अपात्र लाभार्थ्यांकडून होणार किसान सन्मान निधीची वसुली…

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची ३७ टक्के पात्रता तपासणी पूर्ण

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

मडगाव : शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार म्हणून केंद्र सरकारने किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली होती. मात्र, केंद्राच्या अटी न पाळता अनेकांनी लाभ घेतल्याचे आता समोर आल्याने केंद्राने सर्व राज्यांना शेतकऱ्यांची पात्रता तपासणी करुन खरे लाभार्थी शोधण्यास सांगितले आहे. गोव्यात कृषी खात्याकडून केवायसीचे ३७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून केंद्र सरकारकडून दिलेल्या रकमेची वसुली होणार असून देशात ४३५२.४९ कोटी रुपये अपात्र शेतकऱ्यांना दिले असून २७० कोटी वसूल करण्यात आल्याची माहिती संसदेत कृषीमंत्र्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा:चौकशीमुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले…

३७ टक्के लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची करण्यात आली चाचणी

कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ राज्यातील सध्या ११ हजार २०८ एवढे शेतकरी घेत असल्याची आकडेवारी आहे. देशातील अनेक भागांत केंद्र सरकारने या योजनेसाठी लागू केलेल्या अटींमध्ये न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही योजनेसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेली असून आतापर्यंत या योजनेचे ११ हप्ते घेतलेले आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार देशभरात कृषी सन्मान निधी योजनेतून ४३५० कोटी रुपये अपात्र व्यक्तींच्या खात्यात जमा झालेले आहेत. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आधारकार्ड, बँक पासबुक, जमिनीच्या कागदपत्रांची चाचणी करून अपात्र व्यक्तींकडून सुमारे २७० कोटींची वसुली करण्यात आलेली आहे. याच धर्तीवर सध्या गोव्यातही पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची चाचणी कृषी खात्याकडून केली जात आहे. कृषी खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत ३७ टक्के लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची चाचणी करण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा:महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांत केवळ सातजणच दोषी…

यांना योजनेचा लाभ नाही

ही योजना अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारकांसाठी (पाच एकरच्या आत जमीन असलेले) आहे. संस्थांच्या जमिनी, घटनात्मक पदावरील व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबीय, शासकीय कर्मचारी, दहा हजारांपेक्षा जास्त पेन्शन असलेले सेवानिवृत्त कर्मचारी, तसेच जे आयकर अदा करतात अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देता येणार नसल्याच्या केंद्राच्या अटीशर्थीत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्राने एका वर्षात थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २००० रुपयांचे तीन हप्ते दिलेले आहेत. ही योजना २०१९ पासून सुरू करण्यात आलेली असून आता या योजनेचा लाभ केंद्राने आखून दिलेल्या अटींमध्ये न बसणाऱ्या व्यक्ती घेत असल्याचे दिसून आलेले आहे.
हेही वाचा:गोव्याला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणार…

सुमारे ८५० लाभार्थ्यांकडे कृषीकार्ड नाहीत

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील सुमारे ११ हजार लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ८५० लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेताना कृषी कार्ड  दिलेली नाहीत. याबाबतची माहिती विधानसभेत कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट होत आहे. याशिवाय अनेक लाभार्थ्यांचा आधारकार्ड व बँक खाते यांच्याशी लिंक नसल्याचेही चाचपणीवेळी स्पष्ट झालेले आहे. कृषी खात्याची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच खरे लाभार्थी किती हे स्पष्ट होणार आहेत.
हेही वाचा:चिमुरडीचा खून करणाऱ्या आईवर गुन्हा दाखल…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!