दत्तक इब्रामपूर कोमुनिदादमुळे पोरके…

कोमुनिदाद समितीकडून जागेसाठी मिळाले ना हरकत दाखले

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित सांसद आदर्श ग्राम योजनेखाली केंद्रीय मंंत्री तथा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी दत्तक घेतलेले इब्रामपूर हे गाव तेथील कोमुनिदाद समितीच्या मनमानी कारभारामुळे विकासापासून पोरकेच राहिलेले आहे. केंद्रीय योजनांद्वारे मिळणारे प्रकल्प उभारण्यासाठी कोमुनिदाद समितीकडून जागेसाठी ना हरकत दाखले (एनओसी) ​मिळत नसल्याने अनेक प्रकल्प गावात येऊ शकलेले नाहीत, अशी जाहीर खंत इब्रामपूरवासीय व्यक्त करीत आहेत.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सांसद आदर्श ग्राम योजना सुरू केली.

‘आदर्श गाव’ या संकल्पनेपासून इब्रामपूर हजारो कोस दूर

देशातील सर्व खासदारांनी प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेऊन दोन वर्षांत २०१६ पर्यंत त्याचा सर्वांगीण विकास साधावा, त्या गावाला देशातील आदर्श गाव बनवावे, असा या योजनेमागील हेतू होता. त्यानुसार, उत्तर गोव्याचे खासदार असलेल्या श्रीपाद नाईक यांनी पेडणे तालुक्यातील सुमारे तीन हजार लोकसंख्या असलेले इब्रामपूर गाव दत्तक घेऊन त्याचा कायापालट करण्याचा विडा उचलला. परंतु, विकासात्मक कामांत गावच्या कोमुनिदाद समितीकडून वारंवार ‘खो’ घालण्यात आल्याने अनेक प्रकल्प मार्गी लागलेले नाहीत. त्यामुळे ‘आदर्श गाव’ या संकल्पनेपासून इब्रामपूर अजूनही हजारो कोस दूर असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिक गंगाधर गवस यांनी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.

आठ वर्षांपासून ‘जैसे थे’च परिस्थिती

सांसद आदर्श गाव योजनेत दत्तक गाव म्हणून घोषित झाल्यानंतर इब्रामपूरकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले. या योजनेमुळे स्थानिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य यांसारख्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होतील. विविध प्रकल्प गावात येऊन बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न सुटेल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकदृष्ट्या गावचा विकास होईल असे प्रत्येक स्थानिकाला वाटत होते. परंतु, गेल्या आठ वर्षांत ‘जैसे थे’च परिस्थिती आहे. ज्यांनी गावाला दत्तक घेतले ते केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक गेल्या आठ वर्षांत केवळ दोन ते तीनवेळाच गावाला भेट देऊन गेलेले आहेत. स्थानिक आमदार, राज्य प्रशासनाचे अधिकारी केवळ मंत्री, आमदार आल्यानंतरच गावात येतात. त्यामुळे केंद्राच्या सोडाच राज्य सरकारच्याही अनेक योजना अजून गावापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. किंबहूना मंत्री, सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्याबाबतची जागृतीही गावात घडवून आणलेली नाही, असे गंगाधर गवस म्हणाले.

