गेल्या अर्थसंकल्पातील योजना कागदावरच

85 टक्के तरतुदी पूर्ण करण्यास अपयश

सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी

पणजी : येत्या आर्थिक वर्षासाठी गोवा राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या 24 तारखेला सादर होणार आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तब्बल 85 टक्के योजना कागदावरच राहिल्याचं धक्कादायक चित्र समोर आलंय.

सरत्या आर्थिक वर्षी म्हणजेच 2020-21 साठी अर्थमंत्री या नात्यानं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र एक वर्षानंतर या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला, तर यातील 85 टक्के तरतुदी कागदावरच राहिल्याचं दिसून येतं. विविध विभागांत सरकारनं भरघोस तरतुदी आणि खर्चाचा संकल्प केला खरा, पण त्या प्रत्यक्षात उतरल्याच नाहीत.

या अपूर्ण राहिलेल्या तरतुदींवर एक नजर…

गेल्या वर्षी 21 हजार 56 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर

नद्यांतील गाळ उपसण्याची योजना कागदावरच

सेंद्रीय शेती विद्यापिठाची स्थापना, पश्चिम घाट जल विकास योजना प्रत्यक्षात नाही

पर्यटनविषयक योजनांची अंमलबजावणी नाही

हेरिटेज सर्किट, बोटॅनिकल पार्क, टुरिझम सर्किट, वैद्यकीय पर्यटन, साहसी पर्यटन थिम पार्क आदी योजना कागदावरच

दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयीसाठी इमारतीत बदल करण्याची घोषणा हवेत विरली

खासगी विद्यापीठ प्रत्यक्षात स्थापन झालंच नाही

वन संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना नाही

म्हापसा, पेडणे आणि सांगेत कला भवनाची घोषणा, मात्र कला भवन साकारण्यात अपयश

दिल्लीतल्या गोवा सदनाची पुनर्बांधणी, लेखा संचालनालयासाठी पर्वरीत इमारत, म्हापसा जिल्हा वाचनालय, विठ्ठलापूर-हरवळे पूल, पाटो-पणजीत प्रशासकीय इमारत साकारण्यात अपयश

खाण व्यवसाय सुरू करण्याचं आश्वासन अपूर्ण

राज्य चालवणं ही तारेवरची कसरत. त्यात जमाखर्चाचा मेळ घालताना सरकारी यंत्रणांची दमछाक होते. गेल्या वर्षी मार्चमध्येच सुरू झालेल्या कोरोनाच्या मोठ्या आव्हानाचा सामना करताना सरकारला अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. राज्याचा गाडा हाकताना शेकडो कोटींचं कर्ज काढावं लागलं. त्याचाही परिणाम अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर झाला. बजेटमधील घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारच्या गाठीला पैसाच नव्हता. त्यात मायनिंग बंदीमुळे राज्याचा आर्थिक कणाच मोडला. अशा स्थितीत सर्वच अर्थसंकल्पीय घोषणा प्रत्यक्षात आणणं सोपं नव्हतं.

हेही पाहा – ASSEMBLY I 24 मार्चपासून 16 एप्रिलपर्यंत अधिवेशन

ही लंगडी बाजू लक्षात घेतली, तरी तब्बल 85 टक्के घोषणा कागदावरच राहणं हे सरकारलाही भूषणावह नक्कीच नाही. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात लोकांना खूश करण्यासाठी अवाजवी घोषणा करण्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या गरजा ओळखून आणि सरकारच्या तिजोरीतला खडखडाट लक्षात ठेवून तरतुदी करणं अपेक्षित आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!