विवाहपूर्व समुपदेशनाचा प्रस्ताव रद्द करणारा भाजप, राजकीय घटस्फोट बंद करणार?

काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांचा सवाल

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः कायदा मंत्री निलेश काब्राल यांचा विवाहपूर्व समुपदेशनाचा प्रस्ताव गुंडाळून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या जबाबदारीपासून पळण्याचा प्रयत्न केला आहे. घटस्फोटांना कारण ठरणाऱ्या मुलभूत सुविधा लोकांना देण्याची क्षमता नसल्याची कबुलीच भाजप सरकारने दिल्याचं काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटलंय.

हेही वाचाः आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीच ‘धिंगाणा’ केला अन् कोरोना ‘झिंगाट’ झाला !

राजकीय घटस्फोटांना प्रोत्साहन देणं बंद करणार का?

भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी सदर समुपदेशन प्रस्तावाला केलेला विरोध आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तो रद्द करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. परंतु, समुपदेशन प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर आता भाजप राजकीय घटस्फोटांना प्रोत्साहन देणं बंद करणार का? असा प्रश्न पणजीकरांनी उपस्थित केलाय. भाजपने प्रोत्साहन दिलेल्या पक्षांतर संसर्गामुळेच आज देशाच्या राजकीय क्षेत्राची परिस्थिती दयनीय झाली आहे.

हेही वाचाः सत्तरीला पावसाचा पुन्हा एकदा जोरदार तडाखा, घरातही पावसाचं पाणी

भाजप सरकार जबाबदार

मागील नऊ वर्षात देशातील वाढत्या कौटुंबिक वादांना आणि घटस्फोटांना, लोकांना मुलभूत सुविधा देण्यास अपयशी ठरलेलं भाजप सरकार जबाबदार आहे, या काँग्रेस पक्षाच्या दाव्याला भाजपने उत्तर देणं गरजेचं आहे अशी मागणी पणजीकरांनी केलीये.

हेही वाचाः महाराष्ट्र अनलॉक? तत्वतः निर्णय, अंशतः शिथिलता आणि शतशः गोंधळ

नाचक्की टाळण्यासाठी प्रस्तावच गुंडाळला

सदर समुपदेशनाचा प्रस्ताव कायदा मंत्र्यांनी मांडणं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तो रद्द करणं हे भाजपचं नाटक आहे. वाढती बेरोजगारी, बंद पडलेला खाण व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायाला आलेली अवकळा आणि कोविड महामारीचं गैरव्यवस्थापन यापासून जनतेचं मन विचलीत करण्यासाठी भाजपने खेळलेला हा डाव होता, असा आरोप पणजीकरांनी केलाय. काँग्रेस पक्षाने थेट भाजपलाच वाढत्या कौटुंबिक कलहांना जबाबदार धरल्याने मुख्यमंत्र्यांनी पुढे होणारी नाचक्की टाळण्यासाठी सदर प्रस्तावच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा पणजीकरांनी केलाय.

हेही वाचाः 2 नाही तर 5 वर्ष वयापर्यंतच्या पालकांनाही लसीकरणात प्राधान्य

मंत्र्यांना समुपदेशनाची गरज

भाजपने ड्रग्स व्यवहार, बलात्कार, मटका व्यवसाय यांच्याशी सबंधित आपले आमदार तसंच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित करणं गरजेचं आहे. सिंधदुर्गवासीयांएवढाच गोमंतकीयांचा जीव वाचवणं महत्त्वाचं आहे, एवढंच मुख्यमंत्र्यांना सांगू इच्छितो. गोव्याच्या दोन्ही उप-मुख्यमंत्र्यांसाठी ‘मिशन 30 टक्के कमिशन’पासूर दूर राहणं आणि ‘रात्री मोबाईल कसा हाताळावा’ यावर समुपदेशन करणं महत्त्वाचं आहे. आरोग्यमंत्र्यांना ‘धन प्राप्ती पेक्षा आरोग्य प्राप्ती महत्त्वाची’ यावर समुपदेशन करावं, असं पणजीकरांनी सुचवलंय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून भाजपचे सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांसाठी ‘राजकीय घटस्फोटाचे दुष्परिणाम’ यावर समुपदेशन करण्याची मागणी करावी, असं पणजीकरांनी पुन्हा एकदा आवाहन केलंय.

हेही वाचाः हायकोर्टाचा गोवा सरकारला अंतरिम आदेश; ‘आप’ने दाखल केली होती जनहित याचिका

भाजपचा नाकर्तेपणा

भाजपच्या नाकर्तेपणानेच आज देशात शिक्षित बेरोजगारांचा आकडा वाढतोय. सरकारन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास तसंच लहान व्यावसायिकांना दिलासा देण्यास सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. यामुळेच लोकांचं घरगुती अंदाजपत्रक कोलमडलंय आणि त्याचा परिणाम घरगुती भांडणं आणि घटस्फोट वाढण्यातून दिसतोय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!