नाव बदलावंच लागलं! भूमीपुत्र नाव वगळणार, आता भूमी अधिकारिणी विधेयक
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
पणजी : वादग्रस्त विधेयकातून भूमीपुत्र हा शब्द वगळून आता गोवा भूमी अधिकारिणी विधेयक असं नामकरण केलं जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. सरकार या विधेयकावर जनतेच्या सूचना मागवणार असल्याचं सांगतानाच दोन महिन्यांनंतर पुन्हा काही बदल करून हे विधेयक नव्याने विधानसभेत मांडण्याची तयारीही सरकारने दर्शवलीए. हे विधेयक मुळ गोंयकारांना अनेक पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या घरांचे आणि त्यांच्या घरांच्या जमिनीची मालकी देण्यासाठीच तयार केलंय. स्थलांतरितांना मालकी देण्यासाठी हे विधेयक आणलं गेलेलं नाही,अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलीए.
दीर्घ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य
महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तसेच कायदेतज्ज्ञांसोबत बैठकी घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी रात्री 9.45 दरम्यान हे वक्तव्य केलं. राज्यभरात भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयकावरून गदारोळ माजल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना हे स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात नमुद केलेले काही ठळक मुद्दे खाली देत आहोत.
थोडक्यात
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या दीर्घ बैठकीनंतर निवेदन
भूमीपुत्र शब्दाला हरकत पण विधेयकाला पाठींबा
गोव्यातल्या सगळ्या घरांचे सर्वेक्षण करूनच आणलं विधेयकं
सरकारी, कोमुनिदादच्या जागेतील अनधिकृत बांधकामांना लाभ
भूमीपुत्र हा शब्द काढायला सरकारची तयारी
या विधेयकासंबंधी लोकांकडून सुचना मागवणार
राज्यात साडेसहा लाख वीज जोडणीची घरे
191 ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांतील संख्या
485 महसूल गावांची राज्यात नोंदणी
फक्त 20 टक्के घरे परवानाधारक
50 टक्के घर मालकांची नावे एक चौदाच्या उताऱ्यांवर नाही
6 हजार घरांवर कारवाईची टांगती तलवार
3 लाख घरे ग्रामपंचायत क्षेत्रात
ग्रामीण भागातील दीड लाख घरांची एक चौदावर नावे नाहीत
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ग्रामिण भागांत फक्त 26 लोकांना लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा शहरी भागात शंभरजणांनाच लाभ
अनेक तालुक्यात लोकांची नावे एक चौदाच्या इतर हक्कांत
1 लाख 80 हजार लोकांचा समावेश इतर हक्कांत
एक चौदाच्या मुख्य कॉलमात सरकारचे नाव
गोव्यात लाखो लोक घरांच्या हक्कांपासून वंचित
जमिन हक्कांसहित घर कायदेशीर होण्यात मदत
स्थलांतरित लोकांना लाभ होणार ही भिती अनाठायी
कोमुनिदाद जागेतील मूळ गोंयकारांनाच मिळणार लाभ
काणकोणातील ५०० घरांवर कारवाईचा बडगा
या मूळ गोंयकारांच्या घरांना मिळणार अभय
खाजगी जागेत भरपाई देण्याची तरतुद
भाडेकरूंना या विधेयकाचा लाभ नाही
लोकांच्या अपप्रचाराला बळी पडू नका
फक्त स्वतःचे घर असलेल्यांनाच लाभ
हा कायदा व्यवहारिक उपयोगासाठी नाही
कुणाच्या काळात सर्वाधिक अतिक्रमण झालं ?
स्थलांतरितांना अभय कुणाच्या राजवटीत ?
स्थलांतरितांकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करणार
goaonline.gov.in वर सूचना पाठविण्याचे आवाहन
