अत्यंत महत्त्वाचं! मेजर पोर्ट बिलची गोव्याला मेजर डोकेदुखी

एमपीटीची स्वायत्तता वाढणार

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजी : राज्यसभेत बुधवारी प्रमुख बंदरं प्राधिकरण विधेयक (मेजर पोर्ट ऑथोरिटीस बील) मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकात प्रमुख बंदरांना अधिक स्वायत्तता देतानाच बंदरांचं परिचालन, नियमन तसंच नियोजन करण्याचे अधिकार बंदरं मंडळांना बहाल केले जाणार आहेत. गोव्यातील एकमेव मुरगांव बंदर अर्थात एमपीटीच्या कार्यपद्धतीवरून राज्य सरकार आणि बंदर व्यवस्थापनात अनेक वाद होत असतात. आता या बीलामुळे बंदरांना अधिक स्वायत्तता मिळणार असल्याने बंदर व्यवस्थापन राज्य सरकारला खरोखरच जुमानणार काय,असा सवाल उपस्थित होत आहे. मेजर पोर्ट बीलामुळे गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासमोर मेजर चिंता वाढण्याचीच अधिक शक्यता निर्माण झालीय.

मेजर पोर्ट बील हे १२ मार्च २०२० रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. सप्टेंबर २०२० मध्ये हे बील लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. बुधवारी राज्यसभेनेही या बीलावर मोहोर उठवल्यानंतर आता लवकरच या बीलाचं कायद्यात रूपांतर होणार आहे. देशात १२ बंदरांचा प्रमुख बंदरांत समावेश होतो. त्यात दीनदयाळ(पूर्वीचा खांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मुरगांव, न्यू मंगळूर, कोचिन, चेन्नई, कामरजार, व्ही.ओ.चिदंबरनार, विशाखापट्टनम, परादीप आणि कोलकाता बंदरांचा समावेश आहे.

गोंयचो आवाज संघटनेकडून चिंता

मेजर पोर्ट बीलच्याबाबतीत गोंयचो आवाज या संघटनेकडून चिंता व्यक्त करण्यात आलीय. हे बील संसदेत सादर झाल्यानंतर लगेच ३१ जुलै २०२० रोजी संघटनेकडून केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री तसेच राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्रं पाठवण्यात आली. या पत्रात या बीलात काही दुरूस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे किनारी भागात राहणाऱ्या गोंयकारांसाठी हे बील धोक्याची घंटा ठरू शकते,अशी भिती या पत्रात व्यक्त करण्यात आली होती.

हेही वाचा – कामाची बातमी! 1 एप्रिलपासून तुमची इन हॅन्ड सॅलरी कमी येणार, कारण…

एमपीटी, राज्य सरकार यांच्यात कार्यक्षेत्रावरून आधीच वाद आहेत आणि त्यात या बीलामुळे बंदर व्यवस्थापनाला मिळालेले जादा अधिकार स्थानिकांसाठी चिंता वाढवणारे ठरणार आहेत. या बीलात बंदरांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विकास प्रकल्प हाती घेण्याचे अधिकार आहेत. यासाठी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची नसेल तसेच राज्य सरकारचे कायदे आणि नियम लागू होणार नाहीत. नद्यांच्या दुतर्फा बंदरांना आवश्यक जमिन संपादनाचेही अधिकार त्यांना मिळणार असल्याने राज्यातील नदी किनारी वास्तव्य करणाऱ्या गोंयकारांवर भविष्यात संकट उदभवण्याची भिती संघटनेने व्यक्त केलीय.

चार धोकादायक कलमे

या बीलातील चार कलमे गोव्यासाठी धोक्याची ठरू शकतात. त्यात कलम २२(२), २२(३), २५, २६(२) यांचा समावेश आहे. गोव्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि एकूणच एमपीटीचे वास्को तसेच कुठ्ठाळी ते काबो राजभवन ते बेतूल पर्यंतचे क्षेत्रफळ या अनुषंगाने हे बील गोव्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते,असे संघटनेने म्हटलेय. नव्या बीलातील तरतुदीप्रमाणे बंदराचं व्यवस्थापन मंडळांकडून केले जाईल. या मंडळांना बंदराच्या मालकीच्या जागेत बंदर विस्तार आणि विकास करण्याचे अधिकार बहाल असून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य सरकारचे नियम लागू होणार नाहीत, असं म्हटल्याचा दावा संघटनेने केलाय. देशहिताच्या नजरेतून बंदरांचा विकास आणि देशाच्या व्यापार उद्योगाला चालना देण्यासाठी जे काही प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत, त्याचे अधिकार बंदर मंडळांकडे असतील. त्यासाठी राज्य सरकार आडकाठी आणू शकत नाही,अशीही तरतुद या बीलात आहे,असं संघटनेचं म्हणणं आहे.

