गोव्यात विवाहपूर्व समुपदेशनाला भाजपचा विरोध
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजीः गोव्यात भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) राज्यात विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य करण्याच्या आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. भाजप गोव्याचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी गुरुवारी पीटीआयला सांगितलं की, असं पाऊल उचलल्यास लग्न करू पाहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये लग्नाआधीच ‘भांडणं’ निर्माण होतील.
हेही वाचाः आना फोंत उद्यानाच्या दुरूस्तीचा कृती आराखडा तयार करा
काय म्हणाले होते निलेश काब्राल?
राज्याचे कायदा मंत्री नीलेश कॅब्राल यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला असा दावा केला होता की, अलीकडच्या काळात नोंदवलेल्या घटस्फोटांचा विचार करता राज्यात विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य केलं जाईल. ते म्हणाले होते की, घटस्फोट कधीकधी लग्नाच्या 6 महिन्यांच्या आत, तर कधी कधी वर्षाच्या आत होतात. विवाह नोंदणी कार्यालयातील माहितीनुसार, गोव्यामध्ये सध्या 15 दिवसांत 10 ते 15 घटस्फोट होताना पाहायला मिळत आहेत. हे प्रमाण चिंता वाढवणारं आहे. त्यामुळे आमची जबाबदारी म्हणून आम्ही जोडप्यांचे समुपदेशन करणार आहोत. जोडप्यांनी विवाहासाठी नोंदणी केल्यानंतर आम्ही त्यांना पती-पत्नीच्या जबाबदाऱ्या आणि नातेसंबंधाविषयी समजावून सांगू. एक पती, पत्नी किंवा पालक म्हणून काय करावं लागतं, हे त्यांना सांगू. त्यासाठी आम्ही एक योजनाही आखली आहे. काही तास जोडप्यांचं समुपदेशन झाल्यानंतरच त्यांना विवाहाचं प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं निलेश कार्बल यांनी सांगितलं होतं.
हेही वाचाः राज्यातील कोविड मृत्यूंसाठी सरकारच जबाबदार
भाजपचा विरोध
विवाहपूर्व समुपदेशनाच्या कल्पनेला आमचा (भाजप पक्ष) विरोध आहे. पक्षाने यापूर्वीच हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे नेला आहे. असं पाऊल उचलल्यास लग्न करू पाहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये लग्नाआधीच ‘भांडणं’ निर्माण होतील. पक्षाने मुख्यमंत्र्यांसमोर आपलं मत मांडले असल्याचं तानावडेंनी सांगितलं.
