 जणांमध्ये राज्यातील पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते, तसंच तत्कालीन जनसंघ (सध्याचं भाजप) यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. अन्यायकारक आणीबाणीचा निषेध केल्याबद्दल त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. या घटनेला यंदा 46 वर्षं पूर्ण होतायत. या निमित्त माजी खासदार आणि प्रदेश भाजप सरचिटणीस एड. नरेंद्र सावईकरांनी काही आठवणींना उजाळा दिलाय. त्याविषयी त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.
सोशल मीडियावर पोस्ट करत एड. सावईकरांनी लिहिलंय,
स्वातंत्र्याच्या २८ वर्षांनंतर लोकशाही आणि घटनात्मक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी भारतीयांना आपल्याच राज्यकर्त्यांविरुद्ध आणखी एक ऐतिहासिक लढाई लढवी लागली. 58 गोंयकारांनी या लढाईत सक्रिय सहभाग नोंदवला. अन्यायकारक आणीबाणीचा निषेध केल्याबद्दल त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला.
त्या काळी जुलै 4, 1975 रोजी ‘एमआयएसए’ अंतर्गत पर्वरीतील प्रा. दत्ता नाईक, मडगावातील प्रकाश कवळेकर, डिचोलीतील गुरुदास बांदेकर, म्हापशातील कै. बाळकृष्ण आजरेकर, म्हापशातील आनंद चणेकर, सांगेतील भास्कर सप्रे यांना अटक करण्यात आली.
हेहीव वाचाः भारतावर आठ गडी राखून शानदार विजय
18 नोव्हेंबर 1975 रोजी ‘एमआयएसए’ अंतर्गत माशेलातील कै. बाळकृष्ण सावईकर, पणजीतील सुभाष वेलिंगकर, वास्कोतील कै. विश्वनाथ आर्लेकर, वास्कोतील कै. श्रीनिवास बखले, वास्कोतील कै. महादेव आमोणकर, बोरीतील कै. विष्णू उपाध्ये यांना अटक केली गेली. आणि त्यानंतर ‘एमआयएसए’ अंतर्गत म्हापशातील कै. डॉ. ज्ञानबा दुभाषी, मडगावातील कै. एड. व्यंकटेश शानबाग, मडगावातील कै. मघेश्याम रानडे, मडगावातील कै. आर.व्ही. जोगळेकर आणि पणजीतील कै. वसंत सबनीस यांना अटक करण्यात आली.
हेही वाचाः Rail Alert | येत्या ४८ तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता
18 नोव्हेंबर 1975 रोजी डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट (डीआयआर) अंतर्गत अजून काही जणांना अटक केली गेली. यामध्ये डिचोलीतील मोहन कोटकर, डिचोलीतील उदय कुडाळकर, सर्वणातील श्यामसुंदर कवठणकर, डिचोलीतील गणेश जोशी, डिचोलीतील आनंद शिरोडकर, डिचोलीतील मुकुंद कवठणकर, बोरीतील मिनानाथ उपाध्ये, फोंड्यातील भास्कर गर्दे, पणजीतील कै. रमेश नाईक, डिचोलीतील घनश्याम कुंकळ्ळीकर, डिचोलीतील सदाशिव कुंकळ्ळीकर, फोंड्यातील कै. शिवराम उर्फ संदीप रेगे, डिचोलीतील रामा पडते गांवकर, फोंड्यातील सुभाष बर्वे, डिचोलीतील कै. दिनानाथ पळ, मडगावातील कै. अवधूत कामत, कुंभारजुवा येथील अभय भंडारी, डिचोलीतील दिलीप बेतकेकर, डिचोलीतील सुरेश गावकर, कुडचडेतील सदानंद नाईक, कुडचडेतील कै. मनोहर वस्त, शिरोड्यातील कै. प्रसाद पाटील, सांगेतील कै. घरू सांगेकर, फोंड्यातील दिलीप देसाई, वास्को गोपाळ नाईक, मडगावातील बाबली नाईक, साखळीतील राजेंद्र पराडकर, कुडचडेतील उमेश वस्त, मडगावातील नागेश हेगडे, केपेतील यशवंत पराडकर, वास्कोतील राजेंद्र आर्लेकर, वास्कोतील कै. वामन हनमशेट, वास्कोतील राजेंद्र बखले, कुडचडेतील सुधीर परब, मडगावातील कै. नरसिंह नागवेकर, वास्कोतील आनंद ओटवणेकर, वास्कोतील लक्ष्मिकांत भोबे, वास्कोतील उत्तम आरोंदेकर, फोंड्यातील कै. सुधीर देसाई, मडगावातील कै. एस. शिवराम आणि अवधूत कालापूर यांना अटक करण्यात आली.
जेव्हा 1974 मध्ये गुजरात आणि बिहारच्या विद्यार्थ्यांनी नवनिर्माण आंदोलन केलं आणि दिवंगत जयप्रकाश नारायण यांनी या चळवळीचे नेतृत्व केलं तेव्हा या सगळ्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या गैरव्यवहारांबद्दल इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवलं आणि पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलं. या विरुद्ध अपील केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जून 1975 च्या आदेशाने इंदिरा गांधींना खासदार म्हणून काम चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. परंतु त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखलं.
हेही वाचाः धारगळ येथे महामार्गावर ट्रकला आग
25 जून 1975 रोजी लागू केलेला हा आदेश भारताच्या इतिहासातील सर्वात काळा काळ आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी जाहीर करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. आणीबाणी लागू केल्यामुळे नागरिकांचे मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले, प्रेस सेन्सॉर करण्यात आलं, तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाला विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. या भूमीचे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या घटनांचं मूक दर्शक होतं.
हेही वाचाः ‘अभाविप’तर्फे ग्रामीण भागात लसीकरण जनजागृती मोहीम
तथापि, प्रसिद्ध एडीएम जबलपूर प्रकरणात न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांच्यासारख्या मूठभर न्यायाधीशांनी असं म्हटलंय की जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणतीही कार्यकारी कारवाई सांगितलेला अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. ही बातमी सेन्सॉर करण्यात आली. २८ जून १९७५ रोजी च्या दैनिक इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये या अनोख्या निषेधात संपादकीय जागा रिकामी ठेवली. अटलजी, अडवाणीजी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, मधु दंडवटे इत्यादी राजकीय नेत्यांशिवाय संघाचे लाखो स्वयंसेवक संघचालक दिवंगत बाळासाहेब देवरस आणि इतर अनेकांना गजाआड करण्यात आलं. तथापि, तीव्र सामाजिक-राजकीय संघर्षानंतर आणीबाणी उठवली गेली. दिवंगत मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष सरकारने सरकार स्थापन केलं.
हेही वाचाः वसा सावित्रीचा, वटवृक्ष पूजनाचा
स्वतंत्र भारताचा इतिहास समजून घेण्यासाठी काँग्रेसने आणीबाणी लागू केलेल्या अंधाऱ्या, भयानक अध्यायातून जावं लागतं. त्यामुळे काँग्रेस अनेक कारणांसाठी वाईट असू शकतं, पण या सगळ्या पलिकडील एक म्हणजे आपल्याच लोकांवर आणीबाणी लागू करणं. लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी ज्यांनी आपल्या मौल्यवान जीवनाचं बलिदान दिलं त्या सर्वांप्रती मला आदर आहे.
