मुख्यमंत्र्यांची घोषणा! नव्या शैक्षणिक धोरणाची राज्यात ‘या’ दिवसापासून सुरुवात
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
डिचोली : राज्यात दिवाळी संपताच शाळा सुरु झाल्या. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही आता हळूहळू वाढतेय. अशातच परीक्षांबाबतही शिक्षण खात्यानं महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आता नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलंय. डिचोलीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात कधीपासून सुरु होणार, याचं उत्तर अखेर मिळालंय. जून 2021पासून राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी म्हटलंय. डिचोलीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
फार कमी लोकं शिक्षण क्षेत्रात समाज कार्य करतात. विजयानंद संस्था त्यापैकीच एक आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवं शैक्षणिक धोरण राबवलं जाईल. यात कला, वाणिज्य, विज्ञात अशी कोणतीही कॅटेगिरी नसेल. विद्यार्थ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध असतील. रोजगाराला चालना देणारं हे नवं शैक्षणिक धोरण असणार आहे.
कसं आहे नवं शैक्षणिक धोरण?
नव्या शैक्षणिक धोरणात अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप 10+2 असं होतं. म्हणजेच दहावी आणि पुढे दोन वर्ष बारावी. पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख केलेला नाहीत. 10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.
पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्षे – पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी असा असणार आहे.दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्षे – इयत्ता तिसरी ते पाचवी असा असेल. तिसऱ्या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्षे – सहावी ते आठवी असा ठरवण्यात आला आहे. तर चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्षे – नववी ते बारावी असा असणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाची काही प्रमुख वैशिष्ट्यं
1) 10+2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
2) 5वीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच
3) पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करणार
4) सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण
5) विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
6) शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
7) पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा
8) सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता
9) शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमातही बदल
