खाजगी हॉस्पिटलमधील कोविड उपचारांसाठी ‘दीनदयाळ’ रद्द
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : करोना उपचारांचा समावेश दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेमध्ये करण्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करून दोन दिवसही झाले नाही तोच ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याशी विचारविनिमय करून नवीन अधिसूचना जारी केली जाईल, असं आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय.
After deliberation with Hon’ble CM @DrPramodPSawant, we have decided to cancel the notification issued to cover Covid-19 treatment under DDSSY. A fresh notification will be issued in consultation with the Hon’ble CM.
— VishwajitRane (@visrane) October 11, 2020
खासगी इस्पितळात उपचार घेणाऱ्या मध्यम स्थितीत असलेल्या रुग्णांचा दिवसाला 4 हजरा 600 याप्रमाणे 14 दिवसांसाठीचा 64,400 रुपयांचा खर्च तसेच गंभीर स्थितीत असलेल्या रुग्णांचा दिवसाला 6,600 प्रमाणे 92,400 रुपयांचा खर्च या योजनेतून केला जाईल, अशी अधिसूचना शनिवारी जारी करण्यात आली होती. राज्यातील सरकारी इस्पितळे कोविड रूग्णांनी भरली आहेत. खाजगी इस्पितळांतील खर्च सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने लक्षणे असूनही लोक घरीच थांबत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या कारणांखातर दीनदयाळ स्वास्थ सेवा योजनेअंतर्गत कोविड उपचारांचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
सुरुवातीला प्रायवेट हॉस्पिटलमध्ये सर्वसामान्य वॉर्डसाठी दिवसाला 12 हजार, ट्विन शेअरिंगसाठी 15 हजार, स्वतंत्र खोलीसाठी 18 हजार आणि आयसीयू किंवा व्हेंटिलेटर दिल्यास दिवसाला २५ हजार रुपये तसेच डायग्नोस्टिक इन्टेन्सीव्हिजीट, स्पेशालिस्ट इन्टेन्सीव्हिजीट, खास औषधे, अत्यावश्यक सामग्री, सर्जरी आणि अतिरिक्त ऑक्सिजन पुरवठा यासाठी स्वतंत्र फी घेण्यास मान्यता दिली होती. या दरांनुसार सर्वसामान्य वॉर्ड आणि ट्विन शेअरिंगमधील रुग्णाला 15 दिवसांसाठी कमीत कमी 3 ते 4 लाख आणि स्वतंत्र खोली तसेच आयसीयूमधील रुग्णाला 15 दिवसांसाठी 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागत होती.
गोव्यातील दर शेजारील महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली या राज्यांपेक्षा अधिक असल्याने सरकारने काही दिवसांपूर्वी त्यात काही प्रमाणात सूट दिलेली होती. पण त्यावरूनही लोकांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यामुळे अनेकजण पैशांमुळे खासगी इस्पितळांत उपचारांसाठी जात नव्हते. त्याचा फटका म्हणून राज्यात बाधितांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.
खासगी हॉस्पिटल्सपुढे सरकारं नरमलं
राज्य सरकारने कोविड उपचारांसाठी खासगी हॉस्पिटल्सना दीनदयाळ योजना लागू करण्यासंबंधीची अधिसुचना जारी केली असली तरी या दरांत दर्जेदार उपचार देणे अशक्य असल्याचे मत खाजगी इस्पितळांचे बनले आहे. सरकारने तत्काळ या अधिसुचनेचा फेरविचार करावा,अशी मागणी त्यांनी केली होती. खाजगी इस्पितळांच्या दबावापुढे अखेर सरकारला नमते घेणे भाग पडले आणि ही अधिसुचना रद्द करण्यात आली. मणिपाल इस्पितळाच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांनी उघडपणे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.
आजाराचा बाजार कोण करतंय?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या मध्ये कमिशनचा वाटा ठरविताना एकमत न झाल्यानेच हा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असा आरोप काँग्रेसनं केलाय. आजाराचा बाजार करण्याचं भाजपचं धोरण आजही सरकारने चालूच ठेवल्याची टीका काँग्रेसचे सरचिटणी अमनाथ पणजीकरांनी केलीये. गोव्यात रुग्ण सापडल्यानंतर चाचणी केंद्र सुरू करणं, वैद्यकीय उपकरणे आणि व्हेंटीलेटर खरेदी या सर्वांसाठी मागील सात महिन्यात जो विलंब झाला तो मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांच्यामध्ये कमिशन वाटून घेण्यात एकमत नसल्यामुळेच झाला, हे आम्ही परत एकदा सांगतो, असं अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा –
राज्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमांना लवकरच सुरुवात
आता सुसाट! गोवा-कोल्हापूर अंतर लवकरच 2 तासांत होणं शक्य
‘मुख्यमंत्री नळाच्या पाण्यासाठी हवेतून पाणी आणणार का?’
