मुख्यमंत्री म्हणतात, कोळसा हाताळणी कमी करणार पण RTIनं समोर आणलं धक्कादायक वास्तव
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्युरो : केंद्रीय जहाजमंत्री मनसुख मांडविया गोव्यात कोळसा हाताळणीचा आढावा घेण्यासाठी येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कोळसाविरोधी आंदोलकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं होतं. कॅबिनेट बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना कोळसा हाताळणीवर महत्त्वाचं विधान केलं होतं. इतकंच काय तर कोळसा हाताळणी 50 टक्के कमी करण्याबाबतही प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मात्र हाती आलेल्या काही कागदपत्रांनुसार मंत्र्यांनाच कोळसा हाताळणी वाढवण्याची इच्छा असल्याचं बोललं जातंय. महत्त्वाचं म्हणजे वाढीव कोळसा हाताळणीला मान्यता देण्यात आलेली नव्हती.
गोवा राज्य प्रदूषण मंडळानेही कोळसा हाताळणीबाबतच आयआयटी मुंबईकडून अहवाल मागवला होता. मात्र हा अहवाल न आल्यानं वाढीव कोळसा हाताळीची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. अदानी आणि SSWL यांनी वर्षाला अनुक्रमे 5.5 आणि 5.2 मिलियन मॅट्रिक टन कोळसा हाताणीची मागणी केली होती. डिसेंबर 2019 मध्ये झालेल्या बैठकीत अदानी आणि SWPL यांची मागणी फेटाळून लावली. मोअरींग डॉल्फिन्सजवळ कोळसा हाताळीस परवानगी मिळावी अशीही मागणी करण्यात आली होती. ती सुद्धा गोवा राज्य प्रदूषण मंडळानं फेटाळली होती. 11 डिसेंबरला झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.
आधी नकार मग होकार!
पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत अदानी आणि SSWLला वाढीव कोळसा हाताळीसाठी परवानगी देणयात आली. अदानी आणि जिंदाल यांना 142व्या गोवा राज्य प्रदूषण मंडाळाच्या बैठकीत अचानक वाढीव कोळसा हाताळणीसाठी मान्यता कशी देण्यात आली, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थितही करण्यात आला. कारण याआधीच्या 141व्या बैठकीत वाढीव कोळसा हाताळणीसाठी मान्यता देण्यात आली नव्हती. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे केंद्रीय जहाजमंत्र्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे अदानी आणि जिंदाल यांना मान्यता देण्यात आल्याचं सभेच्या मीनट्समध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आरटीआय रिपोर्टमधून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
गेल्याच महिन्यात एमपीटीकडून वर्षाला 2 मिलियन मॅट्रीक टन कोळसा हाताळणी मोअरींग डॉल्फीनवरुन करण्यालाही परवानगही देण्यात आली आहे. ही परवानगीदेखील आधी नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे निश्चितच या निर्णयाकडे संशयानं पाहिलं जातंय. राजकीय दबावानं अदानी आणि जिंदाल यांच्यासाठी वाढीव कोळसा हाताळणीचा निर्णय घेण्यात आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. याआधी वर्षाला 4.8 मिलीयन मॅट्रीक टन इतक्या कोळशाची हाताळणी केली जात होती. आयआयटी मुंबईचा अहवाल आलेला नसतानाही नाकारलेली परवानगी आता का देण्यात आली, असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.
धक्कादायक, चिंताजनक!
एकीकडे मुख्यमंत्री कोळसा हाताळणी कमी करण्याचं आश्वासन देत असले तर आरटीआयमधून आलेली धक्कादायक माहिती चिंताजनक मानली जातेय. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्यात कोळसा हाताळणी कमी करायची आहे की वाढवायची आहे, यावर सवाल उपस्थित होत आहेत. दैनिक हेराल्डचे प्रतिनिधी सूरज नांद्रेकर यांनी रविवार दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी यासंपूर्ण प्रकरणाचा रिपोर्ट दिला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार याबाबत त्यांनी गोवा राज्य प्रदूषण मंडळाकडून भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
पर्याय मिळाला तर एमपीटीतील कोळसा हाताळणी पूर्णपणे थांबवण्यासाठी जराही मागे पुढे बघणार नाही, असंही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटलंय. मात्र येत्या काळात राज्यात तमनार वीजप्रकल्प गरजेचा असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्प जर पूर्ण झाला नाही, तर मोठ्या वीजप्रश्नाला सामोरं जावं लागण्याची भीतीही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
