केंद्राचं स्मार्टवर्क : लस कंपन्यांच्या खिशात जाणारे राज्यांचे 17,920 कोटी वाचवले !
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : लसीबाबतच्या नव्या निर्णयामुळं लसखरेदीसाठी राज्यांचे जाणारे तब्बल 17,920 कोटी केंद्र सरकारनं वाचवलेत. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांसाठी केंद्र सरकारने लस खरेदी सुरू केली आहे. शिवाय, कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसी केंद्र सरकार प्रतिडोस १५० रुपये दराने खरेदी करेल. हेच दर राज्यांसाठी कोविशील्ड प्रतिडोस ३०० आणि कोव्हॅक्सिन ४०० रुपये असे होते. केंद्राने राज्यांच्या वाट्याची २५ टक्के खरेदी स्वत: करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही खरेदी राज्यांनीच करावयाची होती. यात ३४,७२० कोटी रुपये खर्च झाले असते. आता केंद्र सरकारला यासाठी १६,८०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. म्हणजे १७,९२० कोटी रुपये वाचतील.
केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटासाठी पहिल्या टप्प्यात ४४ कोटी डोसची ऑर्डर दिली आहे. यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सीरम आणि भारत बायोटेककडून जुन्या दरानेच खरेदी केली जाईल. मात्र, कंपन्यांना राज्यांसाठी निश्चित केलेल्या दरानेच केंद्राने लस खरेदी करावी असे वाटते. परंतु, केंद्राने हा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला आहे. कंपन्यांनी लसीचा हा पुरवठा ठरलेल्या वेळी करावा, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
केंद्र १८-४४ वयोगटासाठी ११२ कोटी डोस खरेदी करणार, डिसेंबरपर्यंत सर्वांचे लसीकरण आरोग्य मंत्रालयानुसार, १८ ते ४४ वयोगटातील ६० कोटी लोकांना लस दिली जाईल. यातील ४ कोटी लोकांचे लसीकरण झाले आहे. उर्वरित ५६ कोटी लोकांसाठी केंद्र लस खरेदी करून राज्यांना देणार आहे. देशात ९०% लोकांना कोविशील्ड लस दिली जात आहे, तर १० % कोव्हॅक्सिन दिली जात आहे. ११२ डोसपैकी कोविशील्डच्या १००.८ डोससाठी ३०० रुपये याप्रमाणे ३०,२४० कोटी रुपये खर्च झाले असते. तसेच कोव्हॅक्सिनच्या ११.२ कोटी डोसकरिता सुमारे ४४८० कोटी रु.खर्च झाले असते. परंतु आता कोविशील्डवर १५,१२० कोटी आणि कोव्हॅक्सिनवर केवळ १,६८० कोटी रुपयेच खर्च होतील. खासगी रुग्णालयांत कोविशील्ड ६०० रु. आणि कोव्हॅक्सिन १,२०० रु. प्रतिडोस या दरानेच मिळेल. दरम्यान, खासगी रुग्णालये १५० रुपये सेवाशुल्क घेऊ शकतील. म्हणजेच जीएसटीसह कोविशील्ड ७८० रु आणि कोव्हॅक्सिन १,४१० रु. प्रतिडोस मिळेल.
