संशयिताची याचिका मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग

अमली पदार्थ प्रकरणः न्या. एम. एस. जवळकर यांनी दिला आदेश

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी: अमली पदार्थ नमुनाचे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवाल नसताना न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे आपल्याला जामीन मंजूर करावा, असा दावा संशयित मानस कृष्णा टी.के याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी खंडपीठाने वेगवेगळे निर्देश जारी केला असल्यामुळे सबंधित प्रकरण मुख्य न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्याचा आदेश न्या. एम. एस. जवळकर यांनी जारी केला.

हेही वाचाः वाडी-बाणावली येथील चोरीप्रकरणी दोन संशयितांना अटक

संशयित मानस कृष्णा टी. के. याने खंडपीठात याचिका दाखल केली

या प्रकरणी संशयित मानस कृष्णा टी. के. याने खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, संशयिताला हणजुण पोलिसांनी ७ जानेवारी २०२० रोजी संशयिताविरोधात अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी संशयिताच्या याचिकेनुसार, त्याला ५ जानेवारी २०२० रोजी बेकायदेशीर ताब्यात ठेवून ७ जानेवारी २०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यावेळी त्याच्याकडून ०.५ ग्रॅम एलएसडी जप्त करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर संशयितांने म्हापसा येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.

हेही वाचाः मोरजीत चरस जप्त; पेडणे पोलिसांची कारवाई

संशयिताने न्यायालयाच्या निवाडाला खंडपीठात आव्हान दिलं

त्यानंतर संशयिताने न्यायालयाच्या निवाडाला खंडपीठात आव्हान दिलं होतं. दरम्यान हणजूण पोलिसांनी न्यायालयात संशयिताविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानंतर संशयिताने खंडपीठात दाखल केलेला जामीन अर्ज मागे घेऊन संबंधित अर्ज दुसऱ्यांदा न्यायालयात दाखल केला. यावेळी सबंधित आरोपपत्रात अमली पदार्थ नमूनेचा न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल नसल्याचं समोर आलं. तसंच सबंधित आरोपपत्र १८० दिवसाचा कालावधी संपल्यानंतर दाखल करण्यात आल्याचं समोर आलं. त्यामुळे संशयित मानस कृष्णा टी.के याला जामीन मिळणं आवश्यक असल्याचा दावा करून खंडपीठात आव्हान दिलं.

हेही वाचाः कामुर्लीत ट्रकसह रेती जप्त

मुख्य न्यायाधीशाकडे याचिका वर्ग

या आव्हान याचिकेत सबंधित पोलीस यंत्रणा जाणून बजून अहवाल नसतांना आरोपपत्र दाखल करीत असल्याचा दावा संशयित मानस कृष्णा टी. के. याने करून खंडपीठासमोर वेगवेगळा निवाडा सादर करून आपल्याला जामीन मिळणं आवश्यक असल्याचा दावा केला. याची दखल घेऊन खंडपीठाने या प्रकरणी संशयित तसंच पोलीस यंत्रणेची बाजू ऐकून घेतली असता, खंडपीठाने वेगवेगळ्या प्रकरणात दुमत असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे सबंधित प्रकरण गंभीर असल्यानं द्वीसदस्यी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची सूचना करून मुख्य न्यायाधीशाकडे याचिका वर्ग केली. 

हा व्हिडिओ पहाः Video | POLITICS | प्रदेशाध्यक्ष निवडीचा निर्णय हायकमांड घेतील!

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!