राज्यात निवडणुकांचं रणशिंग वाजलं! मुख्यमंत्री एक्शन मोडमध्ये
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
ब्युरो : राज्यात विधानसभा निवडणूकीला अद्याप १४ महिने बाकी आहेत पण एव्हानाच निवडणूक रणशिंग वाजले आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांची निवडणूकीसंबंधीची लगबग सुरू झाली आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने भाजपचे माजी आमदार किरण कांदोळकर आणि भाजप नेते दीपक कळंगुटकर यांच्या हातात नारळ देऊन त्यांचे पक्षात स्वागत केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल बरेच काही बोलून गेले. आम आदमी पार्टीने तर धडाकाच लावला आहे.
काँग्रेस पक्ष अद्याप केवळ पत्रकार परिषदांवरच आणि बारीक सारीक आंदोलनांवरच अवलंबून आहे. मगोची अद्याप काहीच जाग नाही. भाजपने आपली रणनिती आखण्यास सुरू केली आहे. या एकंदरीत चित्रावरून नवीन वर्षे हे केवळ निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेऊनच पुढे जाणार आहे. आगामी निवडणूक भाजप मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवणार आहे आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बरेच सक्रीय बनले आहेत.
आयआयटीचं काय होणार?
उत्तर गोव्यात सत्तरी तालुक्यातील शेळ-मेळावली येथील नियोजित आयआयटी प्रकल्पाचे आंदोलन बरेच पुढे सरकत आहे. यापूर्वी एकदा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी शेळ-मेळावलीवासियांना चर्चेसाठी पणजीत पाचारण केले होते. आता ते स्वतः शेळ-मेळावलीला जाऊन आले. वाळपईचे आमदार विश्वजित राणे हे विदेशात गेल्याची खबर आहे. म्हणूनच कदाचित त्यांनी हे धाडस केले असावे. शेळ-मेळावतील लोकांची भेट घेतली, तेथील परिसराची पाहणी केली. एवढेच नव्हे तर स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काहीही करणार नाही, इथपर्यंत ते बोलले. आयआयटीमुळे या परिसराचा कसा विकास होईल, लोकांना कशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील,असे म्हणून ते समजूत काढत होते परंतु लोकांनी आम्हाला आयआयटी नकोच, हाच निर्धार धरला.
वास्तविक लोकांच्या मालकीसंबंधीच्या विषयावर त्यांनी खरोखरच चर्चा केली असती आणि हा विषय सोडविण्यासाठी काही हालचाली सुरू केल्या असत्या तर ते मानता आलं असतं. केवळ आंदोलकांत जाऊन धाडस दाखवले म्हणून काहीही साध्य होणार नाही. अशा पद्धतीच्या आंदोलनात जाण्याचं ठरलं तर किमान नेमकं तिथं जाऊन युद्ध जिंकून कसं येता येईल, याचा विचार करूनच अशा पद्धतीचं पाऊल टाकणं फार महत्वाचं. दुसरी गोष्ट स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे विदेशात आहेत आणि मुख्यमंत्री शेळ-मेळावलीत दाखल होतात यावरून राजकीय सुरस कथांनाही पिकं आलंय.
मोपावरुन आंदोलन
तिकडे मोपा पिडित शेतकऱ्यांनीही आंदोलनाचे निशाण फडकावले आहे. यावरून तिघा युवकांना पोलिसांनी अचानक अटक करून आपलीच पत घालवली. यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संपर्क करून त्यांना चर्चेसाठी पाचारण केलं आहे. राज्यात कुणालाही आंदोलन करण्याची गरज नाही. सरकार सगळ्याचं म्हणणं एकून घेण्यास आणि चर्चेसाठी तयार आहे,असं त्यांचं म्हणणं आहे. केवळ देखाव्यासाठी चर्चा करून काय उपयोग. या चर्चेतून काहीतरी चांगलं निघत असेल किंवा सकारात्मक घडत असेल तर निश्चितच अशा चर्चेला अर्थ आहे. दक्षिण गोव्यात कोळशावरून सुरू झालेलं आंदोलन बरंच चिघळत चाललं आहे. या आंदोलकांनी सरकारला १४ नोव्हेंबर म्हणजेच दिवाळीपर्यंत मुदत दिली आहे.
