कोळसा खाण लिलाव ; 20 खाणींमधून 79,019 रोजगार निर्मिती अपेक्षित

खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेत दिली माहिती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोळसा खाणींचा लिलाव करताना केवळ खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचाच विचार केला जाणार नाही. कोळसा खाण (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी कायदा] आणि खाणी आणि  खनिज ( विकास आणि नियमन ) कायदा, 1957 [एमएमडीआर कायदा] च्या तरतुदीनुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील अशा दोन्ही कंपन्या या लिलावात भाग घेण्यास पात्र आहेत. कोळसा खाणींचा लिलाव करणे ही एक सतत सुरु रहाणारी प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत 46 कोळसा खाणींचा यशस्वीरित्या लिलाव झाला असून त्यापैकी 44 कोळसा खाणींचा लिलाव खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत झाला आहे.

कोळसा विक्रीसाठी सध्याच्या कोळसा खाणींच्या लिलावामध्ये 67 कोळसा खाणी (सीएमएसपी कायद्याअंतर्गत 23 कोळसा खाणी आणि एमएमडीआर कायद्यांतर्गत 44 कोळसा खाणी) आहेत. या लिलावाकरीता आवश्यक प्रक्रिया कार्यान्वित केली जात आहे.

कोळसा विक्रीसाठी नुकत्याच झालेल्या 20 कोळसा खाणींच्या लिलावामधून 7,419 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. या 20 खाणींमधून मिळून एकूण 79,019 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!