मोठी बातमी! पालिका आरक्षावरुन दिलेल्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्युरो : पालिका निवडणुकांच्या आरक्षणाचा वाद अजूनही संपलेला नाही. कारण सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. येत्या मंगळवारी याबाबत आता पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये नेमकं काय होतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
हायकोर्टानं काय म्हटलं होतं?
नगरपालिका निवडणूक राखीवता अधिसूचना अखेर रद्दबातल करण्याचा निकाल हायकोर्टानं दिला होता. ४ फेब्रुवारीला नगरपालिका आरक्षणाची ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. गोवा नगरपालिका निवडणुकांसाठी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेले प्रभाग आरक्षण व प्रभागांची फेररचना याला आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पूर्ण झाली होती. यावेळी न्यायालयाने या याचिकांवरील निवाडा मात्र राखून ठेवला होता. 1 मार्चला यावर हायकोर्टानं निकाल दिला होता. दरम्यान, या निकालाच्या विरोधात सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात निकाल देत हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करत याची माहिती दिली आहे.
पालिका आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही. किंबहुना आरक्षणातील विसंगती दूर करण्यासही सांगू शकत नाही, असं स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिलं होतं. 1 मार्चला नगरपालिका निवडणूक राखीवता अधिसूचनेबद्द अखेर उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला होता. ही अधिसूचना रद्दबातल करून उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं पुन्हा एकदा हा वाद संपला नसल्याचीच चर्चा रंगली आहे.
नगरपालिका आरक्षण वादः पाच नगरपालिकांची निवडणूक रद्द ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने, तर एएनएस नाडकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात बाजू मांडली.
हायकोर्टाचा निकाल काय होता?
नगरपालिका निवडणूक राखीवता अधिसूचना अखेर रद्दबातल करण्यात आल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया नव्याने करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. यासाठी पालिका प्रशासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. १५ एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आले होते. मडगाव, मुरगाव, सांगे, केपे आणि म्हापसा पालिकेसाठी हे आदेश लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगानंही पत्र काढत या पाच पालिकांना नव्यानं निवडणुका जाहीर केल्या जातील असं म्हटलं होतं.
सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात धाव
सोमवारी हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णयानंतर तातडीनं सुप्रीम कोर्टात सरकारनं धाव घेतली होती. कॅवेट सादर केलं होतं. त्यानंतर आता आज सुनावणी झाली आहे. खरंतर आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांचीहबी लगबग आहे. अशातच सुप्रीम कोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानं एकूण राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय.
Hon. Supreme Court has stayed the High Court’s order cancelling elections to five Municipalities & consequent order of State Election Commission keeping the election process in abeyance. Matter to come up for final hearing on Tuesday. Now,the democratic process has been restored!
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) March 4, 2021
हेही वाचा – Special Report | RG | Goencho Awaz | नवे पक्ष जुन्या पक्षांचं आव्हान पेलू शकतील का?
हेही वाचा – CCP | पणजी महापालिका निवडणुकीत संघर्ष उफाळला