दिवाळीपर्यंत हे प्रकल्प रोखा अन्यथा आंदोलन आक्रमक होईल,असं त्यांचं म्हणणं आहे. गोंयचो आवाज संघटनेचे निमंत्रक कॅप्टन विरीयातो फर्नांडिस यांच्याकडे चर्चा केली असता रेल्वे दुपदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग आणि वीज वाहीनी या तिन्ही प्रकल्पांचा संबंध हा थेट कोळशाशी संबंधीत आहे. या प्रकल्पांची कोणतीच माहिती स्थानिक आमदार किंवा मंत्र्यांना नाही. वास्तविक या प्रकल्पांची सखोल माहिती लोकप्रतिनिधींना असणे गरजेचे होते जेणेकरून ते लोकांना याबाबतची माहिती देऊ शकले असते. पण इथे आमदार आणि मंत्र्यांना लोकच प्रकल्पांची माहिती देतात आणि ती एकून आमदार, मंत्री तोंडात बोटे घालतात,अशी परिस्थिती आहे.
हेही वाचा – मस्तच! धारबांदोड्यातील या महिलांनी झेंडू फुलवून केली भरीव कमाई
हेही वाचा – अभ्यासक्रमानंतर आता दिवाळी आणि नाताळच्या सुट्टीतही कपात
सरकार कुणाचं ऐकणार?
गोंयचो आवाज संघटनेच्या काही नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांच्या मध्यस्तीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. त्यांना या प्रकल्पांची सर्व माहिती दिली. हे सगळे प्रकल्प कोळशाशी कसे संबंधीत आहेत, हे देखील स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी याविषी चिंता व्यक्त करून आपण निश्चितच विचार करू असे आश्वासन त्यांना दिलं. पण दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन कर्त्यांवर टीका करणारे विधान केल्याने ते आश्चर्यचकित झाले. कोळशामागे खूप मोठे उद्योजक आहेत. हेच उद्योजक सरकारची सुत्रे हाताळतात आणि त्यामुळे राज्य सरकारची ते कदर करतील अशी शक्यताच नाही.
पण अशा पद्धतीनं दबाव टाकून आणि दहशत निर्माण करून प्रकल्प लादले जाणार असतील तर मग जनतेचं महत्व काय राहीले. मुंबईतील एक युवा पत्रकार निहार गोखले याने कोळशाच्या विषयावर शोध पत्रकारिता केली आहे. निहार गोखले यांनी दिलेली माहिती धक्कादायकच ठरली आहे. केवळ मोले अभयारण्यातील तीन प्रकल्प नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरण, मुरगांव बंदराचे स्वायत्तीकरण आदींचाही थेट कोळशाशी संबंध आहे. स्टील कंपन्यांनी उत्पादनाचे जे उद्दीष्ठ ठेवले आहे ते पाहता कोळशाची निर्यात वाढणार आहे. या निर्यातीचे प्रमाण मुरगांव बंदरासाठी धोक्याचे ठरू शकेल आणि त्यातून गोव्यात प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम उदभवू शकतात. गोव्यासारख्या पर्यटक राज्याला हे परवडणार आहे का,असा सवाल त्याने केला.
हेही वाचा – ‘स्मार्ट व्हिलेज’मुळे कृषी क्षेत्रात येऊ शकते नवचैतन्य
कोण कुणाचं रक्षण करणार?
राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे गोंयकारांचे पालक आहेत. आपल्या नागरीकांची सुरक्षा आणि त्यांचे भवितव्य याचे रक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. कुणाच्या तरी दबावाला बळी पडून किंवा केंद्राच्या दहशतीखाली ते अशा प्रकल्पांना मान्यता देणार असतील तर भविष्यात या प्रकल्पांच्या दुष्परिणामांचे खापर त्यांच्यावर येईल. एखादे चांगले काम करून लोकांच्या स्मृतीत राहणे कधीही चांगले पण एखाद्या वाईट गोष्टींमुळे लोक आठवण करू लागले तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. वास्तविक राज्यातील जनतेनं भाजपला पूर्ण बहुमत दिलं नव्हतं. तरीही भाजपनं गैरमार्गाने सत्तेवर ठाण मांडला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तिथे काय निकाल लागतो ही पुढची गोष्ट जरी असली तरी सत्तेची जबाबदारी भाजपकडेच आहे. अशावेळी गोव्यावर दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या अशा विषयांवर घाईबडीत किंवा दबावाखाली निर्णय घेतले जाऊ लागले तर तो नेतृत्वाचा नैतिक पराभवच ठरेल. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत याबाबत निश्चितच विचार करतील आणि योग्य तो निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा बाळगूया.
