मुख्यमंत्री म्हणतात, वर्षभरात देणार दहा हजार नोकर्‍या, पण…
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : येत्या वर्षभरात आठ ते दहा हजार सरकारी नोकर्‍या देणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी नुकतीच केली. त्यासाठी येत्या जानेवारीपासून प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, या घोषणेच्या अंमलबजावणीबद्दल साशंकता व्यक्त केली जातेय.
विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्यामुळं सरकारी नोकरभरतीचं हुकमी अस्त्र मुख्यमंत्र्यांनी बाहेर काढलंय. भाजप युवा मोर्चा अध्यक्षांची नेमणूक करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभरात दहा हजार जणांना सरकारी नोकरी देउ, असं सांगितलं. पण या आश्वासनाची पूर्तता ते कशी करतील, हा खरा प्रश्न आहे. एकीकडे सरकारच्या तिजोरीतला खडखडाट आणि दुसरीकडे महसूलप्राप्तीला बसलेली खीळ यामुळं सरकार आर्थिक आघाडीवर अक्षरश: जेरीस आलंय. याचाच परिणाम म्हणून लाडली लक्ष्मीसारख्या योजनेची उत्पन्न मर्यादा बदलून लाभार्थींची संख्या आटोक्यात आणली गेली. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या गृहकर्जावरचं व्याज वाढवलं. हंगामी कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेत होत नाहीयेत. बहुचर्चित बेकारी भत्त्याचं तर कोणी नावंही काढत नाही.
असलेल्या कर्मचार्‍यांचं काय?
दहा हजार नव्या नोकर्‍या द्यायच्या झाल्या, तर सरकार सध्या कार्यरत असलेल्यांपैकी हजारो कर्मचार्‍यांना घरी पाठवावं लागेल. शिवाय इतक्या मोठ्या संख्येनं नोकर भरती करण्यासाठी लांबलचक भरती प्रक्रिया राबवावी लागेल. आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या सरकारला खर्च भागवण्यासाठी सतत कर्ज घ्यावं लागतंय. मग ऋण काढून सण साजरा करायचा अट्टाहास सरकार का करतंय, हे कोडं न उलगडणारं आहे.
