भाजप सरकार करतंय जनतेची लूट; महामारीच्या काळात देतंय अधिक यातना

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. शाम मोहम्मद यांची भाजप सरकारवर टीका

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: सध्याच्या काळात ज्या प्रमाणात महागाईला नागरिकांना तोंड द्यावं लागतंय, तशी वेळ या अगोदर कधीही देशवासीयांवर आली नव्हती. त्यातच कोविडच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे देशातील सुमारे २३ कोटींहून अधिक जनता दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली गेली आहे,. दुरीकडे आभाळाला हात लावलेल्या इंधनदरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या बचतीवरच केंद्राने घाला घातला असून, या सगळ्यामुळे त्यांचं कंबरडंच मोडलं आहे, अशी टीका अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. शाम मोहम्मद यांनी भाजप सरकारवर केलीये. पणजीत काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत तसंच माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर हजर होते.

हेही वाचाः वाढलेल्या डीएमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार, हे जाणून घ्या

तारतम्य नसलेल्या दरवाढीचे कोणत्याही बाबतीत समर्थन होऊ शकत नाही

एप्रिल आणि मे या अवघ्या दोन महिन्यात सुमारे दोन कोटी लोकांच्या हातातून त्यांचं काम हिरावलं गेलं आहे. देशाचा बेरोजगार दर ८.१ टक्क्यांसह आजवरच्या इतिहासात सर्वोच्च झाला आहे. तब्बल ९७ टक्के कामगारांना तर आज कोरोना काळात त्यांच्या किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन मिळत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणि कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळातही भाजप सरकार मात्र देशवासियांना जगात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल घेण्यासाठी भाग पाडत आहे. देशाच्या चारही प्रमुख महानगरांमध्ये आणि २०० हुन अधिक शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडली आहे. आणि देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच होत आहे. यावर्षीच्या १ जानेवारी पासून ते ११ जुलैपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत तब्बल ६५ वेळा दरवाढ झाली आहे. या अशा तारतम्य नसलेल्या दरवाढीचे कोणत्याही बाबतीत समर्थन होऊ शकत नाही, अशा शब्दात डॉ. मोहम्मद यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. 

हेही वाचाः CORONA UPDATE | दिलासादायक! कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूला लागला ब्रेक

कच्चे तेलाच्या किमतीत घसरण; मात्र इंधनाचे दर चढेच

आज, गोव्यात पेट्रोल ९९.१३ रुपये आणि डिझेल ९५ रुपये लिटर आहे. तर दिल्लीमध्ये पेट्रोल १०१.१९ रुपये आणि डिझेल ८९.७२ रुपये आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा कच्या तेलाचं एक बॅरल १०५ डॉलरला होतं, तेव्हा युपीए सरकारने पेट्रोलवर ९.४८ रुपये आणि डिझेलवर ३.४६ रुपये इतकंच उत्पादन शुल्क लावलं होतं. त्यामुळे जनतेला इंधनदरवाढीला तोंड द्यावं लागलं नव्हतं. पण गेल्या सात वर्षात मात्र पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये तब्बल २४८ टक्के आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये ८२० टक्के इतकी वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये जेव्हा जागतिक महामारीमुळे जनतेच्या उत्पनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली तेव्हा सरकारने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये अनुक्रमे ३३ आणि ३२ रुपयांची वाढ केली. या आणि अशा राक्षसी दरवाढीमुळे केंद्राने गेल्या सात वर्षात तब्बल २५ लाख कोटींपेक्षा अधिक महसूल गोळा आहे. सध्याच्या जागतिक महामारीच्या काळात जेव्हा सरकारने जनतेला खरेदी वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन निधी देण्याची नितांत गरज असून, या गंगाजळीतील निधी वापरून इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवता आले असते. कच्या तेलाचे दर वाढले की सरकार लगेच इंधनाची दरवाढ करते. मात्र कच्चे तेलाच्या किमतीत घसरण झाली की इंधनाचे दर कमी मात्र केले जात नाहीत.  देशात सध्या किरकोळ चलनवाढ ६.३ टक्के झाली असून हा सहा महिन्यातला उच्चांक आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडून पडलं आहे. अशावेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर परिणाम होतो, असं डॉ. मोहम्मद यांनी म्हटलंय.

हेही वाचाः पावसात जलसमाधी घेतलेल्या कारच्या बदल्यात मालकाला मिळाली दारात नवी कोरी कार

२० हजार कोटींचा सेट्रल विस्टाचं बांधकाम करताना मात्र महामारी आड येत नाही?

मे २०२१ मध्ये महागाईने १२.९४ टक्क्यांसह उच्चाक नोंदवला आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये तब्बल ३०.८४ टक्के इतकी भरमसाठ वाढ झाली आहे. तर इंधनदरामध्ये ११.५८ टक्के दरवाढ झाली आहे. कडधान्याचे दर ९.३९ टक्क्यांनी वाढले आहेत. एप्रिल २०१४ मध्ये एलपीजी गॅसची किंमत होती ४१४ रुपये आणि आज तोच गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी चक्क ८५० रुपये किमान मोजावे लागतात. गेल्या सात वर्षात या सरकारने एलपीजीच्या किमतीत दुपटीने वाढ केली आहे. तर गेल्या सात महिन्यात एलपीजीच्या किमतीत सहावेळा सरकारने वाढ केली आहे. म्हणजेच गेल्या सात महिन्यात गॅस २४० रुपयांनी महागला आहे. सरकार आपलं नुकसान थेट सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून भरण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सगळं कमी होतं म्हणून की काय, सरकारने इंधनदरवाढीसोबतच टूथब्रश, सौंदर्य प्रसाधने आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी लावून अगोदरच खचलेल्या जनतेला आता भुईसपाटच करण्याचं ठरवलं आहे. या सगळ्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कोरोना महामारीचं कारण सातत्याने पुढे करण्यात येतं, पण जनतेला महागाईच्या आगडोंबात ढकलताना त्यांना महामारी दिसते. पण २० हजार कोटींचा सेट्रल विस्टाचं बांधकाम करताना मात्र महामारी आड येत नाही? असा सवाल डॉ. मोहम्मद यांनी उपस्थित केलाय.

हेही वाचाः नवनिर्वाचित राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लईचं गोव्यात आगमन

इंधन दरवाढ मागे घेऊन जनतेला दिलासा द्या

आज जनतेच्या हातात पैसे देऊन त्यांना खरेदीसाठी प्रवृत्त करण्याची नितांत गरज आहे. कारण त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकते. गोरगरिबांच्या हातामध्ये थेट पैसे देतानाच वाढत्या महागाईवर ताबा राखणं हे सरकारचं आद्यकर्तव्य असलं पाहिजे. पण सध्याचं सरकार या विचारांपासून कोसो दूर आहे. त्यामुळेच आज काँग्रेस सरकार पुन्हा एकदा आग्रही मागणी करते आहे की, सरकारने इंधनदरवाढ त्वरित मागे घ्यावी आणि जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी डॉ. मोहम्मद यांनी केलीये.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!