एमपीटीला अतिरीक्त जमिन

केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने १६ नोव्हेंबर १९६३ रोजी जारी केलेल्या अधिसुचनेत एमपीटीचे कार्यक्षेत्र निश्चित केलंय. ह्यात कुठ्ठाळी जेटी ते राजभवनचा संपूर्ण पट्टा, दोना पावला, मुरगांव तालुक्याची पूर्ण किनारपट्टी ते आरोशी किनारा आणि बेतूल समुद्राच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाचा समावेश होतो. या व्यतिरीक्त सरकारने ९ जुलै २००१ रोजी वास्कोतील १६,२९,७२९ चौ.मी एमपीटीला दिलीय. आता या नव्या बीलानुसार या जागेत कोणतेही काम करण्यास एमपीटीला मोकळीक असेल आणि त्यामुळे या जमिनीच्या सभोवतालच्या लोकांसमोर संकट उभं राहण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केलीय. एमपीटीकडून तयार केलेल्या मास्टर प्लान हा गोव्याच्या प्रादेशिक आराखडा आणि बाह्य विकास आराखड्याला लागू असणार नाही,असा दावाही संघटनेने केलाय.

हेही वाचा – जबरदस्त! आठवड्याला ३ सुट्ट्या देण्याच्या मोदी सरकारकडून हालचाली?

मरीनाचा मार्ग मोकळा

नावशी येथील नियोजित मरीना प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव रद्द केल्याचं जाहीर केलं. आता मेजर पोर्ट बीलामुळे जे अधिकार एमपीटीला प्राप्त होणार आहेत, त्यानुसार मरीना प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग अधिक सुकर बनणार आहे. या प्रकल्पाला आता स्थानिक विरोध करू शकणार नाहीत तसेच या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्याचीही गरज लागणार नाही. एमपीटीच्या कार्यक्षेत्रात कुठेही मरीना उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे.

आता कोळसा कसा रोखणार ?

राज्यात २०१२ साली खाणी बंद झाल्यानंतर एमपीटीचा खनिज निर्यात व्यवसाय ठप्प झाला. यानंतर बंदरांना आपलं पूर्ण लक्ष हे कोळसा हाताळणीवर केंद्रीत केलंय. केवळ कोळसा हाताळणी हेच सध्या मुरगांव बंदराचं मुख्य उत्पन्नाचं स्त्रोत बनलंय. सध्या मुरगांव बंदराचे बहुतांश धक्के हे कोळसा हाताळणीसाठी वापरण्यात येताहेत. अदानी आणि जिंदाल यांच्याकडे हे धक्के आहेत. त्यात सागरमाला आणि खुद्द मुरगांव बंदरान आपल्या व्यवसाय विस्ताराच्या आराखड्यात भविष्यात कोळसा हाताळणीचे प्रमाण वाढवण्याची स्पष्ट संकेत दिलेत. या कोळशाच्या वाहतुकीसाठीच रेल्वे दुपदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरण आणि तमनार वीज प्रकल्प राबवण्यात येतोय, असा संशय लोक घेताहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्टपणे या संशय फेटाळून लावलाय. मुरगांव बंदरावर ठरावीक प्रमाणाबाहेर कोळसा हाताळणीला परवानगी देणार नाही,असं आश्वासन त्यांनी विधानसभेत दिलंय. आता मेजर पोर्ट बीलमुळे बंदरांना मिळालेली अतिरीक्त स्वायत्तता आणि बंदरांचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्यां मंडळांना मिळालेले अधिकार हे पाहता राज्य सरकार खरोखरच बंदरांच्या व्यवहारांवर मर्यादा घालू शकतात काय, असा प्रश्न उपस्थित झालाय.

खासदार सुरेश प्रभू म्हणतात, हे बिल महत्त्वाचं-

हेही वाचा –

मुख्यमंत्री म्हणतात, कोळसा हाताळणी कमी करणार पण RTIनं समोर आणलं धक्कादायक वास्तव

कोळसा कर; 19 कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’

रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण नक्की कशासाठी?

कोकण मरीन क्लस्टरची वेर्ण्यात पायाभरणी… कशासाठी? कोणासाठी?

बोल बिनधास्त | गोंयकरांवर प्रकल्प लादले जातायत का?

कोळसा गोव्याची राख करणार अशी भीती लोकांना का वाटते?

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!