स्थानिकांची खंत अन् मागण्या

– इब्रामपूरवासीयांना पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी आवश्यक तितके पाणी मिळावे, यासाठी काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय योजनेतून पाणी प्रकल्प मंजूर झालेला होता. परंतु, कोमुनिदाद समितीने या प्रकल्पासाठी आवश्यक दोन हजार चौरस मीटर जागा देण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम अद्याप रखडलेले आहे.
– अनेक वर्षांपासून स्थानिक ज्या जागेमध्ये राहतात, जी जमीन कसतात ती कोमुनिदाद समितीच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे स्थानिकांना आपल्या घराच्या आजुबाजूच्या जागेत काहीही बांधकाम करता येत नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास समिती ते बांधकाम मोडून टाकते. या प्रकारामुळे अनेकजण अजूनही शौचालयांपासूनही वंचित आहेत.
– गावातील तरुणांना खेळण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा असलेले मैदान असावे अशी प्रत्येक नागरिकाची इच्छा आहे. परंतु, ती अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. पण, आठवड्यातून केवळ एक दिवस आणि एकच तास तेथे आरोग्य अधिकारी सेवा देतो. केंद्राला इतर कर्मचारीही नाहीत.
– गावातील वाढत्या बेरोजगारीवर मात करण्यात सरकारला अजूनही यश आलेले नाही. विविध प्रकल्प आले असते, तर स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला असता. परंतु, कोमुनिदादकडून एनओसी मिळत नसल्याचे प्रकल्प उभारता येत नाहीत, त्याचे परिणाम युवकांना भोगावे लागत आहेत.
– इब्रामपूरची मयंडोळी केळी जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध आहे. परंतु, मयंडोळी केळीसह इतर पिकांची दरवर्षी रानटी प्राण्यांकडून नासाडी होते. त्यावर मात करण्यात तसेच नुकसानग्रस्तांना मदत पोहोचवण्यात सरकार कमी पडत असल्याने अनेकांनी शेती करणेच बंद केले आहे.
– इब्रामपूर नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध आणि संपन्न आहे. त्यामुळे येथे पर्यटनाच्या दृष्टीने विविध साधनसुविधा उभारून पर्यटकांना आकर्षित करता येते. पण, सरकारच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे इब्रामपूरचा पर्यटनदृष्ट्याही विकास झालेला नाही.

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक म्हणतात

– कोमुनिदादने जमिनीची एनओसी न दिल्याने इब्रामपूरमधील पाणी प्रकल्प, शौचालये असे २५ टक्के प्रकल्प रखडले आहेत. अडथळे नसलेली ७५ टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत.
– गावच्या विकासासाठी कोमुनिदादने जमीन देऊन पुढाकार घेणे महत्त्वाचे असते. परंतु, इब्रामपूरमध्ये तसे झालेले नाही. काही कोमुनिदादना विकासच नको असतो.
– दत्तक गावांतील प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून स्वतंत्र निधी मिळत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजना प्राधान्याने राबवून गावचा विकास घडवून आणण्याच्या हेतूने ही योजना राबवली आहे.
– इब्रामपुरातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जमीन संपादित करून देण्याची मागणी आपण राज्य सरकारकडे केली आहे. सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतर उर्वरित प्रकल्प मार्गी लावले जातील.

कोमुनिदादच्या मनमानी कारभारानेच लावली वाट : सरपंच

इब्रामपूरच्या विकासाला केवळ कोमुनिदादमुळेच खीळ बसलेली आहे. काही विशिष्ट आणि मोजक्याच लोकांच्या हातात कोमुनिदाद गेल्याने त्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. ही समिती स्थानिक पंचायतीलाही जुमानत नाही. कोमुनिदादने जमिनीची ‘एनओसी’ दिली असती तर अनेक प्रश्न सुटले असते, अशी खंत आजच (मंगळवारी) सरपंचपदाची शपथ घेत असलेल्या अशोक धाऊस्कर यांनी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन कोमुनिदाद विषयावर लवकरच तोडगा काढून गावचा कायापालट घडवून आणण्याचा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला.

विक्रीआधी प्लॉट ताब्यात घ्या : गवस

इब्रामपुरात बेकायदेशीररीत्या डोंगरकापणी करण्यात आलेली आहे. त्याविरोधात आपला लढा अनेक दिवसांपासून सुरूच आहे. कोमुनिदादने तेथे प्लॉट केले असून, त्यांची परस्पररीत्या विक्रीही होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने तत्काळ डोंगर कापणी करणाऱ्यांवर कारवाई करून संबंधित जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी गंगाधर गवस यांनी केली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!